जनादेश, काठमाण्डौं । संविधान र कानूनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३ औं साधारणसभाको अवसरमा आयोजिच निशुल्क शिक्षा खोइ विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर संघ र प्रदेशले थप लगानी गरेमात्रै निशुल्क शिक्षा सम्भव हुने बताए । संविधानले नै आधारभूत तहका शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठ, चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डा. कृष्ण सुवेदी, कारखाना समूहका सचेत मानन्धरलगायतले निशुल्क शिक्षा संविधानतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।