आक्रामक अमेरिकाः चीन घेर्न दक्षिण एरियामै बनाउँदै छ डेरा, कूटनीतिक सन्तुलनको गम्भीर चुनौति – Janadesh Daily | ePaper

आक्रामक अमेरिकाः चीन घेर्न दक्षिण एरियामै बनाउँदै छ डेरा, कूटनीतिक सन्तुलनको गम्भीर चुनौति


जनादेश वाच।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व राजनीतिको केन्द्र युरोपबाट अमेरिकामा सर्‍यो। दोस्रो विश्व युद्धसँगै ‘युरो-सेन्ट्रिक वर्ल्ड अडर’लाई अमेरिका र सोभियत युनियन गरि दुई ध्रुवमा विभाजन गर्‍यो। शीतयुद्ध अवधिभर विश्व नै दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। सोभियत युनियनको पतनसँगै विभाजित विश्व व्यवस्था एक ध्रुवबाट चलिरह्यो। अमेरिका केन्द्रित विश्व व्यवस्था २१ औं शताब्दीसँगै पुन: दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ।

विशेष गरि कम्युनिस्ट नेतृत्वको चीन खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै विश्व व्यवस्था एसिया तिर ढल्किँदै गएको छ। चीनको उदयसँगै अहिले विश्वको राजनीति इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ। केही मात्रामा युक्रेन संकटले विश्व रसिया र अमेरिका र उसका गठबन्धनसँगै विभाजित भइरहेको देखिए पनि वास्तवममै विश्व यतिबेला अमेरिका र उसका साझेदार तथा चीन र चिनियाँ साझेदारहरुबिच ध्रुवीकृत भइरहेको छ। यही ध्रुवीकरणको प्रभाव दक्षिण एसियामा पनि परेको छ। पछिल्लो सयम दक्षिण एसियामा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको सक्रियता बढिरहेको छ। पछिल्ला दशक चीनको लगानी र प्रभाव दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा बढ्दै जाँदा अमेरिकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सक्रिया बढाएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी अधिकारीहरुको दक्षिण एसियाली देशहरुको पछिल्ला भ्रमणहरुलाई लिन सकिन्छ।

जनवरी १२-१५ मा अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले भारत र बंगलादेशको भ्रमण गरे। यी भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि भएको सम्बन्धित देशले भने पनि यसमा लुकेको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभाव रोक्नु नै थियो। भारतमा रहँदा अमेरिकी सहायक मन्त्री लुले एक भारतीय टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा भारत-चीनबिचको सीमा विवादको कुरा उठाउँदै चीन विश्वास गर्न लायक नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

‘भारत र चीनको नीतिमा अमेरिका लामो समयदेखि स्पष्ट छ। हामीले भारत र चीनबिचको सीमा विवादलाई दुई पक्षबिचको सीधा वार्ताबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइरहेका छौं। यो सीमा विवाद समाधान गर्न पीआरसी (जनवादी गणतन्त्र चीन) ले राम्रो नियतका साथ कदम चालेको हामीले देखेका छैनौं। यसको ठीक उल्टो हामीले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू सहित भारतको सीमामा आक्रामक चिनियाँ चाल देखेका छौं। २०२० मा जब चिनियाँ सेनाले गलवान उपत्यकामा भारतीय सीमा चौकीमा आक्रमण गर्‍यो, संयुक्त राज्य अमेरिका चिनियाँ आक्रामणको आलोचना गर्ने र भारतलाई समर्थन प्रस्ताव गर्ने पहिलो देश थियो। हामी हाम्रो भारतीय साझेदारको साथमा उभिनेछौं,’ अमेरिकी सहायक मन्त्री लुले भनेका छन्।

बेइजिङ र नयाँ दिल्ली समस्याको समाधान गर्न सक्षम रहेको भन्दै तेस्रो मुलुकको प्रतिक्रिया अस्वीकार्य रहेको टिप्पणी चिनियाँ अधिकारीहरुले गरेका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ स्याओजियानले भनेका छन्, ‘कुनै तेस्रो देशले भू-राजनीतिक विचार बाहिर अन्य दुई देशबिचको द्विपक्षीय मुद्दामा औंला उठाउने जस्ता कार्यहरूको चिनियाँ पक्ष दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ।’

विशेषगरि भारतमा मुस्लिम अल्पसंख्य समुदायमाथि भारतीय सत्ताको संरक्षणमा भइरहेको हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै चर्को आलोचना भइरहेको छ। बीबीसीले तयार पारेको डकुमेन्ट्री ‘मोदी : द इन्डिया क्वेइसन’ले मोदीकै संरक्षणमा मुस्लिम माथि दमन भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा मानवअधिकार, प्रजातन्त्रको ठेकेदारकै रुपमा प्रस्तुत हुने अमेरिकाले यस विषयमा भारत सरकार माथि दबाब दिन सकेको छैन। भारतमा डकुमेन्ट्रीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा पनि वाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने वासिङटनले यस विषयलाई पनि नजर अन्दाज गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले डकुमेन्ट्रीको विषयमा थाहा नभएको टिप्पणी गर्दै पत्रकारहरुको जिज्ञासमा भारतसँग अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारी रहेको र यो प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा टिकेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यति मात्र होइन लुको ढाका भ्रमणका क्रममा सँधैभरी अमेरिकाले उठाउँदै आएको मानवअधिकारको मुद्दा भन्दा बढी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रित रह्यो।

जनवरीको सुरुवातमै नवनियुक्त चिनियाँ विदेश मन्त्री छिन काङ अफ्रिकी देशको भ्रमणका क्रममा ढाकामा केही घण्टा रोकिए। त्यहाँ उनले बंगलादेशी समकक्षी एके अब्दुल मोमेनसँग विमानस्थलमै केही घण्टा छलफल गरेका थिए। छिन ढाका पुग्नु केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक एलिन लउबान्चरले ढाका भ्रमण गरेर फर्किएकी थिइन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री छिनको केही घण्टे ढाका भ्रमणको सातादिन नबित्दै अमेरिकी उपमन्त्री लु ढाका पुगेका थिए। अमेरिकाले बंगलादेशी पारामिलिटरी फोर्स ‘र्‍यापिड एक्सन बटालियन (र्‍याब)’लाई मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। २०२१ देखि यसका सात वर्तमान तथा पूर्व अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

२०२१ को डिसेम्वर ९ र १० मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको समिट फर डमोक्रेसीमा ११० वटा देशलाई निम्तो दिइए पनि अमेरिकाले बंगलादेशलाई सहभागी गराएको थिएन्। अमेरिकी सहायक मन्त्री लुको ढाका भ्रमणका क्रममा उनले र्‍याबको प्रशंसा गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने तर्फ संकेत गरेका थिए। ‘र्‍याबको विषयमा दुई पक्षबिच सकारात्मक छलफल भएको छ । मानवअधिकारको सम्मान गर्दै र्याबले आतंकवादविरुद्ध लड्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न काम गर्नेछ,’ उनले भनेका छन्।

यससँगै उनले बंगलादेशको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागिताका लागि संवाद गरेका थिए। सहायक मन्त्री लुको विदेश भ्रमण सकेको दुई साता नबित्दै अमेरिकी उपमन्त्री राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड दक्षिण एसियाली भ्रमणमा निस्किइन्। उनी पहिलो विश्रामको रुपमा नेपालमा ओर्लिइन्। भारत हुँदै श्रीलंका पुगेकी उनको प्राथमिकता चिनियाँ प्रभाव रोक्नुमै केन्द्रित रह्यो। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले चीनलाई रोक्ने अस्त्रको रुपमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई अगाडि ल्याइन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेलसँगको भेटमा चीन र रसियाविरुद्ध मिलेर लड्ने प्रस्ताव राखिन्। ‘अत्यावश्यक जरुरी’को विश्वव्यापी मुद्दाका विषयमा छलफल भएको उपमन्त्री नुल्यान्डले ट्वीट मार्फत जानकारी दिएकी छन्। सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसलाई संकेत गरिन्। उनले चीन र रसियाको नाम नलिए पनि उनको संकेत यीनै देश हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

‘नेपालमा हालै भएका चुनाव पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहे। हामी अहिले विश्वभर अधिनायकवादीले बलपूर्वक विश्वव्यापी नियमलाई आफ्नो हातमा लिन प्रयास गरिरहेको देख्न सक्छौं। तर, नेपाल र अमेरिका त्यो बाटोमा हिँड्दैनन्। यी दुवै मुलुक आफ्ना जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। जनताको चाहनाद्वारा शासित हुन चाहन्छन् र सरकारले जनताको हितमा काम गर्छन्। यो नै नेपाल र अमेरिकाको लोकतन्त्रको मुख्य अवयव हुन्, त्यसकारण हामी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ। मैले यही कुरा यहाँको सरकारसमक्ष बताएँ,’ उनले काठमाडौंमा पत्रकारमाझ भनेकी थिइन्।

उनले नेपालमा रहँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरिन्। यी भेटमा पनि अमेरिकी स्वार्थ रक्षाका विषयमा छलफल भयो। अर्को तिर उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बत शरणार्थीहरुको विषयमा पनि कुरा उठाएकी थिइन्। नेपालबाट बिदा भएर नयाँ दिल्ली पुगेकी उपमन्त्री भिक्टोरियाले इन्डिया-युएस फरेन अपिस कल्सटेसन (एफओसी)को वार्षिक बैठकको सहअध्यक्षता गरिन्। सो बैठकमा इन्डिया-युएस कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको समीक्षा भएको थियो। साथै बैठकका क्रममा दक्षिण एसिया मामिला, इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका विषयमा चर्चा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै स्वतन्त्र, खुला र समावेसी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको विषयमा दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन यो वार्तामा क्वाड, इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ), इन्डो प्यासिफिक मरिटाइम डोमेन अवारनेश इनिसिएटिभ (आईपीएमडीए)मा साझेदारीका विषयमा छलफल भएको थियो। यी सबै फोरमहरु चीनविरुद्ध अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेका फोरमहरु हुन्।

‘क्वाड’ अमेरिकासहित भारत, जापान, अष्ट्रेलिया सम्मिलित अनौपचारिक सुरक्षा गठबन्धन हो। त्यस्तै आईपीईएफ गत वर्ष मे २३ मा जापान भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेलनले सार्वजनिक गरेको ‘फ्रेमवर्क’ हो। संयुक्त राज्य अमेरिका इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको एक आर्थिक शक्ति हो र यस क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्व विस्तार गर्नु यसको उद्देश्य रहेको ह्वाइट हाउसको फ्याक्ट सिटमा उल्लेख छ। यस ‘फ्रेमवर्क’मा अमेरिकासहित भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्यु जिल्याण्ड सहितका देश छन्।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा तत्कालीन विदेश मन्त्री वाङ यीले त्यतिबेलै अमेरिकाले यस क्षेत्रका देशहरुलाई कुनै एकको पक्षमा उभिन दबाब सिर्जना गरिहरेको आरोप लगाएका थिए। ‘आईपीईएफ फ्रेमवर्क’को नाम दिएर भूराजनीतिक रणनीतिलाई अगाडि बढाउन अमेरिकाले ‘डिजाइन’ गरेको अस्त्रको रुपमा विदेश मन्त्रालयले यसबारे टिप्पणी गरेको थियो।

‘सहयोगको नाममा, फ्रेमवर्कले निश्चित देशहरूलाई बहिष्कार गर्ने, अमेरिकी नेतृत्वको व्यापार नियमहरू स्थापना गर्ने, औद्योगिक चेन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने र क्षेत्रीय देशहरूलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अलग गर्ने प्रयास हो,’ मे २५ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले भनेका थिए। फ्रेमवर्कमा सहभागी मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले त्यतिवेलै अमेरिकी नेतृत्वको फ्रेमवर्क चीनलाई एक्ल्याउन ल्याइएको भन्दै बेइजिङको सहभागिता विना क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा फाइदा नहुने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

२०२२ मे महिनामा जापानमा भएको ‘क्वाड’ नेताहरुको बैठकबाट आईपीएडीए सार्वजनिक भएको थियो। यसले प्यासिफिक टापु देखि दक्षिण पूर्वी एसिया हुँदै हिन्द महासागर सम्मको जलक्षेत्रको पूर्ण अनुगमन गर्ने ह्वाइट हाउसको फ्याक्ट सिटमा उल्लेख छ। अमेरिकी उपमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्णतय इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको यस क्षेत्रमा रहेको प्रभाव नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ। दिल्ली हुँदै कोलम्बो पुगेकी उनको प्राथमिकता त्यहाँ पनि चीन विरुद्धकै रणनीति थियो। विशेष गरि अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरुले श्रीलंका चीनको ‘ऋण पासो’मा परेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

एक वर्ष अगाडि पनि भिक्टोरियोले सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुसँगै २०२२ मार्चमा श्रीलंका भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यतिबेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्डो प्यासिफिक सुरक्षा मामिला हेर्ने उपसहायक मन्त्री अमाण्डा डोरी पनि कोलम्बो पुगेका थिए। श्रीलंका भ्रमणका क्रममा उनले त्यहाँका राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघेसँग भेट गर्दै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा छलफल गरेको श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदूत जिलिय चुङले बताएकी छन्। सो भेटमा श्रीलंकाको आर्थिक संकट समाधानका विषयमा छलफल भएकोसमेत बताइएको छ।

अर्कोतर्फ उपमन्त्री न्युल्याण्डले श्रीलंकाका अल्पसंख्यक जातीय पार्टीका नेताहरुसँग भेट गर्दै श्रीलंकाको युद्धपछिको मेलमिलाप तथा राजनीतिक समाधानको विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। अमेरिकाले श्रीलंकामा भएको तामिल टाइगरको नेतृत्वमा भएको गृह युद्धका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघका घटनामा छानविनसहितका विषय उठान गर्दै आएको छ। अमेरिकाले अन्य विभिन्न देशको साथमा राष्ट्र संघिय मानवअधिकार परिषदमा ‘श्रीलंकामा मेलमिलाप, जवाफदेहिता र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन’ सम्बन्धित प्रस्ताव २०२१ मा पास गराएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा अमेरिकासहित २२ पश्चिमा राष्ट्रहरुले समर्थन जनाउँदा चीन र रसियासहितका ११ देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल, भारतसहितका देशहरु मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन्।

श्रीलंकाले त्यतिबेलै प्रस्तावलाई खारेज गर्दै देशको सार्वभौमिकता, संवैधानिक व्यवस्था तथा आन्तरिक न्यायिक प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएको थियो। यस भ्रमणका क्रममा अमेरिकी उपमन्त्री न्युल्याण्डले पुन: यही मुद्दा उचालेकी थिइन्। श्रीलंकाबाट कतार तर्फ लागे पनि अमेरिकी उच्च अधिकारीको यो भ्रमणको सिलसिला निरन्तर हुने देखिएको छ। फेरि अर्की अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदै छिन्। अमेरिकी सहायता कार्यक्रम युएसएडकी प्रशासक समान्था पवार फेब्रुअरीको पहिलो साता नै नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी गरेकी छिन्। त्यस्तै मार्चमा अमेरकी विदेश मन्त्री एन्टोनि ब्लिंकन जि २० मिनिस्ट्रेलियल समिट र साइसिना समिटका लागि भारत आउँदै छन्।

लगातार उच्च अमेरिकी अधिकारीहरु नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको भ्रमणमा निस्किँदा चीनले नजिकबाट नियालिरहेको छ। विशेष गरि चीनलाई घेर्ने रणनीति अनुसार एकातिर अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘स्वनियन्त्रित’ चिनियाँ भूमि ताइवानसँग सम्पर्क बढाइहेका छन्। अर्कोतिर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सक्रियता बढाइरहेका छन्। यस्तोमा दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरु दुई शक्ति केन्द्रको रणनीतिक चपेटामा पर्ने देखिन्छ। अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य रहेको भारत आफैमा पनि चीनलाई प्रतिस्पर्धा दिइरहेको छ। अर्को तिर चीन-भारतबीच लामो सीमा विवाद कायम रहेको छ। चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभाव रोक्न भारतले दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरुमा सक्रियता बढाइरहँदा अमेरिका पनि खुला रुपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ।

तीन ठूला अर्थतन्त्र तथा शक्तिकेन्द्रको प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा दक्षिण एसियाका साना देशहरुलाई फाइदासँगै चुनौती पनि थपिएका छन्। सुझबुझ पूर्ण कुटनीति मार्फत् नेपाल जस्ता साना देशले शक्तिकेन्द्रको प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो स्वास्थ अनुरुप फाइदा लिन सके यो प्रतिस्पर्धा देश विकासमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुनेछ। तर, कुटनीतिक सुझबुझ गुमाउँदै असन्तुलित नीति अंगिकार गरे नेपाल जस्ता मुलुक शक्तिकेन्द्रको लडाइँमा ‘कुरुक्षेत्र’को रुपमा मात्र सीमित हुनेछन्।

चीनको उदय र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको सक्रियता, चीनलाई घेर्न अमेरिकी अधिकारीहरुको दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको सक्रियता बढ्दै छ। युरोप केन्द्रित विश्वव्यवस्था, दोस्रो विश्व युद्ध पछि अमेरिकामा स्थानान्तर हुँदै शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अमेरिकामा केन्द्रित भयो। २१ औं शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्व बजारमा जोडिएको चीनको उदयले विश्व व्यवस्था दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै एसिया तर्फ केन्द्रित हुन थालेको पछिल्ला पृष्ठभूमिले देखाउँछ। एसिया तर्फ केन्द्रित हुन थालेको विश्वव्यवस्थाबाट नेपाल जस्ता देशले कति फाइदा लिने भन्ने यहाँको राजनीतिक स्थायित्व र कुटनीतिक कुशलतामा निर्भर रहनेछ।

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्