सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णयका लागि शुक्रबारको मिति तोकेको थियो । तर, शुक्रबार प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल कपी झिकाउने आदेश गरेको हो ।
संयुक्त इजलासले अर्को पेसी भने यही जेठ ३० गतेका लागि तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते अघिल्लो राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित गरी दोस्रो पटक ०७९ भदौ २० गते पठाएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक रूपमा रोकिदिएको र त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थियो ।
त्यही निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा। सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशका कारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता वितरण भने रोकिएको छ ।
