जनादेश वाच।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा आउनुअघि अनेकखालका आशंका थिए । नयाँ दिल्लीमा उत्रिएपछि पनि दुई देशबीच के-के सहमति/सम्झौता होलान् ? छलफलमा कस्ता विषय उठ्लान् भन्ने आशंका थियो । धेरैको चासोको विषय भएकाले उत्सुकता देखिनु स्वभाविक थियो । प्रधानमन्त्रीको हरेक भ्रमणमा भारतले कस्तो खालका सहयोग गर्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । यसपटक अन्तिम समयसम्म त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक भ्रमण लगभग सकिएको छ ।
यो भ्रमणबाट नेपालले के पायो ?
यो भ्रमणमा विवादित विषय नखोतल्ने एक प्रकारको सहमति पहिले नै दुई देशबीच भएको थियो । किनकी पहिले दुई देश र नेताबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने धेरैको सुझाव थियो । नेपाल र भारत दुवै तर्फका विज्ञले यसपटक राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुन सल्लाह दिइरहेका थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा विवादित विषय खासै उठेनन् । उच्चस्तरीय भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको संसद्मा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्सामा नेपाली भूमि परेकोबारे प्रश्न उठाए । भारतीय पक्षले त्यसलाई सांस्कृतिक र भावनात्मक पक्ष मात्रै भएको भन्दै राजनीतिकरूपमा नलिन आग्रह गरेको बताइएको छ । त्यसकै कारण सम्बन्धमा चिसोपन आएन । दुई प्रधानमन्त्री विश्वासको वातावरण बनाउनमै केन्द्रित देखिए ।
केही सहमति, सम्झौतासँगै उद्घाटन्, शिलान्यास र आश्वासनका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण देशका लागि उपलब्धिमूलक नै मानिएको छ । विशेषगरी पारवहन र ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन् । यो भ्रमणमा भारतले कस्ता खालका सहयोग गर्यो ? त्यसबाट नेपाललाई के-के फाइदा हुनेछ ? अब बुँदागतरूपमा जानौं ।
पारवहन सम्झौता नवीकरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका परियोजना
दुई देशबीच पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ । सम्झौता नवीकरणसँगै मुख्यत: चारवटा विषयमा भारतले सहयोग गर्नेछ । एउटा पेट्रोलियम पाइपलाइन नयाँ बन्नेछ र एउटा विस्तार हुनेछ । दुई ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो बन्नेछन् ।
भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याइनेछ । सम्झौता सार्वजनिक गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेट्रोलियम पाइपलाइनले निकै ठूलो फाइदा गरेको पाइएकाले एउटा नयाँ र एउटा विस्तार गर्न लागेको बताए ।
झापाको चारआली र चितवनमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो बनाइनेछ । यो परियोजनामा १७ अर्ब भन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौता, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार भारतले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्नेछ । यसले नेपालको विद्युत निर्यातमा फड्को मार्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भारतले १० वर्षभित्रै नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौता भएको जानकारी दिँदै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
यसअघि यो सम्झौता हुने नहुने अन्योल थियो । तर बिहीबार दिउँसो दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताले बजार सुनिश्चित भएका कारण ऊर्जा व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।
बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका अड्चन समाप्त
भारतले आफ्नो बाटो हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न दिन सहमति जनाएको छ । बंगलादेशसँग समेत वार्ता गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने समझदारी बनेको छ ।
भारतले आफ्नो देशमा पर्ने प्रशारण लाइन पनि बनाइदिने बताएको छ । पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।
वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति
काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउनेबारे पनि सहमति भएको छ । यसको सर्भे प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि डीपीआर बनाउन थाल्नेगरी समझदारी जुटेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री विनयमोहन क्वात्राले सर्वेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर जवाफ पर्खिरहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग उनले नेपालको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताए ।
प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्टमा प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने छ । निजगढ हुँदै खोकनासम्म बन्ने रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ हुनेछ ।
तल्लो अरुण र फुकोट-कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत निगम अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए भएको हो ।
उत्पादितमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । सतलजले निर्माण सकिएर उत्पादन सुरू भएको १५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछ । निर्यात भएको बिजुलीमा कम्पनीले सबै खालका कर तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै फुकोट-कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीको लगानीमा बन्ने सम्झौता भएको छ । आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडको लगानी ल्याउनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी भएको छ । आयोजनाबाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ ।
४८० मेगावाटको यो आयोजनाको सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ । आयोजनामा करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति
लामो समयदेखि अड्किइरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताइएको छ । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
मुख्य विवाद रहेको डीपीआरमा ९० दिनभित्रै सहमति जुटाएर परियोजना अघि बढाउने समझदारी दुई देशबीच भएको छ । परियोजनाकै अंगका रूपमा भारतले महाकालीमा दुईवटा पुल तत्कालै बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
डिजिटल भुक्तानी अर्थात क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका दुई कम्पनीको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता लागू भएपछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् ।
यो प्रणाली सञ्चालन हुनुअघि थप विभिन्न नीति नियम बनाउने दुई देशका अधिकारीले बताएका छन् । तर यसबाट दुवै देशका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । विशेषगरी पर्यटक, विद्यार्थीसहित उपचारका लागि आउने बिरामीलाई भुक्तानीमा सहज हुनेछ ।
मल कारखाना निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमति
नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन भारतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका हुन् ।
नेपालमा एउटै मल कारखाना नहुँदा आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसबारे अब प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
अन्य सहयोग
यसबाहेक भैरहवा- सुनौली एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र दोधारा-चाँदनी चेकपोस्ट निर्माणको सहमति समेत भएको छ । भारतले यसअघि तीनवटा एकीकृत जाँच चौकी बनाइसकेको छ ।
भारततर्फको जग्गा विवादका कारण रोकिएको भैरहवा सुनौली जाँच चौकी पनि निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ ।
दुई प्रधानमन्त्रीले बुटवल-गोरखपुर विद्युत प्रशारण लाइनको शिलान्याससमेत गरेका छन् । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएकाले नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो पनि खुलेको छ।
नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ । त्यस्तै, भारतको आन्तरिक जलमार्गमा रहेका तीन वटा टर्मिनलसम्म नेपालले पहुँच पाएको छ ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको अतिरिक्त हवाई रुटबारे भने सहमति जुटन बाँकी छ । यसबारे भारतले प्राविधिकसँग थप छलफल गरेर मात्रै सहमतिमा पुग्ने बताएको छ । विदेशमन्त्री क्वात्राले थप रुट दिँदा कस्ता समस्या आउँछन् भन्नेबारे त्यसका विज्ञसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रकारलाई बताएका छन् ।
