जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
क्याट्रिना भान्डेन हिभल
‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण धेरै तरिकाले रुसभन्दा ठूलो, युक्रेनभन्दा ठूलो कुरा हो,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले हालै भने, ‘यसमा सिद्धान्त दाउमा लागेको छ। आफ्नो विदेश नीति निर्धारण गर्न पाउनु हरेक मुलुकको सार्वभौम अधिकार हो। कोसँग गठबन्धन गर्ने, कोसँग साझेदारी गर्ने र कतातिर फर्किने भन्ने निर्णय आफैँले गर्न पाउनु कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम अधिकार हो।’
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले गतवर्ष अमेरिकाले कसैको पनि ‘प्रभाव क्षेत्र’ लाई मान्यता नदिने बताएका थिए। ‘त्यो अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धसँगै समाप्त हुनुपर्ने थियो,’ उनले भनेका थिए।
यी भनाइ मृदु सुनिए पनि झुटा हुन्। किनभने यो कुरा पश्चिमी गोलार्धमा लागू हुँदैन। उदाहरणका लागि क्युबालाई लिन सकिन्छ। यो मुलुक ६० वर्षदेखि निरन्तर नाकाबन्दी खेपिरहेको छ।
नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र बाराक ओबामाको कार्यकालमा भएका प्रगतिलाई उल्ट्याउने डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय तथा त्यसलाई जो बाइडेनले निरन्तरता दिँदा टापु मुलुक क्युबाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। खाद्यान्न र औषधि अभाव छ, थुप्रै युवा र उद्यमीहरु क्युबाबाट बाहिरिँदै छन्। जसका कारण गत जुलाईमा प्रदर्शन पनि भए।
हो, क्युबाको एकदलीय शासनले अझै पनि धेरैजसो विपक्षीलाई दमन गर्छ। तर, अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी र त्यससम्बन्धी नीति ६० वर्षदेखि असफल साबित भइसकेको छ। एघार अमेरिकी राष्ट्रपति यसमा असफल भइसकेका छन्। तथापि, क्युबाले अन्य मुलुकलाई मानवीय सहायता गर्छ, विनाशकारी घटना हुँदा विश्वभर डाक्टरहरु पठाउँछ। लागुऔषध नियन्त्रण र आतंकवादविरुद्ध अमेरिका र क्युबा सहकार्य समेत गर्छन्।
तैपनि नाकाबन्दी जारी छ। अमेरिकाले क्युबाली जनतालाई तबसम्म तड्पाइरहन्छ, जबसम्म अमेरिकाले मन नपराएको सरकारलाई क्युबाली जनताले फाल्दैनन्। यही हो ‘आफ्नो मार्ग आफैँ चुन्ने’ अधिकार!
र, यस्तो बेहोर्ने मुलुक क्युबा एक्लो होइन। वासिङ्टनले मन नपराएको सरकार टिकेका भेनेजुएला र निकारागुआमा पनि अमेरिकाले कडा नाकाबन्दी लगाएको छ।
रुसमाथि हालै लगाइएको प्रतिबन्ध समेत यी मुलुकहरुमाथि थप दबाब पर्नेगरी लगाइएको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका पश्चिमी गोलार्ध निर्देशक हुआन सेबास्टियन गोन्जालेजको भनाइ छ।
‘रुससँग आर्थिक सम्बन्ध भएका सरकारहरुलाई प्रभाव पर्नेगरी ती प्रतिबन्ध डिजाइन गरिएको छ, ताकि क्युबाले जस्तै भेनेजुएलाले दबाब महसुस गरोस्, निकारागुआले दबाब महुसस गरोस्,’ उनले भनेका छन्।
यहीबेला अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संस्थापनले पश्चिमी गोलार्धमा चीनको सहभागिता बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ। चीन अहिले ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रत्यक्ष लगानीको स्रोत हो।
वस्तु निर्यातमा इच्छुक चीनले २००८ को वित्तीय संकटपछि लगानी गरेर यो क्षेत्रलाई सघाउन थाल्यो। जसले रोजगार पैदा गर्यो र गरिबी घटाउन सहयोग गर्यो। महामारीको समयमा चीन खोप (जसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो) लिएर यो क्षेत्रमा आइपुग्यो र मागअनुसार वस्तु आपूर्ति गरिरह्यो।
यी सबका कारण अर्जेन्टिनादेखि भेनेजुएलासम्म ‘पपुलिस्ट’ भनेर गाली गरिने सरकारहरुलाई चीनले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने डर अमेरिकाहरुमा पैदा भएको छ। त्यसैले आफूलाई रणनीतिकार ठान्नेहरुले चीनले व्यापार र लगानीमार्फत उत्पन्न गरेको खतरालाई कसरी जवाफ दिने भनेर दिमाग खियाउन समेत थालिसकेका छन्।
यूएस आर्मी वार कलेजस्थित स्ट्राटेजिक स्टडिज इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक एवन एलिसले सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका लागि एउटा प्रतिवेदन लेखेका छन्। जसमा उनले लगानी र सहयोगका सवालमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्रोत अमेरिकासँग नभएको सुझाएका छन्।
त्यो कमी पुरा गर्न अमेरिकाले सो क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा सैन्य तयारी बढाउनुपर्ने, चीनसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै सरकारविरुद्ध आक्रामक प्रचार गर्नुपर्ने, चिनियाँ, रुसी र इरानी प्रभावविरुद्ध ‘सम्भावित प्रतिरोध आन्दोलनलाई सघाउनुपर्ने’ र नमान्नेहरुमाथि नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ। यी प्राध्यापकले मुलुकहरुलाई आफ्नो बाटो आफैँ रोज्न दिनुपर्ने कुरा रिपोर्टमा कतै उल्लेख गरेका छैनन्।
वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार रोबर्ट केगन पनि यस्तै विचार राख्छन्। अमेरिकाले विश्वव्यापी अधिपतिको भूमिका स्वीकार्नुपर्ने तर्क उनले फरेन अफेयर्समा गरेका छन्। यो उसको रोजाइ नभई कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
‘सैन्य, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले शक्तिशाली मुलुकले मात्र उपस्थितिका कारण पनि अन्य राज्यमाथि प्रभाव उत्पन्न गर्छ। जसरी कुनै स्थानमा एउटा ठूलो पिण्डको गुरुत्वबलका भरमा साना पिण्डहरुको व्यवहार बदलिन्छ।’ उनका अनुसार अमेरिकाले सो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ किनभने ‘अमेरिकाले जे प्रदान गर्छ, त्यो विश्वका लागि साँच्चै नै आकर्षक हुने गर्छ।’
तर, उसको आफ्नै गोलार्धमा त्यो ‘गुरुत्वाकर्षण’ पतनोन्मुख अमेरिकाबाट होइन, उदीयमान चीनबाट आउँछ। जसले बजार, पैसा र लगानीका साथै शासनको एउटा मोडेल पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ– ‘चिनियाँ विशेषतासहितको पुँजीवाद।’
राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थापनको बल पुग्ने भए अमेरिकाले आफ्ना छिमेकीहरुलाई चाहेको बाटो रोज्न दिने छैन। अमेरिकाले प्रोपागाण्डा चलाउनेछ, भ्रष्ट सम्भ्रान्तहरुलाई शक्तिशाली तुल्याउने छ र उसले अघि सारेको ‘मोडल’लाई नस्वीकार्ने मुलुकहरुमा नाकाबन्दी लगाउनेछ। जबकि त्यो मोडेल पश्चिमी गोलार्धमा बारम्बार असफल भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पाखण्ड प्रदर्शन मामुली कुरा हो। उदाहरणका लागि रुसी र चिनियाँहरुले पनि बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लेख गरिरहेका हुन्छन्। जबकि आवश्यक पर्दा उनीहरु नै ती कानुन उल्लंघन गर्छन्। अमेरिका ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ को रट लगाउँछ। जसमा ती नियम अमेरिका आफैँ बनाउँछ र मन लाग्दा ती नियम पालना नगर्ने छुट पनि आफैँलाई दिन्छ।
राष्ट्रहरुको सम्मान र तिनको स्वनिर्णयको अधिकारको ‘सिद्धान्त’ असल कुरा हो। तर, अरुलाई यो सिद्धान्तको पाठ पढाउने अमेरिकाले त्यसको पालना पनि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अमेरिकाको आफ्नै गोलार्धमा रहेका मुलुकहरुको चाहना छ।
एसिया टाइम्सबाट साभार- सम्पादक
