जनादेश वाच।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आज (बिहीवार) नै पारित गर्ने तयारी भएको छ । बिहीवार बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसदमा पेश गर्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभालाई विधेयक फिर्ता भएको जानकारी गराएपछि सदनमै पुनर्विचार गर्ने कि संसदीय समितिमा पठाएर पुनर्विचार गर्ने भन्ने २ वटा विकल्प प्रतिनिधि सभासँग छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक र सन्देशका बारेमा संसद बैठकमै पुनर्विचार गर्ने कि समितिमा पठाउने भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो प्रस्ताव गर्नेछन् ।
सरकारले संसदीय समितिमा नपठाई संसद बैठकबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमाथि सदनमै पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ । गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नेछन् । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिने र सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विधि संसदको छ । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेपछि विधेयकमाथि बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन्छ । प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ ।
सत्तारुढ दल परामर्शमा
नेपाली कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलले आज नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कानुनका विज्ञहरूलाई डाकेर नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको धारणा तथा एमालेले उठाएका सवालका विषयमा छलफल गर्न लागिको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि राष्ट्रियतासँग जोडेर कांग्रेसिमाथि टिकाटिप्पणी भए पनि कांग्रेस मौन थियो ।
अब भने कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दल तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरी आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विज्ञहरुसँगको छलफलपछि कांग्रेसले चार महले बनाएर नागरिकता ऐनमा अहिलेको व्यवस्थासँगै विगतका अभ्यास र कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । कांग्रेसले अहिले एमालेले गैरजिम्मेवार राजनीति गर्दै राष्ट्रियताका नारा चर्काएको र चुनावमा जनता ढाँट्न सकिन्छ भनेर लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै राष्ट्रपतिले पनि वर्तमान संविधानको संक्षकको भूमिका भूलेर पञ्चायतकालीन संविधानका पक्षमा ओकालत गरेको भन्दै विभिन्न दल र कानुनविदहरुसँग छलफल थालेको हो ।
।
