जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पूर्वाधार विकास परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या विकराल छ। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार कूल पूर्वाधार परियोजनामध्ये आधाभन्दा बढी निर्धारित समयमा बन्ने गरेका छैनन्। औसतमा चार विकास परियोजना मध्ये एउटाको निर्माण लागत अनुमानित भन्दा निकै बढी हुने गरेको छ। जसका कारण सडक, बन्दरगाह र रेल लगायत थुप्रै कनेक्टिभिटीका परियोजना निर्माणको गति ढिला र खर्च बढी छ।
यो समस्यालाई भारतको मोदी सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रविधिको प्रयोगबाट यो समस्याको समाधानका लागि एउटा विशाल डिजिटल परियोजना अघि सारेका छन्, जसको हिन्दि नाम हो ‘पिएम गति शक्ति’। भारतीय प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार अघि बढाइएकाले यसलाई ‘पीएम गति शक्ति’ नाम दिइएको हो।
एकसय ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १.२ ट्रिलियन) को लगानी रहने उक्त परियोजनामा देशका १६ वटा मन्त्रालय संलग्न छन्। उक्त परियोजनाको आफ्नै वेबसाइट छ, जसले भारतमा विविध परियोजनामा लगानी गर्न चाहने विश्वभरका लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानीका लागि बिनाझन्झट सहजीकरण गर्नेछ।
अब भारतमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो काम अघि बढाउन त्यहाँका सबै सरकारी निकायमा धाइरहनु पर्दैन। उनीहरुले केवल ‘पीएम गति शक्ति’ परियोजनाको डिजिटल पोर्टलमा गएर आफूले लगानी गर्न चाहेको परियोजनाको डिजाइन र त्यसका लागि सरकारी अनुमति पाउन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले परियोजनाको अनुमानित लागतबारेमा पनि सहज जानकारी पाउन सक्नेछन्।
भारतमा अहिले बाह्य लगानी बढ्दो छ। त्यहाँको सरकारले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको अभाव कम गर्न बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले आइफोन १४ भारतमै बनाउने तयारी गरेको छ। सामसुङ् इलेक्ट्रोनिक्सले सन् २०१८ मै भारतमा विश्वकै ठूलो मोबाइल फ्याक्ट्रि खोलिसकेको छ। भरतकै घरेलु ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीले पनि स्कुटर फ्याक्ट्रि स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ।
सडक, रेल, सूचना प्रविधि र बन्दरगाह लगायत कनेक्भिटीका परियोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने भारतको नीति छ। जसमा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुनेछ। सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा पूर्वाधारका परियोजना बनाउने र त्यसमा बाह्य लगानी भित्र्याउने नीतिमा भारतले बिभिन्न उपाय अबलम्बन गरिरहेको छ। चीनतर्फ लगानी गर्न आँखा लगाइरहेका विदेशी कम्पनी भारततर्फ ल्याउनु उक्त योजनाको रणनीतिक लक्ष्य रहेको सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका छन्। किनकी चीनले अझै पनि बाह्य लगानीलाई पुरै खुला गरिसकेको छैन।
बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्नु ‘पीएम गति शक्ति’ योजनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। यस योजनाका लक्ष्य अनगिन्ती छन्, जसले भारतलाई आर्थिक शक्ति बनाउन विशेष योगदान दिने अपेक्षा लिइएको छ। सरकारी निकायका कामलाई एकीकृत रुपमा अनुगमन गरी एकले अर्कोलाई सहजीकरण गर्नु ‘पीएम गति शक्ति’ योजनाको अर्को उद्देश्य हो।
गति शक्ति परियोजना अन्तर्गत अहिले भारतीय सरकारी निकायले १३ सय पूर्वाधारका परियोजनाको अनुगमन गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकासका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हेतुली बिभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि एक डिजिटल प्लेटफर्म बनाइएको छ। उक्त प्लेटफर्म मार्फत् सरकारी अधिकारीले देशभरका विकास परियोजनाको निर्माणको गति के कसो छ भनी नियमित अनुगमन गर्नेछन्।
भारत सरकारका अधिकारीहरुले पूर्वाधार परियोजना निर्धारित बजेटभित्रै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नु यो डिजिटल परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
त्यहाँको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका विशेष सचिव अमृत लाल मीनाले भौतिक पूर्वाधारका परियोजनालाई गति दिन यो नयाँ डिजिटल परियोजना अघि बढाइएको बताए।
‘भारतमा लगानी गर्न चाहने विश्वका ठूला कम्पनीका लागि यो परियोजना अघि सारिएको हो,’ मीनलाई उधृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ।
विश्वका धेरै कम्पनीहरु अझै पनि छिमेकी चीनमा छिर्न सकेका छैनन् र भारतले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन लगानी मैत्री वातावरण बनाएको खण्डमा ती कम्पनीहरु भारतमा जान सक्छन्। त्यसैगरी चीनमा लगानी गरिरहेका कतिपय कम्पनीहरु चीनबाहेक अर्को एक देशमा पनि आफ्नो व्यापार वा लगानी विस्तार गर्न चाहन्छन् र त्यो देश भारत हुनसक्छ।
एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतमा तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा कामदार पाइन्छ। ती कामदार धेरैजसोले अंग्रेजी पनि बोल्छन्। चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि भारतले पूर्वाधारमा बाह्य लगानीलाई सहज बनाउनु पर्ने भारतीय निजी क्षेत्रको बुझाई छ।
जग्गा अधिग्रहण, जंगल कटानी र अन्य पर्यावरणीय समस्याका कारण भारतमा धेरैजसो विकास परियोजना समयमा बन्न सकेका थिएनन्। गति शक्ति योजना अन्तर्गत भारतका सरकारी निकायले अहिलेसम्म २०० परियोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिसकेका छन्।
