पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले पछिल्लो १० वर्षका बजेटको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उहाँले १० वर्षको बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त छलफल गर्दै निष्कर्ष निकाल्न समिति गठन गर्ने माग गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “विगत १० वर्षका बजेटको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । अर्थविद् नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्वन्यायाधीश र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔँ ।”
उहाँले प्रतिपक्ष दलबाट बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “चालु आवको बजेटको समीक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शून्य अङ्क दिनुभयो । उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु ।”
उहाँले राजनीतिक सहमतिका साथ ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्र्रस्तावसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो प्रस्ताव छ, २०४६ पछि २०८० सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाऔँ । तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौँ । दूधको दूध, पानीको पानी गरौँ, यो कार्यान्वयन गरौँ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति गरौँ ।” उहाँले निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान दिने नीतिको प्रभाव देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
