काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह ‘बरण्डा’ बढारिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको विकृतिमध्ये एक ‘बरण्डा’ खाली गरिएसँगै कर्मचारीहरूले त जिम्मेवारी पाएका छन् नै, राज्यकोषकोसमेत चरम दुरुपयोगसमेत रोकिएको छ ।
सुरु नियुक्ति भई आउने कर्मचारीलाई पदस्थापन नहुन्जेल र विशेष परिस्थितिका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म राख्नका लागि यो समूहको परिकल्पना गरिए पनि पछिल्लो समय ‘अमुक’ केन्द्रको दबाबमा कुनै कर्मचारीलाई झिकेर आफ्ना तथा आफन्तलाई खटाउनु परेको अवस्थामा या बडाहाकिमहरूलाई मन नपरी थन्क्याउन परेको अवस्थामा कर्मचारी थन्क्याउने मेलो बनाइँदै आएको थियो ।
प्रशासन डटकमको निरन्तरको खबरदारी र कर्मचारीभित्रबाट चौतर्फी दबाबसँगै क्रमशः ‘बरण्डा’मा रहेका कर्मचारीहरू खालि गरिँदै लगिएको छ । राज्यकोबाट तलब खुवाएर कामविहीन बनाएर राख्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नदेखिएकोले आफूले अतिरिक्तमा रहेको सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिई पठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी दिए ।
उनले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गरिँदा उनीहरूको मनोबलसमेत घट्न गई सेवा प्रवाहमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भएकोले विशेष परिस्थितिको अवस्थामावाहेक जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नहुनेसमेत बताए । ‘काम गरेबापत भनेर राज्यले तलब दिएको छ, पाउनु पर्ने सुविधाबाटसमेत वञ्चित गरेर राख्दा कर्मचारीको मनोबल घट्दैन ?’ सचिव पोखरेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले अब कुनै पनि कर्मचारी अतिरिक्तमा देख्नु हुने छैन’
‘बरण्डा’मा राखिएका कर्मचारीलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको हुँदैन । प्रत्येक दिन या दुई चार दिनको एक पटक आएर हाजिर गर्ने टाप कस्ने(हाटा) नै दैनिकी हुन्छ । बस्ने कार्यकक्षसमेत नभएपछि ‘बरण्डा’ मै कति समय हल्लिनु !
‘बरण्डा’मा राखिएपछि सवारी र इन्धन सुविधा पाउने सहसचिवहरूसमेत कोही स्कुटर त कोही सार्वजनिक सवारी चढ्नुपर्ने अवस्थाले कति पीडा हुन्छ, त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निजामतीमा देखिएको बिकृतीहरुमध्ये अर्को ठुलो आतङ्क हो ‘निमित्त खेलो’ । खास गरी स्थानीय तहमा क्रोनिक रोगकै रूपमा देखा परेको निमित्त यतिसम्म झांगिसकेको छ कि दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये एक सय सय २२ वटा नगरपालिका निमित्तले चलाई रहेका छन् चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये एक सय १० वटामा निमित्त छन् । कतिपयमा निमित्त मात्रै होइन, निमित्तका पनि सीमित र त्यसमुनि निमित्तसमेतले पालिका चलाई रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार सबैभन्दा बढी निमित्त हुने नगरपालिका मधेस प्रदेशमा रहेका छन् भने गाउँपालिकामा सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेश नं. १ मा १४ नगरपालिका र १४ वटा गाउँपालिका रिक्त रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा नगरपालिका ५९ र गाउँपालिका १६ वटा रिक्त छन् । यसैगरी बागमती प्रदेशमा नगरपालिका दुई र गाउँपालिका १३, गण्डकी प्रदेशमा नगरपालिका १ र गाउँपालिका ६, लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिका ७ र गाउँपालिका ८, कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिका १६ र गाउँपालिका २३ तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका नगरपालिका २३ र गाउँपालिका ३० वटामा प्रमुखको दरबन्दी रिक्त छ ।
भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई निमित्त दिन वडादेखि नगरप्रमुख हुँदै मन्त्रीसम्मैको दबाब आउने भएपछि दिनकै तीन वटा पत्रसम्म फेर्नु परेको अवस्था छ सामान्यलाई । ‘हुलका हुल बोकेर ढोकाबाटै पाखुरी सुर्केर आउँछन्’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हुँदैन र मिल्दैन भन्ने शब्द त मुखबाट छुट्नै हुन्न, सके आफै धम्काउँछन्, भएन भने केन्द्रीयस्तरका नेताबाट तुरुन्त गर्नुस् भन्ने आदेश दिन्छन्’
थेग्नै नसक्ने भएपछि र जनप्रतिनिधिले नै कामै गर्न सकिँदैन भनेर धर्ना कसेपछि उनीहरूले भनेअनुसार नै गरिदिनु परेको ती अधिकारीको गुनासो छ । यद्यपि यसमा मन्त्रालयको केही इन्ट्रेस्ट भने नभएको होइन ।
मन्त्रालयको ‘बरण्डा’सँगै चुनावपछि स्थानीय ‘निमित्त खेलो’ पनि बन्द गरिने सचिव पोखरेलको दाबी छ । ‘म आएको केही समयमा अतिरिक्त खाली गर्न तिर लागियो’ सचिव पोखरेलले भने, ‘थप बुझ्दा बुझ्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागिहाल्यो, अब चुनावपछि सबै पालिकाहरूमा कन्फर्म पठाइन्छ’
आफू अनुकूल काम गराउन जनप्रतिनिहरुले भएका कन्फर्महरूलाई हटाएर निमित्त माग्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि छैटौँ, सातौँ र कतिपय आठौँ तहका कर्मचारीलाई अनेक तवरले पन्छाएर पाँचौँले चलाइरहेको अवस्थासमेत भेटिन्छ । जसले कर्मचारीको मनोबल त गिराएको छ, नै हुने नहुने काम गरेर चरम आर्थिक अनियमिततासमेत निम्त्याइएको छ ।
जसलाई सघाई रहेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले । स्थानीय तहका बेथिति हटाउन अग्रसर हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफै बेथितिको जड बनेर आएपछि सङ्घीयताप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यति मात्रै पछिल्लो समय ठेकेदारहरूसमेत फलानो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भन्दै आउन थालेका छन् । र, ठेकेदारको कनेक्सन नेपालका उच्च तहका राजनीतिज्ञसँगै भएकोले त्यताबाट दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ तर जे सुकै होस् स्थानीयको निमित्त विकृति रोक्न संघीय सरकारले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने भोलि थामी नसक्नुको अवस्था आउने पक्का छ । यो समाचार प्रशासनमा छ ।
