जनादेश वाच।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख भित्रमा नै गर्नुपर्ने भन्दै दुईपटक सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको छ। निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै विपक्षी एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनमाथि दबाब बढाइरहेको छ।
केही दिन अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। आयोग सँगको छलफलमा दलहरुले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धन दलका बीचमा सहमति जुट्न नसकेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव सार्ने तयारीमा रहेको एमालेको आरोप छ।
एमालेलाई काउन्टर दिने तयारी
एमालेको आरोप खण्डन गर्दै सत्ता गठबन्धनका तीन दलले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत स्थानीय तह भन्दाअघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसदको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनका तीन दलबाट उक्त प्रस्ताव आएको हो। यसबारे बिहीबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको समय सीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे निर्णय गर्न मंगलबार बसेको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा पनि पहिले संघीय संसदको निर्वाचन प्रस्ताव आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले बताए। संयन्त्रको बैठकमा शीर्ष नेतामध्ये एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित थिए। शीर्ष नेताहरु अनुपस्थित भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे निर्णय गर्नुअघि दलहरुबीच छलफलका लागि बुधबारसम्मको समय दिइएको थियो।
तरंग ल्याउने प्रचण्डको प्रस्ताव
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेकोले पहिला संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
‘आगामी २०७९ वैशाख-जेठमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरौँ। स्थानीय तहको चुनावपछि सारौँ,’ प्रचण्डले सारेको नयाँ प्रस्ताव उद्धृत गर्दै मल्लले भने, ‘एमालेले संसद चल्न दिएन, यस्तो बेला संसदबाट काम गर्नै नसक्ने हो भने, नयाँ संसद ल्याएर अघि बढौँ।’ त्यसो गर्न प्रचण्डले विकल्प पनि दिएका छन्। ‘त्यसका लागि पहिला संसदबाट निर्वाचनबारेको प्रस्ताव पारित गरौँ, बहुमतबाट पारित भएपछि त्यसले कानुनसरह काम गर्छ।’
के भन्छन् प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताए । उनले आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भएकाले पहिले संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउने बताएका हुन् । प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई गठबन्धनका नेताहरुले अस्वीकार गरिसकेका छैनन् ।
“नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षडयन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्,” उनले भने, “त्यसमा उनी सफल हुने छैनन् । त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन् । चल्नै नदिने सदन यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि संसदीय चुनावमा जाऔँ । यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ ।”
उनले संघसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गर्न सकिने र स्थानीय तहको चुनाव त्यसलगत्तै गर्न सकिने बताए ।
“मैले गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छु । यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी पत्रकारबीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो । हामी पहिला केन्द्रको निर्वाचन गरौँ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौँ । नभए संघ र प्रदेशको पनि सँगै गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।”
उनका अनुसार यसरी जाँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि हुँदैन ।
“सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो । परमादेशमा भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ । हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौँ । दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ । त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । उनले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन् । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो । जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन । तर सहमति जुटेन ।”
के यसमा कांग्रेस र नेकपा एस तयार होलान् ?
प्रचण्डको जवाफ थियो, “मैले यो विषय सिरियस उठाएको छु । तर यो गलत हो भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन । यसलाई छलफल गरौँ भन्ने भएको छ । संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ । तर यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । सदन नचलेपछि हामीले गर्ने के त ?”
