जनादेश वाच।
मंगलबार एकाएक संसद् सचिवालयमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एउटा निवेदन दिए। राणाले आफ्नो महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचन भएर संसद् नै नयाँ आएको अवस्थामा आफूमाथि लागेको महाभियोग निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि पत्र लेखिदिन उनले निवेदन दिएका थिए। राणाले दिएको निवेदनलाई आधार मान्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेर जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहित ६ निकायलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्र बुधबार सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च पुग्नुअघि नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सर्वोच्चमा हाजिर हुन लागेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए। यसपछि सर्वोच्च अदालतमा तरंग पैदा भयो। यो समाचारपछि मंगलबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अन्तिम संस्कार सकेर फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुन पुगेका न्यायाधीशहरु नै आश्चर्यमा परे। चोलेन्द्रको महाभियोग निस्क्रिय भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट आएको भन्दै उनीहरुले एक-अर्कालाई मुखामुख गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशका लागि शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको फुलकोर्ट बैठक एकाएक राणाको महाभियोग निस्क्रिय भए/नभएको बारेमा छलफल केन्द्रित भयो।
दिनभर तनाव
बिहान १२ बजेदेखि राणाको आगमनलाई लिएर सर्वोच्चमा भीड सुरु भएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश,कर्मचारी,कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही पनि उक्त भीडमा रमिते भएका थिए। पूर्वन्यायाधीशको मृत्युका कारण नियमित पेसी तोकिए पनि इजलास सुरु भएर मुद्दा सुनुवाइ नहुने भएपछि सेवाग्राही तारेख लिन सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सेवाग्राहीले हैरानी खेपिरहेको देखिन्थ्यो। सर्वोच्चको गेटमा उनीहरुमाथि केरकार भइरहेको थियो। कानुन व्यवसायीहरुले गेटमा धर्ना दिने निर्णय गरेपछि स्थिति झन् तनावग्रस्त भएको थियो।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले धर्ना दिइरहँदा आफूलाई अभियन्ता भन्ने तारा बरालले मुल गेटमा उभिएर कानुन व्यवसायीमाथि गाली गर्नेदेखि जुत्ता प्रहारसम्म गरिन्। उनले कानुन व्यवसायीलाई विदेशीको पैसा खाएर आन्दोलन गरेको भन्दै चोलेन्द्रको सर्मथनमा नारा गर्दै लगाएर जुत्ता प्रहार गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
किन एकाएक पत्र लेखियो, कानुनी आधार के हो?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलको निधनका लागि भन्दै बोलाइएको फुलकोर्ट बैठकमा आकस्मिक रुपमा राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्रको विषयले प्रवेश पायो। यही विषयमा धारणा राख्दै न्यायाधीशहरुले एकाएक किन पत्र लेखियो भनी प्रश्न उठाए। फुलकोर्टमा सहभागी एक न्यायाधीशले उक्त बैठकमा सबै न्यायाधीशले संघीय संसदका महासचिवले कुन कानुनी आधारमा पत्र लेखे भन्ने प्रश्न उठाए। न्यायाधीशहरुले संसदले टुङ्गो लगाउने भनिएकोमा कसरी एक्कासि पत्र आयो र यसका आधार र कारण के हुन् भनी प्रश्न उठाए। न्यायाधीशहरुले न्यायालयमाथि हुने प्रहारकै रुपमा यसलाई लिएर संसदसँग यसबारे जवाफ माग गर्दै पत्र लेख्नुपर्ने कुरा न्यायाधीशहरुले उठाए। अवकाश पाउनु एक साताअघि राणाले मंगलबार निवेदन दिनु अनि बुधबार नै पत्र लेखिनुमा न्यायालयमाथि नै प्रहार भएको रुपमा लिनुपर्ने न्यायाधीशहरुको राय थियो।
यही रायपछि फुलकोर्टले संसद् सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रमाथि प्रतिप्रश्नको लागि पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले पत्रमा धेरै कानुनी कुरा अस्पष्ट रहेकाले स्पष्ट हुनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई चार प्रश्न राख्दै सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्र लेखेका छन्।
आन्दोलनसँगै कानुनी लडाईंमा बार
राणाले सक्रियता देखाएसँगै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रेको छ। कानुन व्यवसायीहरुले आकस्मिक बैठक बोलाएर गेटमा धर्ना दिने निर्णय गरेर उनीहरु दिनभर राणाको प्रतीक्षामा गेटमा उभिए। तर राणा ४ बजेसम्म सर्वोच्च छिरेनन्। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले राणाविरुद्ध बार फेरि आन्दोलनमा उत्रेको र कुनै पनि अवस्थामा भित्र प्रवेश गर्न नदिने बताए। उनले अब राणाले अवकाश नपाएसम्म बार आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। नेपाल बारले आन्दोलनको खाका तयार गरिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्च बारले रिट समेत दायर गरेको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा बारका पदाधिकारीसहित निवेदक भएर रिट दर्ता भएको छ। उक्त रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ। राणा विरुद्ध सडकसँगै कानुनी रुपमा बार अघि बढेको र अब यसलाई पार लगाएर मात्र आफूहरुले विश्राम लिने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले बताए। बारले शुक्रबार हुने सुनुवाइबाट महासचिव गौतमले लेखेको पत्र बदर गराउने आदेश जारी गर्दै राणा सर्वोच्च आउने बाटो बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
भरत गौतमलाई कसले उचाल्यो?
संसदका महासचिव भरत गौतमले लेखेको उक्त पत्रको कुनै हैसियत स्थापित भएन र सो कार्यान्वयनमा गएन। स्वयं राणाले पनि सर्वोच्च आउने हिम्मत गरेनन्। यसरी केही बेर पनि टिक्न नसक्ने र कुनै कानुनी वा संवैधानिक हैसियत ग्रहण गर्न नसक्ने पत्र संसद महासचिवले किन लेखे? कसको आडमा लेखे? सार्वभौम संसदको अधिकार आफैं ग्रहण गरेर राणालाई उन्मुक्ति दिँदै पत्र लेख्ने दुस्साहस महासचिव गौतमले कसरी गरे?
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले महासचिवलाई क्षेत्राधिकार र पत्र लेख्ने आधार तथा कारण सोधेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टसँगै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि उक्त प्रस्ताव संसदको अर्को बैठकमा पेस हुँदै निर्णयमा पुग्ने टिप्पणी गरे। उनले प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर मात्रै महाभियोग प्रस्ताव एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए। अर्को प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने गरी महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन जीवितै रहेको उनले बताए।
‘यो महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो। र, यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ,’ नेपाल सरकारको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार उनले भने। त्यस्तै सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सचिवालयका महासचिवले संविधानको व्यवस्था मिचेको भन्दै पत्रमाथि प्रश्न उठाए। सर्वोच्च बार एसोसियसनले उक्त पत्र बदरको माग गर्दै रिट नै दायर गरेको छ। योसँगै महासचिव गौतमको पत्र लेख्ने क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नु भनी गरेको तोक आदेश बेवास्था गर्दै गौतमले आफैं निष्क्रिय भएको पत्र लेख्नु गलत भएकाले त्यसमाथि धेरै प्रश्न देखिएको नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको टिप्पणी छ।
महाअभियोग छिनोफानो नहुँदै यही मंसिर २७ गते अवकाश पाउँदै गरेका राणा एकदिन भए पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अदालत जान उहिल्यैदेखि कसरत गरिरहेका थिए। उनले निकटहरूसँग आफू जसरी भए पनि एकपटक प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा फर्किने बताउँदै आएका थिए। त्यसैका लागि उनले अन्तिम पटक कोशिस गरे र त्यसका लागि संसद महासचिवलाई प्रयोग गरे। तर के संसद महासचिवले राणाको मात्र कुरा सुनेर उनको महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र उनलाई दिएका हुन् वा उनले अरूको पनि आड पाएका थिए? गौतमले अरूको आडमा वा आफैं उत्ताउलिएर निर्णय गरेको भए पनि यसमा उनले आफ्नै हैसियत र संवैधानिक वा कानुनी सीमाबारे केही पनि हेक्का नराखेको देखिन्छ।
