जनादेश वाच।
१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ। वर्षेदेखि अड्किरहेको र सरकारैपिच्छे कहिले कसलाई त कहिले कसलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का लगाउँदै आएको नेपाल सरकारले बुढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेपनि थप प्रक्रियाका बारेमा कुनै निर्णय लिएको थिएन ।तर मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेर थप ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको हो । यो आयोजना अब स्वदेशी लगानीको ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड’ मार्फत अघि बढ्नेछ । नेपाल आफ्नै लगानीमा अहिलेसम्मकै यति ठूलो जलविधुत परियोजना अगाडी बढाउने मोडालिटीको ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि सरकारका मन्त्रीहरुले बालुवाटारमा सामुहिक तस्बिर पनि खिचेका छन् ।
जुन तस्बिर उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सामाजिक सन्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् । गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा जाँदा लागत संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो । त्यसपछि उर्जामन्त्री भुसालले बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । जुन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अव कम्पनी मोडेलमा जाने भएपछि कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तो पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने गरी मोडेल तयार भएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ ।
संस्थापक सेयरधनीहरूमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत अर्थात २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छुट्याइनेछ । त्यसैगरी २५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्याइनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात १४ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १ प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता सेयर दिइनेछ । त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि समान १० प्रतिशत अर्थात ६९६ करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।
बुढीगण्डकीको उतारचढाव
०६९ मंसिर १८ – ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति ९गठन० आदेश २०६९’ जारी, आयोजना विकास समिति गठन
०७४ जेठ २१ – इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी ९ईपीसीएफ० मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने सम्झौता
०७४ असोज ९ – प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
०७४ कात्तिक २७ – मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीचको सम्झौता खारेज
०७४ मंसिर ८ – इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने निर्णय
२०७८ चैत २४ – स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने सरकारको निर्णय
२०७९ असार १४ – बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारको निर्णय
ऐतिहासिक फड्को किन
बुढीगण्डकीमाथि शीर्ष दलहरूकै राजनीति, सेटिङमा ठेक्का दिने, रद्द गर्ने तथा पुनः नवीकरण गरिदिने जस्ता दाउपेच वर्षौंदेखि चलिरहेका थिए । जसकारण निर्माणको चर्चा भएको झन्डै ४० वर्षदेखि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । सन् २०१२ यता मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आफूअनुकूलका ठेकेदारलाई निर्माण जिम्मा दिने, खोस्ने र भ्रष्टाचारको आरोप–प्रत्यारोपसमेत गर्ने गरेकाले आयोजना निर्माण थप अनिश्चित बनिरहेको थियो ।
तर अहिलेकी उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शुरुदेखि नै आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने र सकभर आफ्नै कार्यकालयमा जतिसक्दो फाष्टट्याकमा बनाउने योजना बनाएकी थिइन् । त्यसपछि उनले पहलकदमी लिएरै अहिले यो आयोजनामा ऐतिहासिक निर्णयसम्म आईपुगेको छ । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले भने अव आयोजना अगाडी बढनेमा विश्वास बढाएको छ । उर्जामन्त्रालयका अनुसार अव आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।
