जनादेश, काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका त्तकालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरको हो। निर्देशक शाक्यलाई साउन २७ उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्दैं उनको उनको ठाउँमा घिषिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
शाक्यले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसंगै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गरिरहने बाटो खुलेको छ ।