जनादेश वाच।
संसद सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको सुविधाबारे कांग्रेस संसदीय दललाई गोलमटोल जवाफ दिएको पाइएको छ। कांग्रेस दलका उपसचिव होमनाथ पहाडीले सचिवालयलाई विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधाबारे जानकारी दिन भन्दै पुस २९ गते पत्र लेखेका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा पठाइएको उक्त पत्रको आशय देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हो। संसदको जवाफी पत्रले कुन कुन सुविधा पाइन्छ भन्ने जानकारी मात्रै नभई सुविधा नै माग गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ। सचिवालयका पदाधिकारी भने देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता नदिइएको र पाउने सुविधाबारे जानकारी मात्रै मागिएको दाबी गर्छन्। तर सचिवालयले माघ ४ गते फर्काएको जवाफले भने देउवालाई विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिएको आशय व्यक्त गरेको छ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९र०६० च. नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रवाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेर बहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
जवाफी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सांसद सुविधा शाखाका उपसचिव रामहरि थापाले सचिवालयले देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता नदिएको बताए। आफैँले लेखेको पत्रबारे व्याख्या गर्दै थापाले भने, ‘हाम्रो पत्रको आशय देउवा विपक्षी दलका नेता हुन् भन्ने होइन। जवाफी पत्र पठाउने क्रममा हामीले सचिवालय छलफल गरेका थियौँ। पत्रमा देउवालाई विपक्षी दलका नेता हुन् भनेर भनेका होइनौँ।’
उनले शेरबहादुर देउवालाई ‘विपक्षी दलको नेता’ भनी उल्लेख भएको वाक्य कांग्रेसले पठाएको पत्रको व्यहोरा मात्रै उल्लेख गरेको जिकिर गरे। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि उसले विपक्षी दलको मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा विवाद छ। कांग्रेस आफूले विश्वासको मत दिए पनि विपक्षी दल भएको दाबी गर्दै आएको छ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल बाहेक कम्तिमा १० प्रतिशत सदस्य भएको दलको नेतालाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसलाई समर्थन मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादको निरुपण हुन सकेको छैन।
कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिएकाले आफूले विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। ती कुनै पनि पत्रबारे निर्णय नभएको कानुन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
संघीय संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा र शाखाले पत्रमा देउवालाई विपक्षी दलको नेता भनेर लेख्न चाहेको थियो । के गर्ने भनेर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमसँग सल्लाह गर्दा महासचिवले पत्रमा जे लेखिएको छ, त्यही व्यहोरा उल्लेख गरेर पठाउन मौखिक निर्देश दिएपछि सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको नेता भनेर उल्लेख गरेको स्रोतले बताएको छ ।
