वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजारभन्दा बढी फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षकोे अवधिमा एक हजार ३३१ व्यापारिक फर्म/कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेकोे हो । यसबाट रु एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको बतायनुभयो । यसअवधिमा विभागले तीन हजार १४७ फर्मको अनुगमन गर्दा ३१२ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।
एक हजार ७३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ६८५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन, ३३ फर्मबाट परीक्षण गर्न वस्तुको नमूना सङ्कलन, साधनसहित तीन जना प्रक्राउ र १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।
यस्तैगरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएकाले रु ५४ लाख लाख ८२ हजार ७११ मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै कारवाही खाद्यान्न तथा किराना पसललाई गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ८३८ वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा ४२९ फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएकोे हो ।
यस्तै, ११९ फार्मेसी पसलको अनुगमन गर्दा ३९, २३३ कस्मेटिक तथा कपडा पसलको अनुगमन गर्दा २५ पसललाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । यस्तैगरी, ४ स्टेशनरी, तीन सर्जिकल हाउस, २९ वटा अण्डा तथा मासु पसल, पाँच वटा मार्ट, छ वटा फ्युल तथा कोइला पसल, १७ वटा ग्यास, नौ वटा चस्मा पसल, ११ वटा डिर्पाटमेन्ट स्टोर, १४ वटा पानी उद्योग, १७ वटा मदिरा तथा पेय पदार्थ, ४३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसल, १८ वटा दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी उद्योग र ६६० अन्य फर्मलाई कारवाही गरिएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विभागले नियमितरुपमा खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी तथा पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइ तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायतका पसलको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
