दुई महिनामै असफल जस्तो देखियो देउवा सरकारः के हो ‘लाइन-आइटम भिटो’को चर्चा ! – Janadesh Daily | ePaper

दुई महिनामै असफल जस्तो देखियो देउवा सरकारः के हो ‘लाइन-आइटम भिटो’को चर्चा !


जनादेश विश्लेषण ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई महिनामै असफल जस्तै देखिएको छ । दुई महिनासम्म सरकालाई पूर्णता दिन नसक्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंको सचिवालय निर्माण नहुनु तथा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच समझदारी समेत निर्माण हुन नसक्नुले सरकारसँगै गठबन्धन असफल जस्तै देखिएको हो ।

अझ देशका लागि अत्यावश्यक खर्चका लागि बजेटसमेत पारित गर्न नसकेपछि सरकारको क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको हो । यसलाई पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको क्षमतामा आएको ह्रासका रूपमा विज्ञहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

“सरकारले सत्ता सञ्चालनमा भाँती पुर्‍याउनुपर्थ्यो, त्यहाँ चुकेको देखियो,” पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, अर्कोतिर देश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय बजेटसमेत पारित नगरेर समस्या तिम्त्याउने काम भयो ।” उनले सरकारका अनेक जटिलता भए पनि ती जटिलता सुल्झाउन सक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि सरकारले समान्य बुद्धि नपुर्‍याउँदा देश समस्यामा परेको बताए । “सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकसँगै पेस्की खर्च विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्थ्यो, तर सरकारले त्यहाँ कमजोरी गर्‍यो,” डा. महतले भने, “पेस्की खर्च विधेयक सरकारले ल्याएन, समयमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि संकट आएको हो ।”

‘बजेट होलिडे’ होइन, आर्थिक संकट
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बुधबारदेखि असोज ४–५ गतेको अवधिलाई ‘बजेट होलिडे’ नभएर आर्थिक संकटको अवस्थाका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

“बजेट होलिडेभन्दा पनि यो क्रिटिकल अवस्था हो,” डा. कोइरालाले भने, “सेना/प्रहरीको रासनदेखि संवैधानिक अंगहरूको खर्चसमेत रोकिने अवस्था भयो ।”

उनले अमेरिकामा यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नराखिएको बताए । “अमेरिकामा यस्तो बजेट पारित नहुने र संकट आउने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिलाई ‘लाइन–अइटम भिटो’ लगाउने अधिकार छ,” डा. कोइरालले भने, “त्यहाँ बजेट पारित भएन भने पनि राष्ट्रपतिले साधारण खर्च चलाउँदै गर्न भिटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन ।”

सरकार विस्तार पनि हुँदैन
चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार चलाइरहेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ नियुक्त गरे । त्यसबाहेक थप मन्त्री नियुक्त नगरिँदा प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले १७ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिलाइ नहुने बताउन छोडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि पटक पटक बसेको छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

बहुमत जोगाउने सकस
कोरोना महामारी, भू–राजनीतिक समस्यालगायतका कारण सिर्जित असमान्य परिस्थिति खेपिरहेको मुलुकले लामो समय विभागीय मन्त्री नपाउनुको मूल कारण भने सत्ता जोगाउने चिन्ता हो । वर्तमान सरकार टिकाउँदा संविधान र संसद् जोगिने तर्कसहित सत्तारूढ नेताहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय लगाइरहेका छन् । यो दुई महिनाको घटनाक्रमले पनि सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउनकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको पुष्टि हुन्छ । संसद्‍मा बहुमत जुटाउन हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र फेरि संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

संसद् विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्ष गरेका आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा पनि बहुमत जोगाउनेतिर गयो । अध्यक्ष ओलीले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई ४ साउनकै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत दिएकै कारण एमाले सांसद पदमुक्त नहुने अदालतको फैसला थियो । तर विश्वासको मत दिने २२ सांसदको समर्थन नहुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवाको पद संकटमा पर्थ्यो । किनकी संसद् पुनर्स्थापना हुनु अघिल्लो रात, २७ असारमा एमाले एकताका निम्ति दशबुँदे सहमति जुटेको थियो । उक्त दश बुँदेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । जबकी नेपाल निकट प्रभावशाली नेताहरू पार्टी एकताकै पक्षमा थिए ।

अर्कातिर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद कायमै थियो । उपेन्द्र यादव पक्षको साथ देउवालाई पहिलेदेखि नै थियो, तर महन्थ ठाकुर पक्षले भने ३ साउनमा मात्रै विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो । यादव र ठाकुर पक्षले एकअर्का विरुद्ध कारबाहीको निर्णय लिएका थिए । जसपा विवाद निर्वाचन आयोगमा अनिर्णित रहनु र एमालेमा दशबुँदे सहमति हुनुले देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्को बहुमत गुमाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड बहुमत कायम राख्नेतिर केन्द्रित भयो ।

माधव नेपाल भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले लगातार उनको निवास कोटेश्वर पुगे । यता, जसपाको वैधानिकता विवादबारे २१ साउनमा मात्रै आयोगले निर्णय गर्‍यो– उपेन्द्र यादवले वैधानिकता पाए । ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन हुने अवस्था बन्यो ।

पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो । एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।

 

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्