जनादेश वाच ।
नेकपा एमालेमा फेरि एकपटक जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे बहस सुरु भएको छ । पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जबजबारे थप छलफल गर्दै यसको व्याख्या गर्नुपर्ने माग राखेपछि यो बहस पुनः चर्किएको हो ।
विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमिक तथा सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि भुसालले बुँदागत टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै जबजले उल्लेख गरेभन्दा धेरै विषय पार्टीले अभ्यास गरिसकेको बताउँदै अब पनि जबजले कार्यक्रमका रूपमा पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने बताएका छन् । ‘मदन भण्डारीले नयाँ जनवादी कार्यक्रममा १४ वटा विशेषता थपेको हुँदा त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम भन्नु पर्छ भन्नु भयो । ती १४ विशेषता हामीले अभ्यास नै गरिसकेका छौँ । वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरेभन्दा धेरै विषय हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ,’ भुसालको भनाइ छ ।
यदि सिद्धान्तको रूपमा यसले पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने नै हो भने आफूले आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट श्रमजीवी वर्गको पक्षमा समाजको रूपान्तरण’ भन्ने परिभाषाका आधारमा जबजको व्याख्या गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।
‘जनताको बहुदलीय जनवादबारे हामीले मदन भण्डारीको देहान्तपछि छलफल गर्न छोडेका छौँ । उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नु भएको थियो । छैटौँ महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिईकन सिद्धान्त भनियो,’ उनले भनेका छन्, ‘सातौँमा नयाँ केही गरिएन । आठौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता के के हुन् भनेर क. झलनाथ खनालले लामो व्याख्या गर्नु भयो तर सिद्धान्तको रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नु भएन । त्यसका विशेषताहरूलाई क. वामदेव गौतमले पनि व्याख्या गर्नु भएको छ । तर वस्तुतः त्यसबारे आवश्यक छलफल भएकै छैन ।’
विकल्पमा आयो ‘जनताको बहुदलीय समाजवाद’ (जबस)
एमालेमा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबारे विवाद बढिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘जनताको बहुदलीय समाजवाद’ (जबस)लाई सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको यो नयाँ पार्टीले एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ भन्दा फरक ‘जबस’ अवलम्बन गर्न लागेको हो। मंगलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गर्न तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबस राख्ने प्रस्ताव गरिएको एक नेताले जानकारी दिए।
‘यो पार्टी आजको परिस्थितिमा माक्र्सवाद प्रयोगका पुराना मोडेलको अनुकरण गरेर होइन, मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति अनुरूपको विचार अँगालेर क्रान्तिकारी व्यवहार गरियो भने मात्र सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा दृढ छ र जनताको बहुदलीय समाजवाद (जबस)लाई सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्नेछ,’ प्रतिवेदनबारे ती नेताले भने।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा १३ जना नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी घोषणापत्र र विधान तयार गरेका हुन्। खनालकै परामर्शमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम बेदुराम भुसाललगायतले गरेका हुन्। भदौ ८ गते माधव नेपालसहितका नेताहरुले चन्द्रागिरि रिसोर्टमा बसेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए। सोही प्रतिवेदनमा संशोधनसहित अन्तिम रुप दिइएको हो।
‘चन्द्रागिरिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरिएको छ, नेताहरुको सुझाव समेटिएको छ,’ प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने। एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नयाँ पार्टीले सिद्धान्त पनि परिवर्तन गरेको हो। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्दै आएको थियो। तर, माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि नेकपाले भने ‘जनताको जनवाद’ भन्दै आएको थियो।
यसअघि खनालले २०६५ सालमा नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा खनालकै प्रतिवेदन पारित भएको थियो र उनी एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
त्यसको १३ वर्षपछि नयाँ दल एकीकृत समाजवादीको प्रतिवेदन खनालकै नेतृत्वमा तयार भएको छ। दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका उनी राम्रोसँग तंग्रिसकेका छैनन्।
राजनीतिक प्रतिवेदनको संक्षिप्त रुप मात्र मंगलबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने पार्टी प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए।
समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ। २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुनेछ। यसैगरी केन्द्रीय कमिटीभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यसहित ५१ सदस्यीय पोलिटब्युरो हुनेछ।
अध्यक्ष १, वरिष्ठ नेता १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ७ गरी जम्मा १७ जना पदाधिकारीसहित ११५ पूर्ण र ३६ वैकल्पिक गरी जम्मा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुने छन्।केन्द्रीय कमिटीेका पदाधिकारी र सदस्यहरू राष्ट्रिय परिषदबाट निर्वाचित हुनेछन्। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषदप्रति उत्तरदायी रहनेछ। राष्ट्रिय परिषद्बाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ।
