जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘मध्यपूर्व टीम’ साउदी अरब र इजरायलको सम्बन्ध सुधार्न व्यस्त भइरहेको वेला खाडी क्षेत्रमा चीनले अब्राहम सम्झौतापछिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिणाम दियो (सन् २०२० मा इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनबीच भएको शान्ति कायम गर्ने सम्झौता नै अब्राहम सम्झौता हो, जसको मध्यस्थता अमेरिकाले गरेको थियो)।
त्यो हो, साउदी अरब र इरानबीच सात वर्षदेखि रहेको तनाव अन्त्य गर्ने सम्झौता। रियाद र तेहरानबीच पछिल्लो साता भएको यो सम्झौता लेबनानदेखि सिरिया, इराक र यमनसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, सम्झौता हुने बिन्दुसम्म पुग्न अमेरिकाको अनुपस्थिति र चीनको अग्रभूमिका सहितको कूटनीतिका कारण पनि उल्लेखनीय छ। लामो समयदेखि खाडी क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेकोमा वासिङ्टन त्रस्त थियो। अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदा सिर्जना भएको भूराजनीतिक रिक्तता चीनले पूरा गर्ला भन्ने अनुमान थियो उसको। तर, त्यो अमेरिकी सेनाको फिर्ताका कारण सिर्जित सैन्य रिक्तता नभई सैन्य नेतृत्व रहेको विदेश नीतिले छोडेको कूटनीतिक रिक्तता थियो।
साउदी अरब र इरानबीचको सम्झौताले बेइजिङको सफलता देखाउँछ। दुई कट्टर दुश्मन एवं उक्त क्षेत्रका ठूला तेल उत्पादकहरूबीचको सफल मध्यस्थताले बेइजिङलाई दोहोरो सफलता मिलेको छ। एकातिर ऊ आफूलाई आवश्यक इन्धन सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ भने सधैं द्वन्द्वमा रुमल्लिएको क्षेत्रमा विश्वसनीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ। यो सफलता वासिङ्टनले पाउन सकेको थिएन। अमेरिकाको गलत चालहरूकै कारण चीनले यो सफलता पाउन सकेको हो। इरानलाई दबाब दिइरहन साउदी अरबलाई अनुरोध गर्ने अमेरिकाको आत्म-पराजयी नीतिले चीनलाई यी दुवै देशको विश्वास जित्न सघायो।
यद्यपि यो सम्झौताको केही जसको भागीदार वासिङ्टन पनि हो, भलै ऊ त्यस प्रकारको जस लिन चाहँदैन। खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाको विवादास्पद नीतिले नै साउदी अरबलाई इरानसँग विवादबाट कूटनीतितर्फ धकेलेको हो जसले चिनियाँ मध्यस्थताको बाटो खोलिदियो। जबसम्म साउदी अरब जस्ता अमेरिकाका मित्रहरू ऊबाट आड पाउँदापाउँदै पनि क्षेत्रीय स्तरमा केही गर्न आफू वासिङ्टनबाट पूर्ण स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास गर्छन् तबसम्म उनीहरूलाई कूटनीतिमा कम रुचि हुन्छ। जब रियादले आफूलाई दिइएको पूर्ण स्वतन्त्रता बन्द गरियो भन्ने ठान्यो, उनीहरूका लागि कूटनीति नै उत्तम विकल्प बन्नपुग्यो।
