राष्ट्रिय सुरक्षादेखि वित्तीय क्षेत्रको नालिबेली हुने विग डाटामा कस्को पहुँच? कसरी बनाइँदै छ हर्ताकर्ता! – Janadesh Daily | ePaper

राष्ट्रिय सुरक्षादेखि वित्तीय क्षेत्रको नालिबेली हुने विग डाटामा कस्को पहुँच? कसरी बनाइँदै छ हर्ताकर्ता!


जनादेश वाच।
सरकारले आफ्ना विद्युतीय (ई) सेवाहरुहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गर्ने भन्दै विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरे पनि यसको उद्देश्य अनुरूप काम नहुने संकेत सुरुवातमै देखिएको छ। विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको यो आयोगमा प्राविधिक विज्ञ, साइबर सुरक्षाका एक्स्पर्ट, डाटा एनालिसिस र युजबारे बुझेका र सम्पूर्ण प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्ति आवश्यक पर्नेमा सरकारले प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई हावी गराउने र देशकै सम्पत्तिको मालिक जस्तो हुने यस आयोगमा पनि आसेपासे भर्ना गर्ने संकेत देखिएको छ।

 प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष राखिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहने व्यवस्था पनि आयोगमा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार बने सिईओ
आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दिपेश विष्ट नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गत भदौ २४ गते एक सूचना निकाल्दै सीईओ पदका लागि दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो, जसमा ३ जनाले आवेदन दिएका थिए । सीईओ छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय (प्रशासन हेर्ने) सचिव, सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले प्राप्त आवेदन मध्येबाट अन्तर्वाताका लागि विनोद ढकाल र दिपेश विष्टलाई अन्तर्वाताका लागि छनोट गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विष्टलाई नियुक्त गरेको हो । विष्टले अब आयोगमा सीईओको रूपमा चार वर्ष काम गर्नेछन् । त्यसपछि पनि सरकारले चाहेमा निजको पुनः नियुक्ती गर्न सक्ने छ । विष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ समेत हुन् । सरकारले केही दिन अगाडि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न, नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको रूपमा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्न राजपत्रमा विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ जारी गरेको थियो ।

के छ जिम्मेवारी ?
गठन आदेशमा नै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरिएको छ । सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र प्रणालीहरुको साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर नेपाल सरकानरलाई सिफारिस गर्ने र सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि प्रयोग हुने वद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएर लागू गराउने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाएर लागू गराउने, विद्युतीय प्रणाली प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको वषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक म्यापिङ गर्ने लगायतका काम पनि आयोगको हुनेछ ।

त्यसैगरी सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधिक सुरक्षा सूचकांक समेतको विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि ततकालै पहल लिने, सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगको लागि प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र कामकारवाहीमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसत निकायलाई सुझाव दिने काम पनि आयोगले नै गर्नेछ । सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन, तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवधिक रुपमा सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच तथ्यांक आदानप्रदानलाई सहजीकारण गर्न आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारुप तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन् ।

नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङको लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहजीरण गर्ने जिम्म पनि आयोगकै काँधमा छ । आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा आर्ययोजना तयार गरेर सिफारिस गर्नेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायतका नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसम्बद्ध नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा ती कार्यक्रमको मूल्यांकन पनि आयोगमार्फत नै हुनेछ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरहल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धिकत निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको मूल्यांकन गरेर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिन सक्ने छ ।

यतिका धेरै जिम्मेवारी भएको आयोगमा प्रशासककै बोलवाला ?
सुरक्षा संवेदनीशलताका सूचनादेखि वित्तीय संस्थाका डाटा र राष्ट्रिय महत्वका सबै सूचनामा पहुँच राख्ने यो आयोग अति विज्ञहरूको केन्द्र हुनुपर्ने हो। अहिले संसारभर राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग नै साइबर सुरक्षा र डाटा सुरक्षालाई मानिन्छ। तर नेपालमा बनेको यो आयोगमा प्रशासनिक जिम्मेवारीका सचिवको थुप्रो लगाइएको छ।

यसमा हुने नियुक्तिमा पनि योग्यताको प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। प्राविधिक र बिग डाटा जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने संस्थामा जुनसुकै विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर भनेर खुला गरिनु पनि डरलाग्दो निर्णय हो। साइबर सेक्युरिटी पनि यसकै क्षेत्राधिकार, क्लाउडिङ र बिग डाटा पनि यसकै जिम्मेवारी रहँदा ब्याचलर गरेकाहरूले यति संवेदनशील र ठूलो जिम्मेवारी भएको संस्था र संरचना कसरी चलाउँछन् भन्ने प्रश्न साइबर सुरक्षाका जानकारहरूले गरेका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक आइटी विज्ञले जनादेशसँग कुरा गर्दै भने, “नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परा छ, परिवारवाद र नातावाद झनै हावी छ। तर विद्युतीय सुशासन आयोग मन परेका मान्छे छानेर भर्ना गर्ने ठाउँ हुनु हुँदैन। सरकारले त्यस्तै गर्ने सम्भावना बढेको छ।”, उनले प्रति प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “बिग डाटा जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने संस्थामा जुनसुकै विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर भनेर खुला गर्न मिल्छ? क्लाउडिङ र बिग डाटा पनि जिम्मेवारी बोकेको संस्था ब्याचलर गरेकाहरूले कसरी चलाउँछन् ? यति धेरै डाटा हेर्न पाउने र परिचालन गर्ने मान्छेहरूको हैसियत के हो ?”

विज्ञहरूले गरेको प्रश्न के हो भने- यस्तो समूहले सेना, सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन गर्ने योग्यता राख्छ त? हरेक जनताको सूचनाको व्यवस्थापन तथा गोपनीयताको सुनिश्चित गर्न सक्छ त ? प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी विज्ञलाई स्थान दिने उद्देश्य मात्र देखिएको आशंका गरेका विज्ञहरूले आउनेहरू पनि योग्यता भएका भन्दा निकटताका आधारमा छानिने आशंका जनाएका छन्।
उनीहरूले जिज्ञासा र चिन्तासहित सोधेका छन्- प्रशासनका मान्छेले कसरी आइटीको काम र निर्णय गर्छन्? अनि कसरी हुन्छ यसको जवाफदेयिता? राष्ट्रिय सुरक्षादेखि वित्तीय क्षेत्रको समेत नालिबेली हुने र हरेक जनताको सूचना तथा गोपनीयतासँग जोडिएको विग डाटामा मालिक र हर्ताकर्ता कस्लाई बनाइँदै छ?

 

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्