जनादेश वाच।
१० पुसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । बिहीवार पेरिसडाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा त एमालेले मात्र भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने कुरा औपचारिक छलफलकै विषय बन्यो ।
‘कुनै पार्टीलाई बाइपास गरेर राष्ट्रपति छान्न ठीक हुँदैन भन्नेबारे छलफल गर्यौं,’ बैठकपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘एमालेलाई बाइपास गरेर पनि सहमति हुँदैन, कांग्रेसलाई बाइपास गरेर पनि सहमति हुँदैन ।’
यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै पौडेलले माओवादी राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको नाममा सहमति गरेर जाने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपतिका लागि साझा व्यक्तित्व हुनु राम्रो हो,’ पौडेलले भने, ‘यसैले माओवादीले पनि साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हो ।’
शुक्रवार पनि बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने जानकारी उनले दिए । प्रचण्डले बैठकमा यसअघि राष्ट्रपति एमालेले लिने बुझाइ भए पनि अहिले अवस्था फेरिएको बताएका थिए । यसैले राष्ट्रपतिमा कसरी जाने हो सुझाव दिन पनि उनले सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डको संकेत ओलीसँगको सहकार्य कठिन
प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति गुनासैगुनासा पोखेका थिए । प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन आफ्नो पार्टीका कारण नभत्केको पनि बताएका थिए। कांग्रेसका कारण गठबन्धन भत्केकाले आफूहरूले अपजस लिनु नपरेको बताएका प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन भत्केपछि नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार सरकार बनेदेखिको समग्र राजनीति, सरकार निर्माण र सरकार निर्माणपछि भएका सप्ठेरा-अप्ठेराका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार सरकार निर्माणभन्दा पहिला पनि असहज अवस्था आएको र गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसलाई उचालेकाले नै गठबन्धन भत्केको प्रचण्डले बताएका छन् ।
बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको दिनदेखि नै ओलीले अप्ठेरो मात्र बनाएको गुनासो बैठकमा गरेको ती पदाधिकारीले बताए । ‘एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरियो । दोस्रो दिन शपथग्रहण गरियो । शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्रीसहित एक-एक जनाले शपथग्रहण गर्ने भनियो,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तर, शपथमा एमालेले चार जना मन्त्री पठायो । भन्ने एक, गर्ने अर्को ओलीको पुरानो बानी अझ पनि उस्तै छ ।’
बैठकमा प्रचण्डले समग्र राजनीतिका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । एमालेसँग गठबन्धन भए पनि ओलीको व्यहारप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट नरहेको ती नेताले बताए । सहज वतावरण बनाउनुभन्दा पनि अप्ठेरो पार्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर आएर बैठकमा घेराबन्दी गर्ने गरेको बैठकमा प्रचण्डले बताएको ती पदाधिकारीले बताए ।
‘शपथग्रहणपछि पोर्टफोलियोमा नेकपा हुँदा पनि पछाडि रहेका विष्णु पौडेललाई नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर माथि राख्न लगाए । ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर आउने अनि घेराबन्दी गर्ने गरिराख्नुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि मिलाएर लैजाऊँ भन्दा आफूले मात्र राम्रा-राम्रा मन्त्रालय छान्नुभयो । भएन भनेर रास्वपा र राप्रपालाई पनि अप्ठेरो पार्न लगाउनुहुन्छ ।’
बैठकमा प्रचण्डले गठबन्धन बनाउन सहज भए पनि सरकार चलाउन भने असहज हुँदै गएको बताएका थिए । अहिले माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी सरकारमा छन् । तर, ओलीले छानेर राम्रा मन्त्रालय लिएर अरुलाई किनारा पारेको पनि उनले बताए ।
कांग्रेसलाई नविच्क्याउने निष्कर्ष
एकातिर राष्ट्रपतिको चुनावमा निर्णायक मत लिएर बसेको माओवादीको यस्तो निर्णय आएको छ । अर्कातिर सहज बहुमतमा भएका प्रधानमन्त्रीले २६ पुसमा विपक्षी दलसँग विश्वासको मत लिएका छन् । यी घटनाक्रमले राष्ट्रपति एमालेले पाउन मुस्किल हुनेतिर कोर्स अगाडि बढेको देखाएको छ । सभामुख एमालेको पोल्टामा पुगिसक्दा उपसभामुख पनि केपी ओली ‘फेबर’को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको छ ।
अब राष्ट्रपति पनि ओलीकै विश्वासपात्रलाई बनाउँदा साढे दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्दा सबै पद एमालेको हातमा पुग्नेछ । त्यो बेला सभामुख एमालेले नछाडे माओवादीसँग सत्ता साझेदार बन्नुबाहेक केही शक्ति हुने छैन । यसै शक्ति सन्तुलनको जोखिम देखेका प्रचण्डले राष्ट्रपति सकेसम्म एमाले निकटलाई नदिने गरी विकल्प खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै शक्तिशाली पदमा ओली र उनी निकटलाई जिताउँदा प्रधानमन्त्री मात्रै भएर केही गर्न नसकिने मान्यतामा प्रचण्ड पुगेका हुन् । ओलीलाई असीमित शक्ति थोपर्न हुँदैन भन्नेमा प्रचण्ड पुगिसकेका छन् । यसैले सहज बहुमतमा हुँदाहुँदै प्रचण्ड विश्वासको मत माग्न आफैँ २५ पुस साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलो धुम्बाराहीमा पुगेका थिए ।
पहिलो दल भएर पनि केन्द्र प्रदेश र महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूबाट कांग्रेस विमुखको बाटोमा छ । यसैले सरकार गठनलगत्तैदेखि कांग्रेसले माओवादीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको थियो । आफ्नो विश्वासको मतले प्रचण्ड–ओलीको सम्बन्धमा फाटो ल्याउन सकिने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खेल्न सकिने दाउ कांग्रेसले हेर्दै आएको छ । यही बेला माओवादीभित्र राष्ट्रपतिमा ओलीले अघि सारेको पात्रलाई चुपचाप समर्थन गर्न हुँदैन भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
‘सामान्य हिसाबमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्ततः माओवादीको मत एमालेमा जाँदैन कि जस्तो अहिलेसम्मको स्थितिले देखाउँछ । प्रचण्ड र ओलीबीचको एक अर्काप्रतिको शंकाले पनि त्यस्तो देखाउँछ,’ माओवादी निकट स्रोत भन्छ, ‘किनकी सहज बहुमतमा भएका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग विश्वासको मत त्यसै माग्दैनन् । शक्ति सन्तुलनमा पछि परिने डरले नै यस्ता निर्णय लिइने गरिन्छ । कांग्रेसले विनाशर्त विश्वासको मत दिएपछि माओवादीको विकल्प र बार्गेनिङ बढेको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री बन्दा जस्तै राष्ट्रपतिको चुनावअघि पनि प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर बढेको बताइन्छ । ओलीले आफ्नो मान्छेलाई राष्ट्रपति नबनाई नछाड्ने हो भने प्रचण्डले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री पक्का हुने ग्यारेन्टीलाई पनि विकल्पमा राखेका छन् । यो विकल्पमा पनि प्रचण्डले ओलीले अघि सारेकै भन्दा अन्य सहज पात्रका लागि दबाब दिने बताइन्छ । ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको शर्त एमाले र कांग्रेस दुवैतिर प्रयोग हुने ती नेता बताउँछन् ।
कांग्रेस अनुकूलको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउँदा र एमाले अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउँदा दुवैतिर ५ वर्षे शर्त प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै रहेको स्रोत बताउँछ । यो पनि नभए कांग्रेससँग नजिक भएर आफू निकट नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावनानजिक प्रचण्ड रहेको बताइन्छ । यो विकल्पमा अहिले राष्ट्रपति माओवादीले लिने र साढे दुई वर्षपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी छलफल भएको पनि बुझिन्छ ।
सभापति देउवाका विश्वासपात्र नेता लेखकले यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि आफूले भेट गरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर हामीले सबैसँग भेटघाटको क्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । मंगलवार मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भेटें,’ लेखकले भने, ‘समयभित्रै चुनाव गराउन कानूनमा के–के मिलाउनुपर्ने हो, मिलाएर छिटो अघि बढौं भनेको छु । राष्ट्रपतिमा साझा सहमति जुटाएरै अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको मत छ ।’
ओली-प्रचण्ड के होला !
नेपालको सत्ता राजनीतिमा उतारचढावयुक्त सम्बन्ध भएका नेता हुन्, प्रचण्ड र ओली । २०७४ अघिको चुनावमा मिल्नु पार्टी एकता गर्नु, विघटनसम्म पुग्नु र फेरि मिल्नुसम्मको अनेक उतारचढाव यी दुईले भोगेका छन् । देउवाले इन्कार गरेकै कारण प्रचण्ड १० पुसमा ओलीको निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री पक्का गर्न सफल भएका थिए । त्यसयता उनीहरूले एक दर्जनभन्दा बढीपटक भेटेका छन् । तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि यी दुईबीचको सम्बन्ध देखिनलाई मात्रै सौहार्द छ ।
विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेस र एमालेको विवादमा प्रचण्ड मझदारमा देखिएका थिए । अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेको कांग्रेसलाई ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए । तर प्रचण्ड विवादमा पन्छिए । कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डप्रति ओलीलाई झन् शंका बढेको थियो । सभामुखको निर्वाचनअघि ३ माघमा प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । तर ओलीले राष्ट्रपति एमालेले लिनेभन्दा दायाँबायाँ नहुने भन्दै विवादमै उत्रिए । तर प्रचण्डले समझदारी बन्छ भने आफू सहमतिको बाधक नबन्ने बताइदिए ।
त्यसयता सभामुख र उपसभामुखको चुनावपछि पनि ओलीले एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमाबाहेक अरूमा सहमतिको कुरै नआउने अडान दोहोर्याइरहे । तर प्रचण्ड कांग्रेसको समेत सहमतिमा राष्ट्रपतिमा समझदारी गरेर जाने पक्षमा देखिएका छन् । सभामुख चयनपछि संसद भवनमै एक घण्टा बसेर बाहिरिँदा प्रचण्डले सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको विकल्पबारे बोलेका थिए । तर ओलीले एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमा सहमतिबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताएका थिए । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली सरकार गठनको एक महिनामा अर्को समीकरण वा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी भन्ने कुरा स्वाभाविक नभएको बताउँछन् ।
सहमतिको नाममा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अघि सारिनु दलीय प्रणाली फेल भएको संकेत हुने उनी बताउँछन् । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नमान्ने अडान लिइरहेका बेला माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले समेत बिहीवार राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसको पनि सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय गरेपछि एमाले–माओवादी सम्बन्ध अझै चिसिन सक्ने बताइन्छ ।
यस्तो छ अंकगणित
राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सभाका ५९, प्रतिनिधिसभाका २७५ र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य मतदाता हुन्छन् । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रतिसांसद मतभार ७९ हुन्छ । प्रदेससभा प्रति सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । यो मतभार ५२६२८ हुन्छ । यसको बहुमत अर्थात् आधा मत कटाउने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् ।
कांग्रेस १६१४२ मतसहित सबैभन्दा अगाडि छ । दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेको १५२३३, माओावादीको ७६९७, नेकपा एसको २५७४, राप्रपाको २४५०, जसपाको १९२२, रास्वपाको १५८०, जनमतको १२४२, नागरिक उन्मुक्तिको ८६१, लोसपाको ८२७, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८ र हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ मतभार छ ।
केन्द्र र प्रदेशसभामा भएका स्वतन्त्रको मतधार झण्डै एक हजार हाराहारी छ । अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर एमाले, राप्रपा र रास्वपामात्रै ओलीले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन दिन प्रतिबद्ध छन् । तर यी दलको मतभार साढे १९ हजार हाराहारी मात्रै छ । यस्तोमा निर्णायक माओवादी नै देखिन्छ । जसपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टी पनि सहजै ओलीले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा एस, लोसपा राष्ट्रिय जनमोर्चा त कांग्रेससँगैको गठबन्धनमा छन् ।
कांग्रेस गठबन्धनका नेकपा एस, लोसपा राष्ट्रिय जनमोर्चामा जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसद मात्रै थपिँदा पनि यो गठबन्धन बहुमतनजिक पुग्न सक्छ । तर यसका लागि माओवादीका केही सांसदले अनिवार्यरूपमा भोट क्रस गर्नुपर्छ । यो हिसाब अनुसार माओवादीबाट १५ सय हाराहारी भोट क्रस भए माओवादी संस्थागत रूपमा एमालेसँगको गठबन्धनमा भए पनि कांग्रेस गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा बाजी मार्न सक्छ । तर, मतदाता सांसद तहका जिम्मेवार नेता हुने भएकाले अनौपचारिक भोट क्रस भन्दा पार्टीको औपचारिक निर्णयानुसार नै मतदान हुने नेताहरू बताउँछन् ।
