- बामदेव क्षेत्री (घिमिरे) ।
नेपाल सबैधानिक रुपमा संघियतामा प्रवेश गरेको छ । विविध जन आन्दोलन , जनयुद्धबाट बनेको नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ (तेस्रो संशोधन) को धारा १५९ को प्रावधानले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर किटान गरेको थियो । नेपाल संघियतामा प्रवेशगरेसँगै लामो समय जारी रहेको विभिन्न खाले राजनितिक आन्दोलनको परिनाम देखिएको छ । सन् २००६ को मार्च /अप्रिलमा सम्पन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलद्धारा यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । सन् १७६८ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहद्धारा गोरखा राज्य विस्तारको अभियान चलाईयो । नेपाल राष्ट्रको पहिचान प्रस्तुत गरिने क्रममा विगतको राज्य सत्ताले मुलुकका यी बहुलताको समष्टि स्वरुपलाई राष्ट्रियताका साझा अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्ने कुनै अभ्यास गरेन । त्यतिबेला ब्ककष्mष्बितष्खभ ःयमभ का आधारमा सामाजिक , भाषिक , धार्मिक, बलपूर्वक एकरुपता दिने अभियान नै राष्ट्रिय एकीकरणको नामबाट अगाडि बढाइयो । त्यसको प्रतिफल स्वरुप भाषिक, सांस्कृतिक रुपमा कतिपय समुदायका अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा पुगेकोतर्फ ध्यान दिइएन । यद्यपि लामो समयदेखि देशका धार्मिक , भाषिक , सांस्कृतिक समुदायले आफ्ना यी समस्या उठाउँदै आएका थिए । त्यसैको विकल्पमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्धले युगौं पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको अन्तको अभिष्ट आन्दोलनबाट समावेशी र समानुपातिक जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकार सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्र सहितको नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो ।
(क) संघीयतामा समावेशीकरण कसरी गर्ने ?
राज्यस्तरबाट समावेशीकरणको मुद्दा यसरी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गरेको नेपालको इतिहासमा यो नितान्त नौलो कुरा हो । त्यसैले यसलाई बुझ्ने र राज्यमा लागू गर्ने अर्थात कार्यान्वयन तिर अग्रसर हुँदा त्यतिकै अन्यौल र अस्पष्टता पनि रहेका छन् । समावेशीकरण कसरी गर्ने के गर्दा समावेशी हुन्छ , समावेशी गर्ने वर्ग समुदाय को—को हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा अहिले समावेशीकरणको आवश्यकता महसुस किन भयो? यिनी सबै प्रश्न यसै प्रसङ्गसँग गाँसिएका छन् । विगतको निरकुंश राजतन्त्रअन्तर्गत मात्र होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका रुपमा पनि बहुमतीय प्रवृती हावी हुँदै आउँदा नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त समाजमा कमजोर वर्ग (भाषा र सांस्कृतिक), पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायहरु निरन्तर रुपमा राज्यका नीति निर्माण तहबाट बञ्चित हुँदै गए । स्वभावत ः बेलायती वेष्टमिनिष्टर ढाँचाको बहुमतीय मान्यतामा चल्ने उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीले एकातीर राज्य प्राप्ति नागरिकको दायित्व बोधका सम्बन्धमा प्रत्यकलाई एउटा स्वायत्त इकाइको रुपमा स्वीकार गर्छन भने अर्कोतिर सामूहिक रुपमा रहेको पहिचान, सस्कृति, धर्म, जात, रंग र वर्णका सम्बन्धमा प्रत्यकै बेवास्ता पनि गर्छ । बहुमतीय शासन प्रणाली कायम रहेका कतिपय बहुल सास्कृतिक मलुकहरुमा यिनै कमजोरीका कारण जातिय हिंसा र विद्रोहहरु भड्किने र कतिपय मुलुक विखण्डन समेत भएकाछन् । त्यसैले हाम्रो देशमा समावेशी समानुपातिक जाती ,वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, सास्कृतिक रुपमा समावेश गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी राज्यको स्वरुप पनि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको रुपमा स्थापना गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेका छौ ।
(ख) संघीय सरकारको अभ्यास ः
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा पछि परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रिय याजना आयोगले पहिलो पटक सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा रमावेशीकरणलाई सरकारी कोणबाट परिभाषित गरेको थियो । समावेशी भनेको विद्यमान अवसर र पँहुचको अन्तरलाई कम गर्दै बञ्चित ÷ पछाडि परेका समुह र सुविधा सम्पन्नबीचको असमानतालाई घटाउँदै हरेक व्यक्ति, समुह वा जातिको स्वाभिमान र उनीहरुको आफ्नो विशिष्टताको सम्मान गर्दै भौतिक तथा सार्वगिक आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हो । सरकारले यो अभ्यास स्थानीय तह निर्वाचनमा थालनी ग¥यो । पालिकामा पुरुष मेयर भए महिला अनिवार्य उपमेयर हुने, देशभरमा झण्डै ३४००० जनप्रतिनिधिमा दलित, जनजाती, अल्पसख्यक सबैको मिलाएर करिब १५ हजार जति प्रतिनिधित्व हुने, संघिय सदनमा ३३% महिला अनिवार्य र अन्य समावेशीको थालनी गरेको छ । जागिर र शिक्षामा पनि समावेशी लागु भएको छ । सरकार अभ्यासमा छ, चेतनाको विकास सँगै यो पनि पूर्णता तिर जान्छ । उच्च जातिका लागि पनि वर्गिय आधारमा रमावेशीको आवश्यकता देखा परेको छ । राज्यको जिम्मेवारी भनेको सबै नागरिकहरुलाई उनी राष्ट्रिय सहभागिताका लागि शक्ति र साधन स्रोतमा न्यायोचित साझेदारी सुनिश्चित गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाउ पु¥याउने हो । हामीले पनि हेर्दा यहाँ व्यक्तिको भन्दा पनि सामुहिक पहिचान र सामूहिक विचारको प्रतिनिधित्व (ऋयििभअतष्खभ च्ष्नजतक) को कुरालाई प्राथमिकताका रुपमा हेर्नुपर्छ । हामीले बुझ्ने के हो भने हिजो राज्यले निचिश्चत वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, जातजाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रको आधारमा गरिएका विभिन्न स्वरुपका भेदभाव, वेवास्ता अन्यायको पृष्ठभूमिमा त्यसको एउटा राजनितिक उपचारको प्रयास स्वरुप तत् समुदाय क्षेत्रको पक्षमा उठाइने सकारात्मक कदमको नाम नै समावेशीकरण हो । त्यसको किटान संविधानमा गरिएको छ र सबै तहका सरकारलाई लागु गर्न अभ्यासरत छन् ।
(ग) लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी ः
संबिधानमा उल्लेखानुसार प्रदेश सरकार निर्माण भएको छ तर संघीय सरकारले यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हिच्कीइ रहेको र पूर्णरुपमा लागू हुनसकेको छैन । यो लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन सातवटै प्रदेशको यही स्थिती हो । तैपनि प्रदेश सरकारले संबिधानको मर्म अनुरुप पछाडि पारिएका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, अल्पसख्यक समुदायलाई सबै क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सेवा, अन्य क्षेत्रमा समावेशी गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बढी संख्यामा हुने मगर, थारु जाति सित मधेशी, मुस्लीम, अलपसख्यकसहित आर्थिक रुपमा कमजोर उच्च जातिलाई पनि सम्मान गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा नगरे पनि भूमि सम्बन्धी अधिकार प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी अधिकार, कार्यकारी सम्बन्धी अधिकार, न्यायीक अगंमा हुने अधिकार सहित भाषा, सास्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचारमा समावेशी बनाउन आवश्यक छ । सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा छान्ने अधिकारसम्म प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । समावेशी प्रजातन्त्रमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । प्रथम बहुसास्कृतिक समाजमा, कुनै पनि गरिने फैसला त्यो समावेशी हुनु पर्दछ । दोस्रो सार्वजनिक नीतिहरुमा सबैलाई समेटनु पर्छ । यो लुम्बिनी प्रदेशको लागि आवश्यक हो । विकासमा पनि हेर्ने हो भने सानो र सुबिधा सम्पन्न समूहको मात्र संलग्नता रहेको पाइन्छ । तर विकासको मूलप्रवाहमा उत्पीडित समूहको व्यापक सम्लग्नताको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।
(घ) प्रदेशको वर्तमान अवस्था र यसलाई ध्यान दिनुपर्ने ः
प्रदेशको आर्थिक अवस्था तरलता रहेको पाइन्छ । तैपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धीदर र मुल्यवृद्धि प्रतिशतमा ७.४ रहेको छ भने ५ वर्षमा ८.२५ र दश वर्षमा १०.५० पुराउने लक्ष्य सहितको गुरुयोजना बनाउने तयारीमा प्रदेश रहेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसख्या प्रतिशत १८.२ रहेको छ भने ५ वर्षमा १४.२ मा झार्ने र १० वर्षमा ८.३० प्रतिशतलमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ भने उत्पादन , पर्यटन, उद्योग सञ्चालन लक्ष्य सहित १० वर्षमा २४०० पुराउने लक्ष्य राखि हामी योजना बनाउने तयारीमा छौ । हाम्रो सोच तीव्र दिगो विकास सहित रोजगारमुलक बनाएर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, यो प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र साक्षरतामा १५ वर्ष माथिको प्रतिशत ५८ रहेको त्यसलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी ९० प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखेका छौ । हालै मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसको थालनी हो । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास गरी यसको माध्यमबाट समाजबाट निर्माणको दिशामा अग्रसर हुने हो । प्रदेशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहित जनतालाई निवन निर्वाह गर्न पर्याप्त आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नै हो ।
(ग) उत्पादनको दृष्टीकोणले लुम्बिनी प्रदेश ः
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यत खाद्यन बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ को अलवा दलहन अन्य वस्तुको उत्पादन हुन्छ । धान उत्पादकत्वको हिसाबले राष्ट्रिय औषट ३.३७ मे.टन प्रति हेक्टर हुने गर्छ । यो वर्ष बाढी र पानीका कारण यसको प्रतिशत घटेको छ । यदि प्रदेशले धान खेतीमा ध्यान दिई दुई गुणा वृद्धि गर्ने हो भने चावलमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ । यो प्रदेश चावल, दुध,मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छ । अब बन्ने योजनामा खाद्यवस्तु दुध, मासु, मसलामा आत्मनिर्भर बनाउने तयारीमा हामी रहेका छौ ।
यो प्रदेशमा ४५ हजार मानिस ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ४२,८७४ वटा घरेलु तथा साना उद्योग रहेका छन् । हामीले लगानी सम्मेलनबाट उद्योग र पर्यटनलाई जोड दिने र प्रत्साहन गर्ने योजना बनाउने तयारीमा छौ भने सबैलाई मिलाउदा एक लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिने, बुटवलको औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता जो निर्माणधिन अवस्थामा छन् । यिनीलाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने बारे संघीय सरकारसँग छलफल गरेका छौ र भविष्यमा यसको नतिजा आउने अवस्थामा रहेको छ ।
हाम्रो प्रदेशमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकोले पर्यटकको मुख्य आकर्षक छ गतवर्ष कोरोना १९ को कारण हँुदा पनि हाम्रो प्रदेशमा १५ लाख ३२ हजार पर्यटन भित्रिएका छन् । हामीले गुरुयोजनामा लुम्बिनी पर्यटक डिजिटल सर्किट बनाएर १२ वटै जिल्लाका पर्यटन क्षेत्रलाई जोडने पक्षमा छौ । त्यसैले धार्मिक पर्यटन र मनोरञ्जन गर्ने दुबैलाई जोडी पर्यटन हब्स बनाउने तयारीमा छौ ।
यो प्रदेशमा १०९ गाउपालिका ÷नगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको अवस्था छ । ४८६ वाणिज्य बंैकका शाखा र ३०९ विकास बंैक २९ वटा वित्त कम्पनि रहेका छन् र हामी प्रदेश सरकारले पनि लुम्बिनी प्रादेशिक विकास बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा छौ । लगभग १८ लाख जनताले वित्तीय सेवा पाएका छन् भने अब ५ वर्षमा ३० लाखले यो सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण र योजना हामी बनाउदै छौ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सहकारी, श्रमरोजगार, जेष्ठ नागरिक बालबालिका, खानेपानि, सरसफाई, जलस्रोत, उर्जा सबै क्षेत्रको विकासको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय गठन गरी यस कामलाई सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रुपमा लागेको छ ।
हाम्रो विकासको मोडल कस्तो हुनेः सयुक्त राष्ट्र संघको उदारवादी अर्थनीतिले समाजमा परेको अनगिन्ती घाउहरु बढ्दो संकट र मुद्रास्फिति, शोधान्तर भर्ना लगायत समस्या देखा परेका छन् । मुख्यत ः शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र प्राविधिक विकासका माध्यमबाट मानवीय शक्तिको विकास गर्न सकिदो रहेछ । यही मोडल नेपाललाई आवश्य छ । हाम्रो देश औपनिवेशिक त छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा उपनिवेश नै हो । विगत हामीले हेरौ उपनिवेशक शक्ति जस्तो पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स, डच मुख्य रुपमा वेलायत खुम्चीएर उपनिवेश विमुख भएर थिलोथिलो अवस्थामा थिए । अहिले तिनिहरु विकासोन्मुख छन् । हामी उपनिवेश त छैनौ तर परम्परावादी सोचका छौ, परम्परावादी कृषि, धर्म प्रति राष्ट्रको आस्था, खाइखेतीमा भर, स्थानिय साँस्कृति आदिमा भुलेका छांै । हामीले आधुनिक खेती, विज्ञान प्रविधिको अवलम्वन, नाफामूलक खेती र औद्योगिकरण, उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमूखि अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी र धर्म निरपेक्षता जीवन शैली अपनाउने मोडलमा जानु पर्छ । चीनमा समाजवादलाई समृद्धी बनाउन देउ स्यायोपिङको भुमिका रहयो । उनले भनेका थिए – “बिरालो कालो होस वा सेतो तर उसले मुसा मार्न सक्नपर्छ ”। कुनै पनि मुलुकले विकासका आफना सिद्धान्त र मान्यतामा उभिएर आफनो मौलिक मोडल निर्माण गर्न सक्छ । त्यसयले उत्पादन वृद्धि,्र आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, मानविय विकास गरेको हुनुपर्छ । हामिलाई त्यसमा केन्द्रीत रहेर हाम्रो मोडल बनाउनु पर्छ । छिमेकी राष्ट्रलाई हेरौ र सिकौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी आइसके पछि १५ दिन भित्र विकास परियोजनामा रहेका समस्यालाई निकास दिनुपर्छ भनेर नियम नै परिवतर्न गरिदिए । हाम्रो देशमा नियममा भएका झन्झटीला प्रवाधान किन हटाउन नसकेको यही जटिलता हो । हामी राजनीतिज्ञले इन्जिनियर तथा प्राविधिज्ञलाई कवल फाइल उठाउने र सार्ने काममा सिमित गरेका छौं । हामी आफै विज्ञ, इन्जीनियर तथा प्राविधिज्ञ बन्न किन कोशिस नगर्ने । विकास के हो र यो कसरी प्राप्त हुन्छ आफै जानौ र लागु गरौ तव मात्र मोडल बनाउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुक गरिब छ तर पनि बजेटले गाउँ गाउँमा बाटो खनिएको छ । गरिबसँग महँगो भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन उदाहरणको लागि मुगुको बाटो खन्न र पहरो फोर्न रकमले नेपालगञ्जको कोहलपुरमा “मुगु अपाटमेन्ट” बनाउने हो भने दुई तिन बहुमंजीला भवनमा धेरै जिल्लावासी अटाउँछन् । त्यहाँ पानी बिजुली सडक विद्यालयको सुविधा केन्द्रीकृत हुन्छ । मुगु बासीहरु २ महिना यार्सागुम्बा टिप्ने बाहेक बाँकि समय हिउमा बिताउँछन् । हामीले विकासलाई नयाँ मोडलको रुपमा सोच्न जरुरी छ । हामीले एकीकृत योजना बनाउन सकिन्छ ।
#लेखक : उपाध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोग, लुम्बिनी प्रदेश हुनुहुन्छ ।
