जनादेश वाच।
फुट नजिकै पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा दुई अलग कमिटी सक्रिय हुने भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वीरगञ्जमा बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले अवैधानिक भनेको छ । कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असार २७ र २८ गते बोलाएको बैठकलाई संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराई पक्षले अवैधानिक भनेको हो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएकै दिन संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। उपेन्द्रले २७ र २८ असारमा पर्साको वीरगञ्जमा केन्द्रीय समिति बैठक गर्ने निर्णय गरेका छन्।
डा. भट्टराई पक्षले पनि त्यही दिन काठमाडौंमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने भएका हुन्। ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक असार २७ र २८ गते काठमाडौंमा बोलाउने तयारी छ,’ भट्टराई निकट एक नेताले भने, ‘हामी जसपाकै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ। त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा छ।’
पार्टीमा आफूहरुले पहिलेदेखि बैठक माग गरिएको ती नेताको दाबी छ। तर, उनले बैठकको स्थान तय नभएको बताए। हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर समावेशी र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, जसपालाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा अध्यक्ष उपेन्द्रले चासै नदिएको भन्दै भट्टराई पक्ष असन्तुष्ट थियो।
त्यहीबेला १२ असार राति उपेन्द्र यादवले आफू पक्षीय बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको बैठक राखेर शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने, पार्टी विरुद्ध गतिविधि गर्ने केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने लगायतका निर्णय गर्दै त्यसको अधिकार आफैँमा राखेका थिए।
डा. भट्टराईसहितका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने योजनासहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेपछि जसपाको विवाद चर्किएको छ।
कसले पुर्याउँछ केन्द्रीय समितिमा बहुमत?
जसपा गठन भएपछि ४ सय ९९ केन्द्रीय समितिको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ। त्यसको बहुमत पुर्याउन अहिले उपेन्द्र र बाबुराम पक्ष जोडतोडले लागेका छन्। कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा उपेन्द्र बहुमतमा छन्। ३३ जना कार्यकारिणीमा १८ जना खुलेको उपेन्द्र पक्षको दाबी छ। संसदीय दलमा पनि उपेन्द्रको पक्षमा १५ सांसद खुलेका छन्। डा. भट्टराई पक्षका ४ जना सांसद र कार्यकारिणीमा १५ जना रहेको दाबी उनीहरुको छ। तर, केन्द्रीय समितिमा भने बहुमत आफूसँग रहेको भट्टराई पक्षको दाबी छ।
प्रदीप यादव, इस्तियाक राईलगायतका सांसदहरूले भट्टराईको साथ छाडेको भए पनि महिन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरिलगायतका सांसदहरू भट्टराई समूहमै छन् । ‘हामीसँग रहनु भएका तीन जना सांसदहरूले पनि के गर्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो गृह जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ,’ भट्टराई निकट ती नेताले भने, ‘उहाँहरू पनि सल्लाह, छलफल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट्याएपछि हाम्रो समूहको औपचारिक बाटो पनि तय हुन्छ ।’
असार २७ गते सम्म ती सांसदहरू आधिकारिक जसपामा जाने वा नजाने भन्ने कुरा प्रस्ट हुने उनले बताए । ‘उहाँहरू यदि हामीसँगै आउनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘बैठकमा सहभागी हुनुभएछ भने त्यसपछि उहाँहरू बाहेक हामी आफ्नो बाटो लाग्छौं ।’ भट्टराई पक्षले यसो भनिरहँदा वीरगञ्जको बैठकबाट अध्यक्ष यादवले पनि आफ्नो बाटो सोझ्याउँदैछन् ।
बाबुरामलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न छुट
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसलाई जसपा छोडेर जान मन लाग्छ गए हुन्छ भनेर प्रस्ट भनिसकेका छन् । उपेन्द्रले आफ्नो तर्फबाट विचार प्रस्ट्याइसकेका छन् । अब निर्णय उपेन्द्रले होइन बाबुरामले मात्र गर्न बाँकी छ । भट्टराई निकट एक अर्का नेताले पनि बल अब भट्टराईकै ‘कोर्ट’मा रहेको स्वीकार गरे । ‘उपेन्द्रजीले त प्रस्ट रुपमा भनिसक्नु भएको छ, जसलाई बस्नु छ बसे हुन्छ, जानु छ गए हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण निर्णय गर्ने हामीले नै हो । बल अब हाम्रै कोर्टमा छ ।’
जसपामा अब सँगै रहन नसकिनेमा आफूहरू प्रस्ट रहेको उनले खुलाए । पूर्व नयाँ शक्ति हुँदादेखि नै भट्टराईलाई नेता मानेकाहरूले अब सँगै बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको उनको भनाइ छ । ‘जसपामा रहेका तर हामीसँगै ‘अलायन’ हुनुभएका नेताहरूले आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्ने बित्तिकै हामीले पनि आफ्नो निर्णय गर्छौं,’ भट्टराई निकट ती नेताले भने ।
माओवादीसँग कुरा मिल्न कठिन
भट्टराईले अब के गर्ने भन्ने प्रश्नमा नयाँ पार्टी नै दर्ता गरेर जाने सम्भावना बढेको ती नेताले बताए । समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल जारी रहे पनि त्यसको सम्भावना न्यून रहेको उनले खुलाए । ‘भट्टराईजीले ‘कम्युनिष्ट’ को ट्यागलाई हटाएर माओवादी केन्द्र जस्तै समाजवादी केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने शर्त राख्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘तर उहाँहरू ‘कम्युनिष्ट’ शब्दलाई हटाउन नसकिने भनिरहनु भएको छ । त्यसकारण अन्य वामपन्थी पार्टीहरू वा माओवादीसँगै समाजवादी केन्द्र बनाउने सम्भावना न्यून भइसकेको छ ।’
त्यसो हो भने अबको अन्तिम एक मात्र विकल्प नयाँ पार्टी बनाएर शून्यबाट शुरुआत गर्ने दिशातर्फ भट्टराईले मन बनाइसकेको उनले खुलाए ।
‘एउटा क्लिन पार्टी होस् जसले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राम्रो जित हात पार्न नसके पनि आगामी ५ देखि १० वर्ष सम्ममा राम्रो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सकोस्,’ उनले थपे, ‘तत्काल हामीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकौंला तर केही वर्ष पछि देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सक्नेछ ।’