धर्मेन्द्र कर्ण ।
विदेशी शक्तिहरूका लागि आफ्ना अजेण्डा र एजेण्ट प्रवेश गराउने सर्वाधिक उचित समय कुनै पनि देश विशेषको निर्वाचन र निर्वाचन प्रक्रिया हुन्छ । यही बेलामा आफ्ना प्रभावमा रहेका मिडियालाई समेत राम्रैसँग प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । व्यावसायिक तथा स्वतन्त्रका नाममा चल्ने यस्ता मिडियाहरुले मत सर्वेक्षण, उम्मेदवारको जीतको प्रक्षेपण भन्दै प्रायोजित र हचुवामा इतिहास बोकेका पार्टी, नेतृत्वहरुलाई खुइल्याउने, मतदातालाई भ्रमित पार्ने काम तीब्र रुपमा गरिरहेका छन् । अजेण्डाविहीन युवा, जसले समाजमा थोरै पनि सकारात्मक योगदान दिएका छैनन्, तिनको सुनियोजित रुपमा सकारात्मक प्रचार गरिएका छन् । निश्चित विचार, निस्ठा, स्वाधीनताको पक्षमा लामो समय कलम चलाउने पत्रकारहरु अहिलेका केही मिडियाको ‘व्यावसायिक’ पत्रकारिताका कारण लज्जित बन्नु परेको छ ।
अमेरिका र उसका निकटतम गठबन्धनका पश्चिमा देशहरूले गरिब तथा विकासशील देशहरूमा विभिन्न किसिमले आफ्ना अजेण्डाहरूलाई विभिन्न समयको उपयोग गरी छिराउने गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक देशहरूमध्येको नेपाल एक हो । हुन त अहिले असंलग्न आन्दोलनका प्रभावशाली तथा अगुवा देशहरूको व्यवहारले यसले कोरेका रेखाहरू मेटिदै गएको कतिपय विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । असंलग्न आन्दोलनमा सामेल देशहरूले आफूलाई कुनै पनि सैनिक गठबन्धनबाट टाढा राख्न यो आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए ।
दुई आसन्न छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक शक्तिको रूपमा भइरहेको उदय र ठूलो बजारले गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति आकासिएकाले पश्चिमाहरूको अगुवा अमेरिकाको आँखा यहाँ परेको हो ।
अमेरिकाले नेपालको समग्र प्रतिनिधिमूलक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठनमा आफ्ना पक्षधरलाई निरन्तर बलियो पार्न मिडियाको उपयोग गरिरहेकोमा शंका छैन ।
अमेरिकाले कतै कतै सिधा तथा प्रत्यक्षरूपमा आफ्ना हित सम्वद्र्धन गर्नेहरूलाई खुल्ला सहयोग गर्ने गरेको छ । निकट विगतका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुपर्दा भेनेजुयला र हङकङलगायतलाई लिन सकिन्छ । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मुदुरो निर्वाचनबाट निर्वाचित भए । उनी अमेरिकी हैकम र वर्चस्वका अगाडि झुक्न नमानेपछि बलपूर्वक सत्ताच्युत गराउन त्यहाँका प्रतिपक्षीमध्येका एक दलका नेता जुआन गुआइदोलाई यतिधेरै हावा भरियो कि उनले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति भएको घोषणा गरी आन्दोलन छेडे । तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अधिकारीहरूले भएभरको तागत लगाए तर त्यहाँको सेनाले मदुरोलाई साथ दिएपछि त्यो आन्दोलनबाट गुआइदोले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले राष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारले उनै मदुरोसँग तेल खरिद गर्ने सम्झौता गर्न सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । हिजोसम्म नेता मानेका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अब गुआइदोलाई नेता मान्न थालेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न जो सुकैलाई उपयोग गर्ने र फाल्ने नीतिमा चलेको ज्वलन्त नमूना हो ।
त्यतिमात्रै होइन, दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा आफ्नो भनी राष्ट्रपति बनाएका अब्दुल गानीले पनि अब आफ्नो संरक्षण नगर्ने भन्ठानेर त्यहाँबाट पलायन गरेको पनि धेरै भएको छैन । अमेरिकाले आफ्ना अजेण्डामा फसाउन उसले विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँछ । नेपालको उच्च भूराजनीतिक अवस्थितिको दोहन गर्न प्रारम्भिक सफलता एमसीसीबाट पाइसकेको छ । एमसीसीको प्रखररूपमा वकालत गर्ने केही नेताहरू मंसिर ४ बाट बाहिरिएका छन् भने जो चुनावमा भाग लिरहेका छन्, तिनका विरुद्ध स्वतन्त्रनामधारी मिडियालाई सुनियोजित प्रचार गर्न लगाइएको छ र उनीहरुका अनुकूल पात्रलाई पिठ्युमा धाप मारी निर्वाचनमा पठाइएको छ । रवि लामिछानेहरूले स्वतन्त्र पार्टी नै खोलेर तिनको अजेण्डामा समर्थन जनाउने गरी खडा भएको यो मामिलासँग निकट रहेका अमेरिकी दूतावाससम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोत भन्छ “हाम्रामा सित्तै पाए अलकत्रा खाने मानसिकता भएकाहरूले उनीहरूको अजेण्डालाई उचाल्ने नै भए । रवि अमेरिकी अजेण्डामा फर्किएको आशंका गर्ने ठाउँ छ र ?”
स्रोतका अनुसार रविको स्वतन्त्र पार्टीमा अमेरिकी अजेण्डा बोक्ने प्रत्यक्ष व्यक्ति पनि छन् भने ती व्यक्तिहरूको धापमा सो पार्टीबाट चुनाव लडिरहेका छन् । कतिपय रविको पार्टी भन्दा बाहिर रहेर चुनाव लडिरहेका छन् ।
कतिपय नाम चलेका मिडियाहरूले जित्ने उम्मेदवारहरूको बीचमा रवि लामेछानेसहित उनका पार्टीका केही उम्मेदवारहरुको नाम प्रायोजित रुपमा उचालेर चर्चामा ल्याइ दिने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ मिडिया अनुमोदनको नाउँमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउने काम भइरहेको छ । अनुमोदनका आधार लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रणाली तथा नेपालको संविधान २०७२को संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने विषय तय गरिएको छ । तर, अनुमोदन गरिएका यस्ता थुप्रै अनुहारहरूलाई हेर्दा कि त आधार कि त व्यक्ति दुवैमध्ये एक गलत भएको ठहर्छ । अथवा, भनौ एक किसिमको भ्रम छर्ने काम गरिएको देखिन्छ ।
माथिको आधारमा पात्रहरू चयन गर्नुपर्ने हो भने पहिलो आधार अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट शीर्ष नेतृत्व छनौट गरिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रणाली तथा नेपालको संविधान २०७२को संरक्षण संवद्र्धन गर्ने विषयका लागि दलीय प्रणाली अन्तर्गत दल प्रधान हुनुपर्ने हो । नीति प्रधान हुनुपर्ने हो । योगदान दिएका र ठूलो पार्टीको अगुवाइ गरिरहेका नेतृत्व प्रधान हुनुपर्ने हो । यसरी उपर्युक्त आधारमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रणाली र संविधानप्रति प्रतिबद्ध दलहरूको गठबन्धन भनेको पाँच दलीय गठबन्धन हो । यसमा सामेल राजनीतिक दल कोही राजनीतिकरूपमा बेमेल छ भने त्यो जनमोर्चा हो जसले संघीयतालाई मानेको छैन । अन्यथा राजतन्त्रको वकालत गर्ने दल यो गठबन्धनमा कोही छैन । बाँकी सबै राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रणालीका लागि प्रतिबद्धता जनाएर लडेका दलहरू हुन् ।
अर्को गठबन्धन वा पार्टीहरू र तिनका नेताहरू देशका प्रमुख लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय आन्दोलनहरूमा थिएनन् । भए पनि मन नलागी नलागी आएका थिए कि त जसरी पनि संसदमा पुगेर तर मार्नेहरू रहेका छन् । अर्को गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो औपचारिक दल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेका अध्यक्ष आफै गोरु बयल गाडा समूहका प्रणेता हुन् । राजवादी दलका नेता हुन् । यो संविधान मास्नेवाला नेता हुन् । महेन्द्रवादी नेता हुन् । अर्को ठूलो दल जसपालाई पनि न देश न मधेशको चिन्ता छ । उनलाई संसदमा जसरी पुग्ने बाटो चाहिएको छ । ओलीलाई संविधान मास्ने भन्ने पार्टीले अन्तिम समयमा संविधानका संरक्षक भनी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न जानु यसको पुष्टि गर्छ । अन्य दलहरू त छँदै थिएन् । चाहे रवीन्द्र मिश्र हुन चाहे रवि लामेछाने हुन कि त सीके राउत हुन सबै राजनीतिक आन्दोलनमा आहुति दिने बेला हराएका थिए भने प्रसादको ठूलो भाग आफ्नो पोल्टामा पाउने गरेजस्तो प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
देशको राजनीति कुनै न कुनै विचार नीति, योजना र नेतृत्वका आधारमा चल्छ र चल्नु पर्छ । अमेरिकाको वर्चस्व गुम्दै गएको छ । उसलाई चीनबाट ठूलो धक्का मिलिरहेको छ । युक्रेनमा युद्ध गरिरहेको रुसलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रमुख शत्रु ठानिरहेको छैन । उसले चीनलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु वा प्रतिस्पर्धी मानिरहेको छ । ठानिरहेको छ । यस्तोमा यी दुई बीचको भीषण संघर्ष र प्रतिस्पर्धा हुनेमा शंका छैन । सुनियोजित प्रचार गरिएका र जीतको प्रक्षेपण गरिएकाहरुमा कुनै सैनिक संगठन वा सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल हुन नहुनेहरुको वकालत गर्ने व्यक्ति समावेश भएको देखिदैंन । नेपाली हितमा खडा भएको कुनै मिडियाबाट अनुमोदित वा प्रक्षेपित उम्मेदवारहरू नपर्नुले शंका सहज उपस्थित गराउँछ । अनि अनुमोदित व्यक्तिहरूको अनुहारले भ्रम सिर्जना गर्छ । जसको आवरणमा बिराला पठाउने काम भइरहेको छ ।
इशारा परेकाले म्याउँ गर्न लगाइन्छ । यस्ता बिरालाहरू संसदमा पुगे तिनका म्याउँको कोलाहलमा असंलग्नताका बाँकी रेखाहरू मेटाउने काम हुनेमा शंका छैन । एमसीसी पारित गर्दा नेपाल सैनिक संगठनमा सामेल नहुने र यो परियोजना यसमा सामेल छैन भनी गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई मिल्काइन्छन् । स्वतन्त्रका आवरणमा बिराला खडा गडिएका छन् ।
असंलग्नताका बाँकी धर्काका मेटिएर नेपाल कुनै सैनिक गठबन्धनमा फसे त्यसको परिणाम सोच्न पनि सकिँदैन । परिदृश्यले केही नेपाली मिडियाहरूले विदेशी चलखेल निम्त्याउने चुनावी खेलमा लागेको देखिएको छ ।
उम्मेदवारहरुको मिडिया मेनेजमेण्टका नाममा कतिपय स्थापित मिडियाले आर्थिक लिएर यस्तो प्रायोजित प्रचार, प्रक्षेपण गरेको हो भने पनि त्यसले मिडियाको स्वतन्त्रता, निष्ठा, आदर्शलाई थप स्खलित गराउने छ । यदि विदेशी अजेण्डा बोकाउनका लागि कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले यसरी प्रायोजित प्रचार गराएको हो भने चाहिं देशको सार्वभौमसत्ताका लागि धेरै ठूलो घात हुनेछ ।
