वीरगन्ज महानगरपालिक वडा नम्बर २ छपकैयाकी २० वर्षकी विष्णु लामाको ज्वरो आएर निको भएपछि एक्कासी सास फेर्न अप्ठेरो हुँदा अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गएको छ । उनलाई वीरगन्जको एडभान्स, बराइ, भवानी, बयोधा तथा नेशनल मेडिकल कजेज शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो ।
अन्तमा नारायणी अस्पतालले अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगन्ज हेल्थ केयर लैजान भनेको रहेछ । तर त्यो अस्पतालले पनि कोभिड पुष्टि भएकाको मात्र उपचार हुन्छ भन्दै उपचार गर्न मानेनछ । अस्पतालको माथिल्लो तहसम्म फोन सम्पर्क गरेपछि ११ बजे रातिदेखि ६वटा अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको सिकिस्त अवस्थाको बिरामीलाई डुलाउँदा डुलाउँदै रातीको २.०० बजे मात्र अस्पतालले भर्ना लिएछ ।
तर बिडम्वना उनले समयमा उपचार पाउन नसक्दा ज्यान दिनु पर्यो । यस्तै केही दिन अघि बिराटनगरका दुई ठूला नोवेल र कोशी अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा उदयपुरका २३ वर्षिय पदम राईको एम्बुलेन्समै मृत्यु भयो । आफ्नै आँखा अगाडि आफन्तले छोडेर गएको पीडा सहन नसकी बेहोस भएका उनका बहिनी र श्रीमतीलाई पनि कोराना संक्रमण हुन सक्ने डरले अस्पतालले उपचार गर्न मानेन ।
लकडाउनकै समयमा धनकुटाबाट उपचारका लागि बिराटनगर ल्याइएकी एकजना बिरामीलाई वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले आइसीयू खाली नभएको भन्दै विरामी बाहिर निकाले पछि त्यहिंको न्युरो अस्पताल लैंजादाँ उसले पनि भेन्टिलेटर खाली नभएको बहाना बनायो । त्यसपछि बिराट नर्सिङ होमले पनि अरु अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको विरामी भन्दै झनै उपचार गर्न मानेन ।
अन्तमा धेरै अनुनयविनयपछि नोवेल अस्पतालले उपचार सुरु गरेपनि ल्याउन ढिलो भएको भन्दै विरामीलाई मृत घोषणा गरेको थियो । यसैगरी लकडाउनकै समयमा अरुले जाँच गरिराखेको गर्भवतीलाई आफूले नहेर्ने भनेपछि चाबहिलको हेल्पिङ हेन्ड्स अस्पतालमा आफैं घरबाट हिंडेर सुत्केरी हुन आएकी एकजना महिलाको सुत्केरी हुन नसकेर अनाहकमा ज्यान गएको थियो ।
अपरेसन गरेर सजिलै बच्चा जन्माउन सकिने केशमा पनि समयमा अपरेसन नगरिदिंदा यस्तो घटना हुन पुगेको थियो । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बर्षौदेखि उचित स्वास्थ्य उपचारको अभावमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यो क्रम लकाडाउनमा झनै बढेर गएको छ ।
अरुबेला विरामीलाई ढोकाबाटै तानेर अस्पताल छिराउने कतिपय अस्पताल अहिले ढोकामा आएको विरामीलाई उपचार नगरी आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख भइरहेका छन् । अहिले कोरोनाको डर सबैलाई छ । त्यसमा पनि डाक्टहरुलाई झनै बढी जोखिम छ । यस्तोमा सुरक्षाका सम्पूर्ण विधिहरु अपनाएर डाक्टरले विरामीलाई उपचार गर्नुपर्छ ।
यदि उपकरण, सुरक्षाकवचको अभाव भएको भए सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । अस्पताल खोलेर डाक्टरले अस्पतालमा बसेर उपचारै नगरि विरामीको मृत्यु हुनु भनेको विडम्बना हो । केहि दिन अगाडि राजधानीकै एउटा अस्पतालले कोरोना उपचारमा एकदिनको ३० हजार लिएको भन्दै विरामीले त्यो अस्पताल छोड्नु परेको थियो ।
गरिब नेपालीको लागि निजी अस्पताल महङ्गा छोइनसक्नुका छन् भने सरकारी अस्पतालमा पालो आउनै हप्तौं, महिनौ लाग्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यहाँ राख्न चाहन्छु ।
पोहोर साल जेठमा एकजना बहिनी सुर्खेतको दुर्गम गाउँबाट तीन दिन लगाएर काठमाडौं उपचारका लागि आइन् । मृगौलामा भएको ढुङ्गाले मृगौला काम नलाग्ने भएपछि त्यसलाई अपरेसन गरेर फाल्न नेपालगंज अस्पतालबाट काठमाडौं रिफर गर्यो ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा एक महिना जाँच गर्न र तिनको रिपोट आउन मात्र लाग्यो । रिपोर्ट हेरेपछि डाक्टरले मृगौलाको अपरेसन गरेर फाल्नै पर्छ तर आठ महिनापछि माघमा मात्र उनको पालो आउने भनेपछि उनी घर फर्किन् ।
अपरेसन गर्न लाग्ने पचास हजार जोहो गर्न नसक्दा उनी माघमा आउन नसकेर चैतमा मात्र काठमाडौं आइन् । त्यो पनि उनले नाकमा लगाएको बुलाकी बेचेर आएकी थिइन् । ढिलो आएको भनेर डाक्टरले उल्टै गाली गरेछन् । ढिलो भएकोले फेरि जाँचहरु गर्नुपर्दा करीब दुइ हप्ता र थप खर्च लाग्यो ।
बेलाबेलामा अचाक्ली दुख्ने उनलाई कार्तिकमा मात्रै पालो आउँछ भनेर दुखाइ कम गर्ने औषधि दिएर एकपल्ट फेरि उपचार नगरिकन घर पठाइयो । उता बीर अस्पतालमा बुझ्दा पनि दुई महिनापछि मात्र पालो आउने भनियो । दुई महिना काठमाडौंमा नै बसेर पालो पर्खिन पनि नसकिने र घरगएर फेरि साथि पनि लिएर आउँदा खर्च पनि अचाक्ली लाग्ने भन्दै उनी धर्मसंकटमा थिइन् ।
निजी अस्पतालमा बुझ्दा यसको लागि एकलाख भन्दा बढी खर्च लाग्ने रहेछ । घरबाट श्रीमानसहित दुईपटक यति धेरै टाढा आउँदा उनको खानबस्नबाहेक गाडीखर्च मात्र धेरै खर्च भइसकेछ । खेतिपाती गरेर जेनतेनजीवन निर्वाह गरिरहेका उनीहरुको लागि यति धेरै खर्च जुटाउन गाह्रै थियो ।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउने क्षमता नभएका करिब चौध हजार तलब पाउने एउटा मजदुरले गम्भिर बिरामी हुँदा रोग पालेर बस्नु वा समयमा उपचारको अभावमा ज्यानै जोखिममा पार्ने बाध्यता रहेको यो घटनाले प्रस्ट देखाउँछ ।
आफ्नो पालो ढिला हुँदा एकचोटि फेरि पनि उपचार नगरी घर फर्किदा बहिनीले प्रश्न गरिन्– ‘हामीले स्वास्थ्य उपचारमा बेहोरिरहेका दुःख, कष्ट देख्ने सरकार कहाँ छ ? तीनतीनवटा सरकार छन् भन्ने सुनिन्छ । हाम्रो लागि के गरे तीनवटा सरकारले ? रोग लाग्दा पनि समयमा उपचार पाउन नसके पछि यस्ता सरकारको के काम ? भोट माग्न आउने र त्यसपछि फर्केर नहेर्ने मात्र काम हो कि ?’
पीडा बोध हुन्छ जब यस्ता गरीब दुर्गमका जनता समयमा उपचार नपाएर छटपटिएका हुन्छन् । अहिले त दुर्गम मात्रै हैन, सुगममा पनि अस्पतालको गेटमा पुगेका विरामीलाई समेत उपचार नगरि फर्काइएको छ । जनताको यस्ता छटपटीले सम्बन्धित ठाउँमा बस्नेलाई कहिले पनि छुँदैन ।
आफु बिरामी हुँदा सरकारी ढुकुटीबाट कराडौं खर्चिन बिदेश दौडिनेलाई आफ्नो देशका सरकारी अस्पतालको अवस्था कस्तो छ जान्न पनि इच्छा हुँदैन । नभए किन बीर अस्पतालमा भएका भीआईपी कक्ष बर्षौदेखि खाली हुन्थे ? कोरोना महामारीको अहिलेको समयमा कयौंले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् ।
कयौंले महिनौदेखि तलबविहीन हुनु परेको छ । कसैले भने आधा तलब थापेर चित्त बुझाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आफूले खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलबभत्ता सजिलै महिनैपिच्छे पाइरहेको भएपनि प्रदेश पाँचका प्रदेश सभा सदस्यले मधुमेह, दाँत र ग्यास्ट्रिकजस्ता साधारण जाँच गरेको बिल पेश गरेर औषधोपचार खर्चको सुविधा लिएको देख्दा देश बनाउँछु भन्नेको राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देशप्रेम, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व देख्दा दिक्क लागेर आउँछ ।
देशका धेरैजसो अस्पतालमा भएका लाखौं मूल्यका मेसिनरी उपकरण जस्तै भेन्टिलेटर, पीसीआर, इन्डोस्कोपी, एक्सरे मेसिन कुनै जीर्ण भएर त कुनै उपयोग नै नभइ थन्किदा यसको प्रत्यक्ष असर ज्याला मजदुरी गरेर सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने विरामीमा परेको छ ।
एउटा छापाका अनुसार कान्तिबाल अस्पतालमा एक महिनामा २२०० विरामीलाई मेसिन बिग्रेकाले निजी अस्पतालमा पठाएको रहेछ । बिरामीको ढाड सेक्ने गरी त्यति धेरै विरामीलाई निजीमा पठाउँदासम्म किन उपकरण बनाउने प्रयास भएन या अर्को उपकरण खरिद भएन ?
बीर अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा मेसिन अभावका कारण चार वर्षदेखि बन्द रहेको समाचार आएका थिए । सो सेवा बन्द हुनुभन्दा अगाडि दैनिक ७० जनासम्मले रेडियोथेरापी सेवा लिने गरेका रहेछन् । निजी अस्पताललाई पोस्न र बिरामीलाई थला पार्ने उद्देश्यले सो सेवा छिट्टै सुरु नभएको बुझ्दा फरक पर्दैन ।
देशभरिका गरिब तथा साधारण नागरिकले उपचार गर्न सक्ने भनेको बीर अस्पताल हो । त्यहाँ पनि करिव ४८ करोडमा अमेरिकाबाट किनेर ल्याएको क्यान्सरको उपचार गर्ने मेसिन पनि स्थान अभावकै कारण थन्काएर राखिएको रहेछ ।
सर्वसाधारणले उपचारमा पाएको दुःख र सरकारी अस्पतालको दुर्दसा देख्दा यो सेवामा संलग्न मन्त्री र मन्त्रालय नै नभएको अनुभव हुन्छ । कोठामा खेल्दै गर्दा निधारमा लागेको एउटा सानो घाउको उपचार गर्न निजी अस्पतालमा तीन हजार रुपँया खर्चिनु पर्दा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा कतै पनि सरकारको उपस्थिति, अनुगमन भएको भान भएन ।
गत वर्ष मृगौला बिरामीलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगजंमा भेटन भनेर आठजनाको समुहमा हामीहरु गयौं । त्यति ठूलो ठाउँमा कुन रोगको उपचार कहाँ हुन्छ भनेर लेखेका बोर्डहरु ठाउँठाउँमा खासै नटाँसिएको हुँदा बीस मिनेट जति फनफनि घुमेपछि बल्ल नेफ्रोवार्ड भेट्टायौं ।
अति संवेदनशील भनेर ढोका बाहिर लेखिएको थियो । विरामी हेर्न आउने डाक्टरले पनि एक एक गरी आउँदा हुन्थ्यो नि एकैचोटी यत्रो मान्छे आउने हैन भन्दा राम्रै रहेछ जस्तो लाग्यो । एकैचोटी विरामी भेट्नजाँदा कोठामा भीड हुने देखेर म त्यहाँको शौचालय पसे ।
नभन्दै एउटा शौचालयमा पानीसहित बाल्टी थियो भने अर्कोमा पानी भएपनि भाँडा केही थिएन । माथिसम्म दिशा गरेर बाल्टीको अभावमा पखालिएको थिएन । शौचालय दुर्गन्धित थियो । संवेदनशील मानिएको बिरामीको कोठा नजिकै रहेको शौचालय फोहोर हुँदा यसले स्वास्थ्यमा झनै समस्या नल्याउला भन्न सकिदैन ।
मृगौलासँगै मधुमेहका बिरामी उनी इन्फेक्सनको डरले डाक्टरको सल्लाहमा छिटै डिस्चार्ज हुन खोज्दै थिए । त्यतिधेरै बिरामी तथा कुरुवा भएको ठाउँमा एउटा बाल्टिले काम चलाउनु कति असहज, अनौठो हुन्छ सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नयाँ संविधान लागु भएको पाँचवर्ष पुग्दा पनि स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा रहेका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । दुर्गममा आवश्यक उपकरण तथा चिकित्सकको अभाव छ । सुत्केरीजस्ता अन्य बिरामीलाई रगतको जरुरत पर्दा सेनाको भर पर्नु पर्ने बाध्यताको समाधान हुन सकेको छैन ।
दुर्गममा सुत्केरीका हुनेका लागि अपरेसन तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्था नहुँदा महङ्गो जहाज चार्टर गर्नु परेको छ । बेलबेलामा रुघाखोकी, झाडापखाला लाग्दा पनि सामान्य उपचार पाउन नसकेर कयौं मानिले ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति हाम्रै अगाडि छ ।
कहिलेसम्म हामीले यस्ता समस्यासँग लडिरहनु पर्ने कसैसँग जवाफ छैन । बिरामी उस्तै पनि रोगको कारण चिन्तामा हुन्छन् । त्यसमै झन्झटिला र महङ्गा उपचारले पीडामाथि झन् पीडा थपेको छ । यसकै कारण दुर्गमका कतिपय विरामी नजिकै अस्पताल नहुँदा डाक्टरसँग जाँच नगराइकनै महिनौसम्म औषधि पसलबाट सिधै औषधि किनेर खाइरहेका हुन्छन् ।
यसबाट उनीहरुको स्वास्थ्यमा झन नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३५ को उपधारा एकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
तर अहिल हेर्ने हो भने धुवाँ, धुलो, खानामा हालिने किटनाशक औषधि तथा अन्य कारणले विभिन्न रोग देखा परेर विरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । तर यस्ता रोगको उपचार भने यति धेरै महङ्गो र अप्ठेरो छ कि कतिपय विरामीलाई यसले बाँच्नु न मर्नु को दोसाँधमा ल्याएर उभ्याएको छ ।
चाहिने शुल्क तिरेर सजिलै तथा समयमै सरकारी अस्पतालबाटै उपचार पाउने दिन यो देशमा कहिले आउला ? हालै सरकारका तर्फबाट घोषणा गरिएको आकस्मिक उपचार देशभरिनै निःशुल्क हुने भनेको सुविधा विरामीले सजिलै लिन पाउन् ।
यसपालीको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटको सही सदुपयोग भएको हेर्न पाइयोस् । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्न सम्बन्धित निकायले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन र तिनको सुधारमा दिएको देख्न पाइयोस् ।
