जनादेश वाच।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आउँदो वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने र स्थानीय चुनाव सारेर कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीति तरंगित भएको छ। एमाले नेताहरूले स्थानीय चुनाव कसैगरी सार्न नपाइने बताइसकेका छन्। अब केही समय दलहरूबीच यसै विषयलाई लिएर माथापच्ची र रडाको चल्ने निश्चित छ।
प्रचण्डले किन अकस्मात् यो प्रस्ताव ल्याए? त्यसभित्रको राजनीतिक स्वार्थ के हो? संघीय चुनाव वैशाखमा गर्ने प्रस्तावले एमालेलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ? अबको राजनीति कसरी जान्छ? यसको अन्तिम निकास के हुन सक्छ? यी प्रश्नबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
ओलीलाई ट्र्यापमा पार्ने प्रचण्डको रणनीति
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सार्वजनिक रोष पोख्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई संघीय चुनाव गराउन चुनौती दिँदै आएका थिए। परमादेशबाट बनेको सरकारलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्ने उनले बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएकोमा पनि उनी रूष्ट छन्। एकीकृत समाजवादीतिर लागेका एमालेका पूर्वसांसदहरूलाई ‘गैर सांसद’ भन्दै उनीहरू संसदमा आएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान एमालेले लिएको छ। यसै विषयलाई लिएर एमालेले तीन महिनादेखि संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ। एमालेको यही अवरोध र चुनौतीलाई प्रचण्डले ब्याकफायर गर्ने हतियार बनाउन खोजेका छन् ।
प्रचण्डको भनाइमा यो प्रस्तावको मुख्य कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ६ महिनादेखि (भदौयता) गरिरहेको संसदको अवरोध हो। प्रचण्डको तर्क के छ भने संसदमा एमालेबाट अवरोध निकट भविष्यमा खुल्ने सम्भावना तत्काल नदेखिएकाले संसदको निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त राजनीतिक विकल्प हो।
संविधानतः पाँच वर्षमात्र कार्यकाल रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि ५ जेठमा सकिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले यो निर्वाचन कात्तिक–मंसिर महिनाभित्र गर्दा फरक पर्दैन।’
प्रचण्डको प्रस्तावबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल अन्य दलले औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्। एमालेले संसद चल्न नदिएकाले वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले अघि सारेपछि ओलीलाई ‘राजनीतिक ट्रयाप’बाट भाग्न कठिन छ । ‘संसद चल्न सक्दैन, चुनाव गरौं’ भन्दै आएका ओलीलाई संघीय चुनाव सिधै नकार्न नैतिक रूपले सजिलो हुन्न।
प्रचण्डले मंगलबार (४ माघ) को बैठकमा कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगावै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। खासगरी वैशाखभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ। एमालेका नेताहरुले त प्रचण्डमाथि यही आरोप दोहोर्याउन सुरु गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले आएको हुनसक्ने आशंका सत्य नरहेको बताउँछन्।
‘वडादेखि केन्द्रसम्म सम्मेलन र महाधिवेशन भएर माओवादी केन्द्रको संगठन व्यवस्थित भइसकेको छ, हामी अब तीनै तहको निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको मुख्य गतिरोध अन्त्यका लागि हो। त्यसबाहेक अर्काे उद्देश्य छैन।’
उनले थपे, ‘ठीकै छ– वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको। तर, स्थानीय निर्वाचन गर्दैमा एमालेले सदनको अवरोध खोल्छ त? खोल्दैन। एमालेले सदन नखोल्ने देखेर नै उहाँ (प्रचण्ड) ले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भन्नुभएको हो।’
एमालेलाई हराउने देउवालाई फकाउने
निरन्तरको सदन अवरोधका कारण जनतामा एमालेप्रति वितृष्णा बढिरहेकाले यही स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ छ।
६ महिनाअघि विभाजित एमालेबाट नेता–कार्यकर्ताहरु एकीकृत समाजवादीमा जाने क्रम रोकिएको छैन। अवरोधका कारण सदनमा आक्रामक देखिए पनि एमाले समग्रमा भने प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा छ। लगातारको सदन अवरोध जनस्तरमा समेत आलोचित छ।
‘यसबाहेक ओलीबाट दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण मत माग्न आम जनताबीच जाँदा एमाले अझ बढी रक्षात्मक हुनेछ भन्ने बुझाइ सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा छ,’ माओवादी केन्द्रका अर्का नेताले भने, ‘यो स्थितिमा स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचनमा जाँदा बढी राजनीतिक लाभ हुने देखिन्छ।’
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै सत्तागठबन्धन कायम राखेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन्। आफूइतर समूह गठबन्धनको पक्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवा पनि गठबन्धन जारी राखेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन्।
चौधौँ महाधिवेशन (२४–२७ मंसिर) मा पुनः सभापति निर्वाचित भएपछि देउवा पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बनेका छन्। यतिबेलाको उनको चुनौती भनेको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने वा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा विजयी गराउने हो।
ठूलो दलको रुपमा विजयी हुने हो भने देउवाले कम्तीमा पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन हुन दिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ।
विजयलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्ने हो भने चाहिँ २०७४ मा ओलीले गरेझैँ उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ।
एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन हुन नदिन प्रधानमन्त्री देउवा ‘सतर्क’ नै देखिन्छन्। संभवतः आगामी निर्वाचन देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा हुने ‘अन्तिम निर्वाचन’ हुनेछ। त्यसैले, २०७४ मा वाम गठबन्धनमार्फत् ओलीले झैँ ‘दिग्विजय’ हासिल गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा भएकाले उनी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन दृढ छन्।
देउवाको यही इच्छा प्रचण्डले बुझेका छन्। यो पनि बुझेका छन् कि महाधिवेशनबाट दोहोरिएर सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै देउवा पार्टीभित्र जति शक्तिशाली र निर्णायक बनेका छन्, देउवाको पक्षमा यो स्थिति सधैँ नरहन सक्छ।
पार्टीभित्र देउवाको स्थिति सबैभन्दा बढी अनुकूल रहेको मौका पारेर प्रचण्डले वैशाखमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन सक्छन्। प्रचण्डको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसलाई उनले सत्ता गठबन्धनका लागि छलफलको विषय बनाएका छन्।
