जनादेश वाच ।
नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनका लागि पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचनका लागि इच्छुक नभएको प्रष्ट देखियो । यसअघि काठमाडौंमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा निर्वाचन हुनु पनि राम्रो भएको उल्लेख गरेका ओलीले शनिबार बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी एकताका लागि जोड दिएका छन्।
अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावलले फिर्ता लिनसक्ने अपेक्षा अनुसार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भनेका थिए, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट उत्कृष्ट नमुना निर्वाचन भएकोले मतदानबाट नेतृत्व चयन हुनु पनि राम्रै हो। म कसैलाई केहीभन्दा दबाब दिएको हुनसक्छ। म दबाब दिने पक्षमा छैन। रावलजी चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ।’
तर बन्द सत्रलाई सम्बोधन गरेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ओलीलाई अग्राधिकार दिएको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनकै मनोमानीको सूची सार्वजनिक गर्न तयार पारिएको छ । ३ सय १ केन्द्रीय सदस्य, १९ पदाधिकारीसहित अनुशासन आयोग, लेखा आयोग लगायतमा निर्वाचित हुने सदस्य तथा पदाधिकारी चयनका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीले लिएका छन्।
उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका निवर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सहमतिका नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्नु गलत भएको बताए। आफू अध्यक्ष नउठ्ने भए मात्र ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना रहने उनले बताए। ‘आफू नउठेर यो प्रस्ताव ल्याएको भए पनि लोकतान्त्रिक हुन्थेन। तर उहाँ आफैं उठेर यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो, योभन्दा रमिता के हुन्छ?’ भुसालले भने। एमालेका एक नेता आफ्नो गुटभित्रै मिलाउन नसक्दा ओली यस्तो निर्णयमा पुगेको बताउँछन्।
‘उहाँले आफ्नै गुटमा मिलाउन सक्नुभएन। त्यसका लागि हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभयो। यसले पार्टीको लोकतन्त्र सक्ने काम भयो,’ ती नेताले भने, ‘चुनाव जित्ने अवस्थामा समेत ओलीले त्यस्तो गर्नुले पार्टी कब्जाको नीति लिएको स्पष्ट भयो।’
ओली समूहभित्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेलको दाबी छ भने महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको दाबी छ। दुई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङले छाड्न मानेका छैनन् भने महासचिवमा समेत पौडेल र पोखरेलमध्ये एकलाई मनाउन सकिएको छैन। अर्कातिर आफैं निर्विरोध नहुने भएपछि ओली थप सकसमा परेका थिए। एमालेका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भने पार्टीभित्र एकता भावनालाई खलल पुर्याउँछ भनेर निर्वाचन नगरिनु कृत्रिम भएको बताउँछन्।
पार्टीमा आफ्नो तर्फमा माहोल भएको बेला समेत यस्तो गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको उनले बताए। ‘आफ्नो पक्षमा नतिजा आउने देख्दा पनि उहाँले किन यस्तो गर्नुभयो। कतै महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास नलागेर हो कि!’ कार्कीले भने, ‘यो निर्णयको पक्षधर शक्तिले चाहेको भन्दा फरक किसिमको निर्णय आउँछ कि भन्ने डर हुनसक्छ।’
ओलीलाई दिइएको प्रस्तावले चुनाव, विधि र पद्धतिको धज्जी उडाएको एमालेका एक अर्का नेताले बताए। उनले अगाडि भने, ‘पार्टीमा पञ्चायत सुरू भयो। पञ्चायत पनि गाउँ फर्कको पञ्चायतजस्तो। महाधिवेशनमा चुनाव उठ्न त पाउने भए तर कसलाई हराउने र जित्ने भन्ने गुटको लाइन हुने भयो।’
को छन् ओलीले तयारी पारेको पदाधिकारी सूचीमा
ओलीले १८ जना पदाधिकारीको सूची तयार पारेका छन् । उक्त सूची शनिबार राति तयार पारिएको हो । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरूका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र भीम रावललाई समावेश गरिएको थियो।
त्यसैगरी महासचिवमा शंकर पोखरेलको प्रस्ताव आएपछि पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार पौडेल शंकरलाई महासचिव मान्न तयार नभएपछि ओली खेमामै समस्या खडा भएको छ।
यस्तै नेम्वाङ पनि ईश्वरलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान्न तयार भएनन्। पछि उनले सबै पदमा सहमति हुने भए आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए। उपमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझीलाई राखिएको थियो।
त्यस्तै, सचिवमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाललाई राखिएको थियो। यसमा खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, पद्मा अर्याललगायत नेताहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यसमा चुनाव हुनुपर्ने भन्दै ओलीलाई दबाब दिए पनि बाहिर भने केही बोलेका छैनन्।
पदाधिकारीमा युवराज ज्ञवाली, भुसाल, भीम आचार्यलाई समेटिएको थिएन। ओली पक्षका एक नेताका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो भने अन्य नेताहरूको हकमा केही भनिएको छैन ।
