प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।” संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँदै समयमै ऐन जारी नभएका कारण पनि निजामती सेवामा केही समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ ।”
सांसद निरादेवी जैरुले सप्तकोसीमा भएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेपेर ‘कुकुर’ ‘कुकुर्नी’ जस्ता नाम राखेर नागरिकता दिने गरिएको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुुपर्ने माग गर्नुभयो ।
