जनादेश वाच।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दुई दुईपटक पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘थन्क्याइदिए’पछि उत्पन्न भएको विवाद झनै बल्झिएको छ । जेठ १७ गते उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आइतबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरे ।
नेकपा एमालेले उठाएको महत्त्वपूर्ण विषय संसद्को विशेषाधिकार हो । संसद्को प्रक्रियालाई छलेर राष्ट्रपतिले कुन कानुनअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेको छ ।
नागरिकता विधेयक संसद्मा लैजाँदा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । अहिले पनि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै छ । त्यसबेला संसद्बाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साएको एमाले अहिले त्यही विधेयकलाई लिएर संसदको विशेषाधिकार खोजीरहेको छ । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उसलाई साथ दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद तथा नेता गोकुल बास्कोटा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तोकिएको समयमा जारी नगरेर ‘डिले’ मात्र गरेको भन्दै अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानकै उल्लंघन गरेको दाबी गर्छन् ।
“संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि फिर्ता गर्न सक्छ, दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएपछि फिर्ता गर्न सक्दैन,” बास्कोटाले भने, “त्यसबेला राष्ट्रपतिले उठाएका सवालमा सुनुवाई नगरेको, चुनावको मुखमा विधेयक ल्याएकोसहितका कारण तत्कालीन राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जारी गर्नुभएन । उहाँले त पछि गर्ने भनेर राख्नुभयो । संविधान उल्लंघन गर्नुभएन । खाली प्रक्रिया ‘डिले’ मात्रै गर्नुभयो ।”
उनले अहिलेका राष्ट्रपतिले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्नुभयो । “अहिलेका राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार संविधानले दिएकै छैन । उहाँले सरकारले जे जे गर भन्यो त्यही गर्दै हिँड्न मिल्दैन,” बास्कोटाले भने, “त्यसकारण यो निर्णय फिर्ता गरेर विधेयक संसद्मा आउनुपर्छ ।”
त्यसरी ल्याएको विधेयक फेरि पारित गरेपछि अघिल्लो राष्ट्रपतिले जस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिले रोकिदिएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसको उपचार पनि संविधानमा भएको बताए । “राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको व्यवस्था पालना गर्दैन भने महाभियोग लाग्छ,” बास्कोटाले भने, “त्यो महाभियोग हामी लगाउँछौ ।”
एमाले नेताका तर्कसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहमत छ । उसले संसदको विशेषाधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भन्दै अहिलेका सांसदहरु ‘भेडाबाख्रा’ नभएको तर्क गरिरहेको छ । रास्वपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद डीपी अर्याल विगतमा अरु चुप बसे पनि यसपटक रास्वपा चुप नबस्ने बताउँछन् ।
“विगतको संसद्ले के गर्यो त्यसको भारी अहिले हामीले बोक्नुपर्ने ?,” प्रश्न गर्दै अर्यालले भने, “विगतमा राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि छुट दिइयो होला । आज हामी छौँ । हामी गलत कदममा छुट दिँदैनौँ ।”
उनले विधेयकमा भएको एकल आमाले बाबुको ठेगाना नभएको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरे । “एकजना आमाले बाबु चिन्दिन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था हो भन्नुस् त । त्यो ठाउँमा तपाईँ हाम्रा दिदी बहिनी वा डिभोर्स भयो भने श्रीमतीलाई राखेर हेर्नुस् त !,” अर्यालले भने । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजकिशोर यादव नागरिकता समस्याका समाधान हुन्छ भन्ने चिन्तामा ‘पहाडिया राष्ट्रवादीहरु’ अत्तालिएको बताउँछन् ।
उनी त नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा समस्या नै नआउनुपर्नेमा ‘राजनीतिक रोटी सेकाउन’ जबर्जस्ती समस्या सिर्जना गरिएको बताउँछन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले नागरिकका लागि नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताले क्षेत्रीय शक्तिको जन्म भएको भन्दै अहिले पनि त्यही राजनीति गरेर कतिपय दलहरुले आफ्नो भविश्य खोजिरहेको बताए । उनले चुनावी सिटमा बहुमत पक्षलाई पनि भ्रममा राखेर भोटको राजनीति भइरहेको बताए ।
उही प्रावधानको विरोधमा एमाले
दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । मधेस केन्द्रित दललाई लिएर सरकार बनाउन उनले अध्यादेश जारी गर्दै मधेसी नेताहरुलाई मन्त्रीसमेत बनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो सारभुत कानुन अध्यादेशबाट जारी गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै जेठ २६ खारेज गरिदिएको थियो । संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको त्यही प्रावधानलाई नेकपा एमालेले अहिले भने राष्ट्रहित विपरीत भन्दै आएको छ ।
यस्तोसम्म भएको थियो
त्यसबेला नागरिकता विधेयक संसदमा लैजानुअघि सरकार पक्षले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सर्वसम्मत रुपमा नागरिकता विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा ओलीले विमति जनाएपछि ‘अध्यादेश जस्ताको तस्तै विधेयकका रुपमा ल्याएर पारित गरौँ’ भनेर समेत तत्कालीन सरकारले ओलीलाई आग्रह गरेको थियो । “हामीले एमालेसँग सहमतिमै नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरौँ भनेर विधेयक लैजानु अघि छलफल गर्यौैँ । एमाले अध्यक्ष ओली सहमत नभएपछि अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गरौँ भनेर प्रस्ताव पनि गर्यौँ । त्यसमा पनि उहाँ सहमत हुनुभएन,” तत्कालीन एक मन्त्रीले भनेका थिए, “त्यसपछि त्यही अध्यादेशका प्रावधान कायम राख्दै गैर आवासीय नागरिकताको विषय मात्र थप गरेर संसदमा लगेका हौँ ।” त्यसरी संसद्मा लगेको विधेयकविरुद्धमा नेकपा एमाले उभियो । सरकारमा सहभागी दलको बहुमत भएकाले बहुमतबाट पारित भएर साउन १६ मा संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आठबुँदे धारणासहित विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएकी थिइन् । त्यसलाई संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक सिफारिस गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको १५ दिने हदम्याद कटाएर असोज ५ मा पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अलपत्र थियो । यही जेठ १७ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारका तर्फबाट देशैभर प्रकाशनलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आगामी २६ गतेको पेशी तोक्दै दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश हुने नहुने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि नागरिकता (संशोधन) ऐन कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्नुको मतलव विगतका राष्ट्रपतिले रोक्नु ठिक थियो भन्नु भएको टिप्पणी गरे ।
“यदि त्यस्तो भयो भने संविधानको संशोधन हुन्छ र राष्ट्रपतिले संसद्ले पठाएको जुनसुकै विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको जुनसुकै सिफारिस र संवैधानिक परिषद्ले गरेका जुनसुकै सिफारिस रोक्न सक्छ । त्यो भनेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास हो,” उनले भने, “अदालतले पनि यसलाई गलत भन्छ भने विगतको ठिक थियो र कार्यकारी भूमिकामा राष्ट्रपति आउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ । संशोधन गर्ने अधिकार छैन ।”
