जनादेश वाच।
पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको, स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पार्टीभित्र छलफल नगरेको लगायतका विषय देखाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विद्रोह गरिरहेका र बहुमत जुटाएर पार्टी कब्जाको प्रयासमा रहेका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकाएक रक्षात्मक पोजिसनमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आफूहरुले उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गर्न लागेको भन्दै उनको मात्रै सल्लाहका नमान्न आग्रह नै गरेका बाबुराम अब आफै कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
केही साता अघिसम्म पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि पार्टीमा पकड जमाउन सफल भएका छन् । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर बहुमत जुटाएर पार्टी नै ‘हाइज्याक’ गर्न लागेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्ततः यादवले पछाडि पारेका छन्। केही असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिने प्रलोभन दिएर भट्टराईले संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका थिए। उपेन्द्र यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भट्टराई आफैं संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयास असफल भएको छ ।
जसपाको विधान अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएर भट्टराई पक्षले उपेन्द्रलाई कारवाहीको तयारी गरेको थियो । शुरूमा स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसपछि निष्कासन नै गर्नेसम्मको तयारी रहेको जसपाकै नेताहरूले बताएका थिए । अहिले अवस्था फेरिएको छ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिले गर्ने निर्णय समेत आफू एक्लै गर्न पाउने अधिकार उपेन्द्रले बैठकबाटै लिएका छन् । यसबाट पनि उपेन्द्र पार्टीभित्र पुन: शक्तिशाली बनेको पुष्टि गर्छ । मन्त्री हेरफेर गर्ने तथा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईसहितका केही नेतालाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारिणी समितिले यादवलाई दिएको छ ।
यद्यपि उपेन्द्र यादव कारबाहीमा पर्ने वा बाबुराम भट्टराईले कारबाही भोग्ने हुन् भन्नेचाहिँ राजेन्द्र श्रेष्ठको भूमिकामा भरपर्ने देखिएको छ । अशोक राई मौन बसे पनि उनीनिकट नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठको डिजाइनमा चल्ने गरेका छन् । बैठकमा सहभागी नै नभएका कारण राईको असन्तुष्टि प्रस्टै देखिन्छ । तर राजेन्द्र श्रेष्ठसहितको पङ्क्तिचाहिँ बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष यादवको पक्षमा खुलेका छन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई मन्त्रीबाट फिर्ता गर्ने निर्णयमा यादव पुगेको अवस्थामा यो समूह पनि बिच्किने देखिएको छ ।
आफ्नो पद सुरक्षित राख्नका लागि श्रेष्ठले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई यादवको पक्षमा खुलाएका हुन् । अशोक राई खुलेर बाबुरामको पक्षमा लागेमा भने सुशीला श्रेष्ठ, हेमराज राई, रकम चेम्जोङलगायतका नेताहरू राईसँगै जानेछन् । त्यतिबेला बाध्य भएर श्रेष्ठ पनि जान सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा भने ३३ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव अल्पमतमा पर्नेछन् । अशोक राईसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, रणध्वज चेम्जोङले यादवको साथ छोड्दा उपेन्द्र यादवको पक्षमा १५ जना मात्रै हुनेछन् ।
यादवले बोलाएको बैठकमा सहभागी भए पनि मोहम्मद इस्तियाक राईलाई बाबुरामनिकट मानिएको थियो । उनले पनि बाबुरामको साथ रोजेमा यादवको पक्षमा १४ जना मात्रै हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने स्थिति आउनेछ । यादवले अहिलेकै संख्या कायम राख्न सके भनेचाहिँ बाबुराम भट्टराईले कारबाही भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसपा स्रोतका अनुसार अशोक राई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आजित भएका छन् । र, राईले आफू यादवको साथमा नरहेको बताइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार अशोक राईले ‘पार्टी फुटाएर बाबुराम भट्टराईसँग पनि नजाने र तपाईंसँग नरहेको’ अध्यक्ष यादवलाई सुनाइसकेका छन् । राई निकै महिनादेखि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा हेमराज राई पराजित भएपछि राई झन् असन्तुष्ट भएको बताइएको छ । त्यसैले स्थानीय चुनावको बेलामा पनि राईको भूमिका नदेखिएको जसपाका नेताहरूको भनाइ छ । अहिले काठमाडौंमा बसे पनि उनीहरू अध्यक्ष यादवको सम्पर्कमा रहने गरेका छैनन् । असन्तुष्टिकै कारण सोमबारको बैठकमा पनि अशोक राई र हेमराज राई सहभागी भएका थिएनन् ।
शक्तिमा उपेन्द्रको कमब्याक
सोमबारको बैठकमा सहभागीहरू १७ जना थिए । बैठकमा सहभागी नभए पनि मनिष सुमन र परशुराम बस्नेत अध्यक्ष यादवको पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा अध्यक्ष यादवको पक्षमा १९ जना कार्यकारी सदस्य पुग्ने देखिन्छ । सोमबारको बैठकमा सहभागी हुनेहरूमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, रामसहाय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, लालबाबु राउत, विजय यादव, सुशीला श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङ्वा, रकम चेम्जोङ, युवराज कार्की, प्रकाश अधिकारी, मृगेन्द्रकुमार सिंह, गोविन्द चौधरी, नवलकिशोर साह र गजाधर रोहता यादव थिए ।
बाबुरामको बल
शनिबारका लागि बैठक बोलाउँदा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा रहेका ३३ जनालाई नै बोलाएका थिए । तर, सोमबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव पक्षका १९ जना खुलेपछि बाबुरामको पक्षमा १२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य खुलेका छन् । जसमा बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, नवराज सुवेदी, गंगा श्रेष्ठ, महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरी, डम्बर खतिवडा, प्रशान्त सिंह, दुर्गा सोब, भक्तबहादुर शाहलगायत छन् ।
जसपा विभाजन गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईलाई कानुनी अड्चन आइपरेको छ । कानुनी अड्चन फुकाउनका लागि भट्टराईले सरकारदेखि निर्वाचन आयोगसम्म गुहार गरेका छन् । तर, तत्काल उक्त कानुनी अड्चन खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन । गत भदौमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण जसपा विभाजित भएको थियो । त्यही अध्यादेशका कारण अहिले बाबुराम समस्यामा परेका हुन् । त्यतिबेला जसपा र एमाले विभाजनको प्रयोजन सकिएलगत्तै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि उक्त अध्यादेशबाट प्रभावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफाहरू अहिलेसम्म क्रियाशील नभएका कारण बाबुराम भट्टराईलाई सकस परेको जसपाका नेताहरू नै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका कानुन शाखाका उपसचिव गोपाल वाग्लेका अनुसार, अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएका ऐनका दफाहरू नजगाएसम्म ऐन क्रियाशील हुँदैन । अर्थात्, अध्यादेशले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऐनमा दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर २० प्रतिशतमा झारेको भए पनि सरकारले ऐन नजगाएका कारणले उक्त दफा कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन ।
अर्थात् केन्द्रीय सदस्य र संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले बाबुरामका लागि मात्र होइन, अहिले दल विभाजनका लागि ठूलै सकस रहेको देखिन्छ । त्यस कारण बाबुरामका लागि अहिले पार्टीभित्र बहुमत पुर्याएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपदस्थ गर्नु मात्रै हो । प्रश्न उठेको छ उपेन्द्रको कमब्याकपछि अब बाबुराम के गर्लान् !
