जनादेश वाच ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘राजनीतिक नियुक्तबाट गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ,’ कार्कीले भने।
को को फर्किने छन् !
परराष्ट्र सेवाबाहेक राजनीतिक निर्णयका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयसँगै परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट नियुक्त भएका राजदूतहरु भारतका लागि नीलाम्वर आचार्य, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकाका लागि डा. युवराज खतिवडा, ओमानका लागि डा. शर्मिला पराजुली ढकाल )समय थप गराउन सफल) ओमान, कतारका लागि नारद भारद्वाज, दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्मा, जापानका लागि प्रतिभा राणा (समय थप गराउन सफल), बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र, मलेशियाका लागि उदयराज पाण्डे, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, इजरायलका लागि डा. अञ्जान शाक्य, बेलायतका लोक लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुनेछन् ।
ओलीका विश्वास पात्र खतिवडा पनि बहिर्गमनमा
डा. युवराज खतिवडालाई ओली सरकारले २०७७ असोज १५ मा अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।
राजदूत हुनुअघि डा. खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिए।
सांसद नरहेपछि छ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार खतिवडाले २०७७ भदौ २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। राजदूत नियुक्त हुनुअघि उनी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार थिए।
यसअघि साउन ३ गते पनि देउवाले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएपनि जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको म्याद असोज १५ सम्म छ।
ओमानका लागि राजदूत शर्मिला पराजुलीको कार्यकाल सकिएको छ, तर सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि म्याद थपेको छ। यस्तै २०७५ पुसदेखि दक्षिण कोरियामा राजदूत पद रिक्त छ ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासमा पनि ०७६ साउनदेखि राजदूत पद खाली छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिबाट सुनुवाई हुने प्रक्रिया छलेर राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
किन गरियो यस्तो निर्णय
राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा जथाभावी राजदूत नियुक्ति गर्ने पुरानो प्रचलन तोड्ने भन्दै सरकारले फरक प्रकारको निर्णय लिएको एक मन्त्रीले बताए । विषयगत दक्षता, राजनीतिक उचाई, सम्बन्धित मुलुकको बारेमा बुझेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने भन्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो । कूटनीतिबारे त्यहाँको अधिकारीसँग कम्युनिकेट गर्नसक्ने, नेपालको विषय स्पष्ट राख्न सक्ने, प्रो एक्टिभ हुने प्रकारको राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ५० र बाहिरबाट ५० प्रतिशत राजदूत बनाउने तयारी सरकारको छ ।
बाहिरबाट बनाउँदा पनि राजदूतका लागि योग्य देखिने व्यक्ति मात्र पर्ने छन् । राजदूत पद मोलमोलाईमा पठाइने पद नहुनाले त्यसमा सरकार सचेत हुने र गतिलो व्यक्ति पठाउने तयारी सरकारको छ ।
