खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको असर केवल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र परेको छैन् बरु राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि देखिन्छ । बेरोजगार कार्यकर्तालाई पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गाह्रो छ । पार्टीको केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन समेत हम्मे परेका कयौं ईमान्दार कार्यकर्ता छन् । सम्मेलन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन र बैठकमा सहभागिता जनाउनु ऋण काऋर नपुग्ने भएका छन् । तर कयौंलाई भने राजनीतिक गतिविधि बढेपछि जबरजस्ती चन्दा, ईन्धन, टिकट, बस भाडा, हवाई जहाज भाडा, होटल खर्च, रक्सीपानसहित अर्काकै नामले ब्रह्मलुट गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक क्षेत्रमा दबिएका, पछाडि पारिएका, भाग खोसिएका, चूनावमा टिकट विहीन भएकाहरुको घरगृहस्थी चौपट भएको छ । यसो हेर्दा अत्यधिक कार्यकर्ताको चमकदमक हेर्दा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले कालाबजारीया, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार भन्दा बढता उर्वर पेशा राजनीतिलाई बनाएका छन् । सानोतिनो काम गराउन पनि फुइँ झार्न नेताको बुई चढ्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । नेताको पिठिउँ चढ्न गाँठ भएन भने काम फच्चे हुँदैन् । जहाँ अर्थको कारोबार हुन्छ त्यहाँ गरीब र श्रमिकको कुरा कसरी आउला ! पैशा र पाखुरेबलले श्रमिक आन्दोलनलाई विपरित दिशामा पुर्याइ दिएको छ । ठुलठुला सर्वहारावादीहरु अकथित धनीमानी भएका छन् ।
भर्खरै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशनमा कसले कति खर्च गर्यो, अर्थ कहाबाट आयो आदि विषयले महत्व नपाए पनि तडकभडकले गरिएका महाधिवेशनले भावी दिनमा साना पार्टीले गरिने महाधिवेशन वनभोजमा सीमित हुने छन् । खर्चिलो चुनावका बारेमा प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समिक्षा होला नै तर यसले बुद्धिजीवीलाई सोच्न र लेख्न बाध्य बनाएको छ । राजनीतिक दलले आयआर्जन गरेको इतिहास संसारमा भेटिदैन् । आस्थावान कार्यकर्तासँग लेवी उठाएर करौडौं रूपयाँ जमा गर्न पनि सम्भव छैन् । राजनीतिक दलले गर्ने खर्चका बारेमा बेलाबखत चर्चा भए पनि कानुनी रुपमा श्रोत खोज्ने गरिदैन् । अपारदर्शी खर्च र अशोभनीय व्यवस्थापनले गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलका अधिवेशन वा महाधिवेशन झनझन खर्चालु भइरहेका छन् ।
सरकारमा जानसक्ने राजनीतिक पार्टीका खर्चका श्रोत व्यापारी, ठेकेदार, अकुत कमाइ हुने अड्डाअदालतका कर्मचारी, कालाबजारीया, जग्गा व्यापारी, म्यान पावर कम्पनी, यातायात व्यवसायी, उद्योगी, जनवर्गीय संगठनका सदस्य आदि हुन् । चन्दाको मार अन्ततः बजार मूल्यलाई उकालो लगाएर छाड्छ । जसले आमउपभोक्ताको जीवनलाई नराम्ररी प्रभावित गर्दछ । चन्दा उठाउने राजनीतिक दलको सहभागिता सरकारमा भए पछि उसले मूल्य बृद्धि रोक्ने कुरै भएन । यी सबै गतिविधिले श्रमजीवीको जीवनस्तरमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ र श्रमिक पक्षधर भनिने राजनीतिक दल कठपुतलीझैँ नाचिरहेको छ ।
सिद्धान्तमा सर्वहारा भन्ने र व्यवहारमा दलाल पूँजीवादलाई पृष्ठपोषण गर्ने संस्कारले श्रमजीवी जनता स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा दमन र शोषणका शिकार भएका छन् । पैशा र पाखुरे बलले जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवादको दबदबा बढ्दै गएको छ । आममेहनतकस जनताका मुद्दाले संसदमा बहस नपाइ दलाल पूँजीवादीका समस्याले अधिक समय लिएको छ । सोही अनुसार कानुन निर्माण भइरहेका छन् । कम्युनिष्ट नामधारी दलको दोहोरो चरित्रले श्रमिकका समस्या यथावत छ । दुई तिहाई नजिकको श्रमिकमैत्री सरकार भनिएकोमा वर्गीय पृष्ठपोषणमा पूँजीवाद आत्मसाथ गर्दै बिखण्डनमा परेको छ । हसिया हथौडा रक्तरञ्जित सहितको झण्डामुनी अनेकन पार्टीमा गोलबन्द भएका श्रमिकहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । कोरोनाको कहरबाट तङ्ग्रिन नसकेका श्रमिक पुनः कोरोना र ओमिक्रोनको त्रासले भयाक्रान्त बनेका छन् । महाधिवेशनको नाममा अपार धनजन खर्चेर विभाजित दिशान्तर भएका दलहरु धनबल र बाहुबलले निमुखा र निर्धालाई किनेर जित्ने प्रयासमा देखिन्छन् । समाजवाद उन्मुख भनेर खुट्टा उचाल्ने दलहरुले न त चुनावी प्रणाली सुधार गर्न सकेका छन् न त धनबल एवं बाहुबललाई निमिट्यान्न प्रयास गरे ।
चुनावी प्रचारप्रसार खर्चिलो हुँदै गयो भने राजनीतिमा कालाबजारिया, भ्रष्टाचारी वा दुई नम्बरी बाटोबाट अर्थ कमाएकाहरु भित्र्याउनु हो । चुनावमा गरिने यातायात, प्रचारप्रसार सामग्री, खाना, खाजा, आर्थिक प्रलोभनले मतदातालाई आकर्षित गर्नु, घरभाडा, ईन्धन, कार्यकर्ता परिचालन, सभागोष्ठी, झण्डा निर्माण, पोस्टर-पम्पलेटिङ्ग, वालपेन्टिङ्ग आदिको अस्वभाविक अचाक्ली खर्चका बारेमा अनेक शंका उपशंका जन्माएको छ । सम्पन्न भएका केही राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले उपभोग गरेको जीवनशैलीलाई कसरी समाजवादी मान्न सकिन्छ ? राजनीतिक दलको सिको गरी पेशागत एवं जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन पनि खर्चिलो हुने गरेका उद्धरण प्रशस्त छन् । यहीँ संस्कारले जीवन्तता पाइरहने हो भने भावी दिनको परिणाम दुःखद देखिन्छ । अर्थले आन्तरिक र बाह्य संस्कारलाई प्रभावित गर्ने काम गर्दछ । खरिदबिक्रीका कुराहरु बेलावखत आउने गरेका छन् । विभिन्न पदको मूल्य निर्धारण गरिएका प्रसङ्ग सुनिन्छन् । देशको व्यापार व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुने गरी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी चुनाव हुनु देशकै अर्थतन्त्रका लागि अहितकर देखिएको छ । चुनावमा अकुत खर्च उपलब्ध गराउनेलाई सरकार बनेपछि उसले पाउने बोलकबोलले देशकै विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । पैशाको अभावले कारणले हारेका कार्यकर्तामा नयाँ जोश जाँगर आउने कुरै भएन् । असन्तुष्टि झाङिदै विस्तारै गुट उपगुट विकसित हुन्छ र अन्ततः राजनीतिक दलहरु फुट्ने कारण बन्नुमा महाधिवेशन सहायक हुन्छ । नैतिकवान, त्यागी र बलिदान गरेका नेताहरु विस्तारै नैतिकहीन, भ्रष्ट र गुटको पृष्ठपोषणले अवमूल्यन भएका छन् ।
देशको राजनीतिलाई स्वच्छ र वैचारिक रुपले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन साधनविहीन राजनीतिलाई आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ । एउटा व्यापारीलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाएपछिको परिणामले व्यापारीको सौदाबाजीको फन्दामा त्यागी नेता एकमिनटमा स्वाहा हुन्छ भन्ने पछिलो उद्धरण “नारायणहिँटी रेष्टुरेन्ट” लाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति भन्दा आर्थिक लगानीकर्ताप्रति जबाफदेही हुँदैछन् । देशको राजनीतिक प्रणाली जनमुखि नहुनुको कारकतत्व अवैध आर्थिक असुली नै बढता जिम्मेवार देखिन्छ । जनताका पक्षमा जति वकालत गरे पनि श्रमिक पार्टीहरु पनि पूँजीवादी चरित्रमा द्रुत गतिले विकास भइरहेका छन् । राजनीतिक पार्टी भनेका पैशा छाप्ने मसिन पक्कै होइनन्, राजनीतिमा संलग्न कार्यकर्ता अधिकांस बेरोजगार हुन्छन् । वडादेखि संघसम्मको अधिवेशनमा पनि चन्दाको धन्दाले अकुत कमाउने अवसर पाएका छन् । यसकारणले पनि जनअपेक्षा अनुरुप राजनीति दलहरुले विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । नवयुवाको आकर्षण राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि भविष्यमा सत्तामा गएर पैशा कमाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । पैशाको बोलवाला बढ्दै गएको हुँदा निर्धन व्यक्तिले चुनाव जित्ने परिवेश छदैछैन् ।
राजनीतिमा त्यागी भन्दा दागी नेताको बोलवाला बढ्दै गएको छ । दलका संस्थापक भन्दा पदको सौदाबाजी गर्ने दलालहरु स्थायी भएका छन् । राजनीतिक पहुँच पैशामा आंकलन गरिदै छ । पैशा कमाउने धन्दाले राजनीतिक दलहरु एकएकगरी आपराधीक गतिविधिमा फस्दै गएका छन् । विभिन्न किसिमका आपराधीक व्यक्तिहरुको ओत लाग्ने आश्रयस्थल राजनीतिक दल प्रमाणित भइरहेका छन् । अप्रभावी र वैचारिक पतनोन्मुख राजनीतिक दलको परख गर्न नसकेर जनताले आफ्नो विवेकको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक वातावरणमा वैचारिक वहसबाजी पटक्कै देखिदैन् । जनमुखी सच्चरित्रवान कार्यकर्ताको आर्थिक अवस्था कहिल्यै उभो नलाग्ने गरी सीमान्तकृत भएको छ । अधिकांस कार्यकर्ता भ्रष्ट, नैतिकपतन, अवसरवादी र भौतिक सम्पत्तिमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । निर्वाचन आयोगले आर्थिक प्रतिस्पर्धा बेगरको चुनाव गराउन कानुन निर्माण गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई उमेदवार हुनबाट बञ्चित गर्ने आदि कार्यमा असफल देखिएको छ । कुर्सीको उज्वल भविष्य देख्नेहरु दलबदल गर्दै भ्रष्टाचारको सहाराले अकुत कमाउन प्रोत्साहित भइरहेका छन् । सुधारको नाममा केही निर्माण भएका कानुन थन्किएका छन् । कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएको सुनिदैन् । नेपालको चुनाव प्रणाली आर्थिक रुपले विस्तृत र जटील बन्दै गएको छ । राजनीतिमा भित्रिएको कालोधन राजनीतिक आवरणले सफेदमा परिणत भएको छ ।
बिगतमा हातमुख जोर्न नसक्ने नेताको आर्थिक हैसियत एक्कासी चुलिएर गएको छ । स्रोतविहीन पैशाले सर्वहारा नेताहरु समेत नवधानड्यमा परिणत भएका छन् । राजनीति बाहेक अन्य पेशा व्यवसाय नगरेका नेताको भौतिक सुविधा नगण्य छ । पैशाका बलमा विधायक/सांसद/प्रदेश सांसद/पालिकाको प्रतिनिधि हुने अवसर जुटाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरहीन जनप्रतिनीधि हुनु हो । पैशाकै गठजोडले चुन्ने चुनाउने प्रक्रियाले विकासे राजनीति दुरुत्साही भएको छ । देशको सुशासन संयन्त्र कमजोर भएको छ । नेताहरु दिनप्रतिदिन स्मगलर, भ्रष्टाचारी, अपराधी र देशी विदेशीसँग साँठगाँठ गर्दै दलालीमा ब्यस्त छन् । राजनीतिमा शिक्षित एवं विद्वानको अनाकर्षण बढ्दै गएको छ ।
स्वच्छ राजनीति गर्न कानुनी ढाँचा बलियो बनाइ जनतालाई जागरुक गर्न आवश्यक छ । मौजुदा राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन गर्ने विशेषज्ञहरु राजनीतिक चुनावमा पैशाको प्रयोग कम गर्न लगाम लगाउने सुझाव दिदै आइरहेका छन् । वर्तमान चुनाव प्रणालीमा सुधार भएन भने गरीबले निर्वाचन प्रक्रियामा अवसर पाउन सक्दैनन् । चुनाव प्रणालीमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दल, प्रत्यासी र उमेदवारद्वारा गरिने चुनावी खर्चमा कडाइका साथ अनुगमन र निगरानी गर्ने बलियो संयन्त्र हुनु पर्दछ । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नतिजामूलक काम गर्न सकेको छैन् । चुनाव खर्चिलो हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल बनाउने निश्चित छ । राजनीतिक दलले गर्ने खर्चलाई प्रभावकारी नियमन भएन भने प्राप्त उपलब्धीमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने छ । राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने नाममा अपारदर्शी पैशा असुल्ने परम्परा बन्द हुनु पर्छ । उमेदवार चयन, ठेकापट्टा, राजनीतिक नियुक्तिमा हुने चलखेललाई रोक्नु आवश्यक छ ।
