जनादेश वाच।
नेकपा एमालेले चलाएको दुईमहिने ग्रास रुट अभियानले पार्टीमा युवा आकर्षण घटेको निष्कर्ष निकाल्यो । वैशाख २८–३० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोही निष्कर्षका आधारमा युवाहरुमाझ पार्टी कामको विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको निर्णय समेटेर जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा नयाँ अभियान चलाउन आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
“हाम्रो पार्टी संरचनामा पाका उमेर समूह र युवा उमेर समूहका नेता/कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिँदै छ । त्यसैले पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान आवश्यक छ ,” अपानिमा भनिएको छ ।
अधिवेशन र पुनर्गठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिका रहनेगरी अभियान चलाइने अपानिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेता– कार्यकर्ताकै घरबाट देशैभरी छोराछोरी अभियान चलाउने निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीले गरेको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश नै नपाएको एउटा विषयमा सचिवालय बैठकले निर्णय गरी अन्तर पार्टी निर्देशनमा जारी गरेपछि एमाले वृत्त तरंगित बनेको छ । ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ भन्ने निर्णयले यतिबेला चर्चा पाएको हो ।
युवा आकर्षण घटेको भन्ने एमालेलाई फेरि पनि पुरानै पुस्तालाई प्राथमिकता दिने यो निर्णयले क्षति पुग्ने आंकलन सुरु भएको छ । विशेषगरी यो निर्णयले दोस्रो पुस्तालाई खुम्च्याउने सो पार्टीका नेताहरु नै बताउँछन् । उक्त निर्णय कहिलेसम्मका लागि हो भन्ने प्रष्ट छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउन वाधा अड्चन फुकुवा गरेको पदाधिकारीहरु बताउँछन् । न्यौपानेलाई देखाएर विधान निलम्बन गरिएको भनिए पनि विधान महाधिवेशनबाट उक्त प्रावधान हटाउने गरी निर्णय भएको छ ।
“७० वर्ष नाघेका मुकुन्द न्यौपानेको प्रसंगमा विधान निलम्बनको निर्णय भएको हो ,” एक पदाधिकारी भन्छन्, “अब उहाँलाई नै कमिटीमा ल्याएपछि त्यो प्रावधान रहने भन्ने कुरा भएन । ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय विधान महाधिवेशनले गर्छ ।”
२०७८ असोज १५–१७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावारीमा भएको विधान महाधिवेशनले कार्यकारी कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीति हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
“सबै तहका कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारी सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ,” विधानमा भनिएको छ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, दुई वर्ष नपुग्दै उक्त प्रावधान हटाइनुले केही नेताहरुको स्वार्थका लागि भएकोे भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त निर्णयमा असहमत भए पनि दोस्रो पुस्ताका नेता बाहिर खुलेर बोल्न सक्दैनन् । असन्तुष्ट भए पनि जाहेर गर्न नसकिएको एक स्थायी कमिटी सदस्य स्वीकार गर्छन् ।
“सचिवालयअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यहाँ छलफल गरेर आएको विषय होइन । यसमा धेरै युवाको अरुची छ । राजनीतिबाट बाहिर जाने, अभिभावक भएर बस्ने बेलामा दुईचारजना मान्छेका निम्ति विधानमा यो व्यवस्था गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन,” एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । तर, बाहिर बोल्ने कुरा भएन ।”
विधानमा रहेको ७० वर्षे व्यवस्था वस्तुवादी र त्यसले पार्टीलाई पनि राम्रै बनाएको उनको भनाइ छ । उमेरहद हट्दा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था पनि हट्ने देखिन्छ ।
पोलिट्ब्यूरो सदस्य रामेश्वर फुँयाल भने विशेष परिस्थितिका कारण अहिले यस्तो निर्णय भएको बताउँछन् ।
“राजनीति परिपक्व मानिसले पनि खेल्ने खेल हो । विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे कायम गरेकै हो । पार्टीको एकीकरणको सवाल छ । विभिन्न वरिष्ठ नेतालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ,” फुँयालले भने, “उमेरहदले पार्टीलाई सम्वृद्ध बनाउन आवश्यक खारिएका मान्छेको बहिरगमन हुने देखियो । विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अफ्ठ्यारो परेकाले अहिलेको निर्णय गरेको हो ।”
आँउदो महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने परिस्थितीले तय हुने उनको भनाइ छ । “त्यो अधिवेशनसम्म परिस्थिति कसरी जान्छ हेरौं,” उमेरहदले राजनीतिमा नछेक्ने बताउँदै उनले भने,“अमेरिकी राष्ट्रपति पनि उमेदवार भए पनि तगडै हुनुहुँदोरहेछ ।”
उक्त निर्णयले विशेषतः ७२ वर्षीय अध्यक्ष ओलीलाई नै फाइदा पुर्याउने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तै यो निर्णयले उनीसँगै वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई सहज हुनेछ । त्यस्तै, केशव वडाल, अमृत बोहोरालगायतका नेताका हकमा पनि ७० वर्षे प्रावधान बाधक बन्ने भन्दै यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ओली बताउँदै आएका थिए । त्यसो त एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर एकता अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतमलाई यो निर्णयले पार्टीमा फर्कन सहयोग पुग्नेछ ।
एमालेका नेताहरु विधान महाधिवेशनले मात्रै विधान शंधोधन गर्ने भन्दै यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । “सबै कुरा त थाहा पाएको छैन । एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेतालाई कमिटीमा ल्याउन विधान निलम्बन गरिएको भन्ने बुझेको हो । त्यसलाई नाजाय भन्ने कुरा भएन,” एक पोलिट्ब्यूरो सदस्यले भने,“ दशौं महाधिवेशनले पास गरेको हो । एघारौंमा के हुन्छ भन्नेमा अहिल्यै छलफल गर्ने कुरा भएन ।”
नियम निलम्बन अहिले नै गरिएको भए पुस्तान्तरणमा बाधा पुग्ने नेताहरु स्वीकार्छन् । तर, अध्यक्षलगायतका व्यक्ति नदोहोरिँदा पार्टी कमजोर हुन सक्ने बुझाइ उनीहरुको छ ।
दोस्रो पुस्ता लाचार र असफल
राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे उमेरहद हटाइनुलाई उल्टो निर्णयको संज्ञा दिन्छन् । “पुराना नेताहरुले गरेनन् । नयाँपुस्ता आउनुपर्छ भन्ने बहस चलिहरेको छ । त्यसमा दम पनि छ । तर, अहिलेको बहसभन्दा एमालेको उल्टो निर्णय भयो,” उनले भने ।
मुकुन्द न्यौपानेलाई देखाएर ओलीले अर्को कार्यकाल पनि छाड्न नखोजेको बुझाई उनको छ । “एमालेले उमेर हद हटाउने भनेर गरेको निर्णयको तर्क फितलो छ । मुकुन्द न्यौपानेलाई बनाउनका लागि भन्ने गरिएको छ । खासमा त ओलीले छोड्न नखोजेको त हो,” घिमिरेको भन्छन्, “उहाँहरुले विधान महाधिवेशन, महाधिवेशनबाट निर्णय गर्नुपर्थ्यो । केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल नगरि सचिवालयबाट निलम्बन भन्नु भएको छ । सचिवालयमा ल्याएपछि निर्णय गर्न सहजै सकिन्छ भनेर ओलीजीले निलम्बन गर्नुभएको हो ।”
एमालेको यो निर्णयले तीनवटा एकैपटक हुने उनको विश्लेषण छ । “यसले एकैपटक तीनवटा कुरा गर्छ । पहिलो– नयाँ पुस्ताको आगमनलाई रोक्छ,” घिमिरेको विश्लेषण छ, “दोस्रो, समाजलाई चाहिएका नयाँ एजेन्डा रोक्छ । तेस्रो, एजेन्डा ब्लक भएपछि यथास्थितिको अवस्थामा रहन्छ ।”
एमालेको निर्णयले अरु पार्टीमा पनि नजिर बस्ने उनी बताउँछन् । त्यसो त, एमालेका दोस्रो पुस्ता पनि असफल भएको उनको बुझाइ छ । पहिलो पुस्तालाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिका एमालेका दोस्रो पुस्तामा गुमेको उनको ठम्याइ छ ।
“असफल त दोस्रो पुस्ता हो । यो पुस्ता पहिलो पुस्तासँग बोल्न नसक्ने, नेताहरुसँग छलफल गर्न नसक्ने, जनताका पक्षमा वार्गेनिङ् गर्न नसक्ने भयो,” उनी भन्छन्, “दोस्रो पुस्ता त त्वमेव माता च पिता त्वमेव… शैलीमा गयो । यसले त तेस्रो पुस्तालाई पनि असर गर्छ ।”
अर्का विश्लेषक डा.राजेन्द्र चापागाईं शक्तिले अर्थ निर्धारण गर्ने भएकाले आफू अनुकुल निर्णय हुने बताउँछन् । “शक्तिले अर्थ निर्धारण गर्दछ । एमालेमा पनि शक्तिमा रहेका, भोलि पदमा जानका लागि उमेर पुगेकाले परिवर्तन गरेका हुन्,” उनले भने, “सही हो भन्दै ताली लगाउने र देवत्वकरण गर्ने जमात जहाँ पनि छ । त्यसकारण यस्तो निर्णय हुनुपर्दछ ।”
उनी व्यक्तिको उमेर पात्रको उमेरभन्दा पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यले उमेर निर्धारण हुनुपर्ने मत राख्छन् । “जोखिम बहन गर्न सक्ने कुराले उमेर निर्धारण गर्छ । बायोलोजिक र साइकोजिकल एजलाई हेर्नुपर्छ । पात्रोकै आधारमा उमेरहद निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनी भन्छन्,“भित्ते पात्रोलाई आधार मानेर उमेरहद नराखे अरुको नेतृत्त्वको विकास कहिले भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यो ठीक पनि हो तर, व्यक्ति मानसिक र शारिरीक रुपमा व्यक्ति स्वस्थ छ भने ती कुरालाई पनि मनन् गरेर मात्रै हद निर्धारण गर्नुपर्छ ।”
