जनादेश वाच।
पशुपति मन्दिरमा राखेको जलहरी सुनको कि पित्तलको भन्दै सांसदले उठाएको प्रश्न संसदको रेकर्डबाट हटाउने क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले कोरोनाकालमा भएको स्वास्थ सामग्री खरिद भ्रष्टाचारको रेकर्डसमेत हटाउन लगाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० को बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेको अनि यति र ओम्नी प्रकरणबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नताबारे बोलेका थिए।
उनको प्रश्नबाट झोक्किएको एमालेले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। पछि तीन दलको बैठकमा जलहरीको प्रसंग संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको थियो।
तर सभामुख घिमिरेले जलहरीसँगै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको प्रश्न पनि रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। कोरोना कालमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अनियमितता भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। जलहरीबारे पनि आयोगले थालेको अनुसन्धान सकिएको छैन।
एमालेले संसद अवरोध गर्दा पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल राखेको भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको थियो। तर, शनिबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने ‘कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार गरेको’ भन्ने शब्द पनि हटाउन निर्देशन दिए।
‘स्वास्थ्य सामग्रीको २ अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएको भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु,’ सभामुखले शनिबारको बैठकमा भने।
सभामुखको निर्देशनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरीमा राख्ने सुनमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसद्मा प्रश्न उठ्नु सही नभएको पनि उनले बताएका थिए।
प्रचण्डले पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितता अख्तियारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषससँग सम्बन्धित विषयको छानबिनमा सरकारले सघाउने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले समेत जलहरीको मात्र प्रसंग निकालेका थिए। तर सभामुखले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पनि हटाउन लगाए। एमाले सांसद घिमिरे एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदा सभामुख बनेका हुन्।
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहसँगकाे निकटता ओम्नी समूहकाे सामिप्यता र सुरक्षण प्रेस खरिदलगायतका केही ठूला प्रकरणमा अनियमतताकाे आराेप लाग्याे । नेकपा कालमा प्रचण्डले १९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आराेप लगाएका थिए अनि अघिल्लाे पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गठबन्धन सरकारले ती अनियमितताकाे फाइल खाेल्ने बताएकाे थियाे । यद्दपि, त्याे निर्णय कार्यान्वयन भने गरेन । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणका कारण ती काण्डहरू त्यत्तिकै सेलाएका थिए ।
अहिले पनि ओली र प्रचण्डबीच बढ्दाे दूरी र केही गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डले राजनीतिक दाउपेचका लागि पनि ती प्रकरण उठाउन सक्ने भएकाेले एमाले आक्रमक भएकाे विश्लेषण हुन थालेकाे छ । सरकारले ती काण्ड पनि शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्न सक्ने भयले पनि एमाले तनावमा देखिएकाे विरहीको भनाइ छ ।
