काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अदालतले हिन्दी फिल्म चलाउन दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘आदिपुरुषुको संवादलाई लिएर महानगरले काठमाडौं महानगरमा हिन्दी फिल्म चलाउन रोक लगाएपछि फिल्म व्यवसायीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले हिन्दी फिल्म चलाउन दिन’भन्दै आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। त्यसको जवाफमा बालेनले आफू सजाय भोग्ने तर फिल्म चल्न नदिने बताएका हुन्।
फिल्ममा सीतालाई भारतकी छोरी भएको भन्दै संवाद रहेको भन्दै बालेनले हिन्दी फिल्म नै रोकेका थिए। तर, फिल्ममा बालेनले दाबी गरे जसरी सीतालाई नेपालको छोरी भनिएको छैन। यसबारेमा बालेनले केही भनेका छैनन्। तर, फिल्मका पटकथा लेखक मनोज मनुतशिरले नेपाल भारतकै हिस्सा थियो भन्नै मिथ्या तर्क गरेको विषयलाई बालेनले अहिले जोड दिएर फिल्म चल्न नदिने भनेका हुन्।
देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा भएको भन्दै उनले आफू कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका हुन्। अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत बालेनले लगाएका छन्।
‘फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सके पछि उनीहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ। यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’बालेनले लेखेका छन्।
बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनकी शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले हिजोमात्रै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनले फिल्म व्यवसायसँग परिवारको सम्बन्ध रहेकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भएकाले पनि पद त्यागेको जनाएकी थिइन्। अर्यालले बालेनमा कानुन र न्यायप्रतिको निष्ठा नरहेको आक्षेप पनि उनले लगाएकी थिइन्।
न्यायालयप्रति बालेनको यो पहिलो प्रहार भने होइन। ‘पपुलिज्म’का लागि उनी यस्ता अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाउँदैनन्। यसअघि थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालसँग जोडिएको पार्किङ क्षेत्र भत्काउने महानगरको निर्णयमाथि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा पनि यसैगरी बाालेनले न्यायालयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। टुकुचा खोलाको मुद्दामा पनि बालेनले अदालतमाथि प्रहार गरेका थिए। सोसल मिडियामा भने उनको कदमलाई हौस्याउनेको संख्या धेरै छ।
