विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने दाङका ८० जना सचेत नागरिकले एमसिसी सम्झौताको बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत बिरोध गरेका हुन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, प्रलेसका पूर्वअध्यक्ष डा. अमर गिरीलगायत रहनुभएको छ ।
प्रस्तुत छ प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
यतिखेर सिंगो देशको राजनीति एमसीसीको नाउँमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको अवस्था छ । यो अमेरिकी शैन्य रणनीति अन्तर्गत गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक सहायताको नाउँमा अघि सारिएको कार्यक्रम हो । जुन कार्यक्रमअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौड, दमौली, बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्मको ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको १०० कि.मि.विस्तारको लागि खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ ।
एमसीसीद्वारा प्रस्तावित योजनामा भएको खर्चको हरहिसाब एमसीसीले मात्र राख्न पाउनुपर्ने, त्यसबापत कुनैपनि कर तिर्नुनपर्ने र नेपालले सोधपुछ गर्न पनि नपाउने, कर्मचारीको व्यवस्थापन एमसीसीले मात्र गर्ने, कार्यान्वयनमा जाँदा नेपाली र अमेरिकी कानून बाझेको खण्डमा अमेरिकी कानून नै लागू हुनेदेखि लिएर एमसीसी सम्झौताको म्याद पूरा भएपछि पनि यसका शर्तहरु अनन्तकालसम्म लागू हुने जस्ता प्रावधानहरुले नेपालको संविधान, जनताको सार्वभौमिक अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् ।
सामान्य अर्थमा बुझ्दा एमसीसीको नाउँमा आउँने यति ठूलो सहयोगको किन विरोध गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाम्रो विरोध कुनै सहयोगको नभएर त्यसको नाउँमा अगाडि सारिएका शर्तहरुको हो ।
यसका अतिरिक्त बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार अन्तर्गत सो ठाउँमा भएका प्राकृतिक श्रोत अमेरिकन कम्पनिको कब्जामा जाने , अमेरिकन कम्पनीको लापरबाही तथा अकर्मण्यताका कारण भएका क्षतीमा समेत नेपाली न्यायिक प्रणाली अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नपाइने जस्ता शर्तहरु समेत रहेका छन् । यसको साथै गण्डकी प्रदेशको विद्युत ग्रीड र आयोजनाहरुबाट उत्पादीत बिजुलीको व्यापारमा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा माथी एमसिए नेपाल हुन जाने र आम नेपाली जनतालाई सुपथ मुल्यमा विजुली उपभोग गर्न कठीन हुन जानेछ ।
यस्ता प्रावधानहरुले हामीलाई अमेरिकी स्वार्थ र नियन्त्रणभित्र प्रवेश गराउँदै जान्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ आर्थिक अनुदान र विकासको नाउँमा नेपालमा भित्रिने यस्तो खालका परियोजनाहरु पारित नगर्न जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु र सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील दाङका सचेत नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरुको तर्फबाट–
डा. अमर गिरी (वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार, पूर्व अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ)
अजयदीप शर्मा
अरुण शर्मा
अशोक भण्डारी
आजाद खड्का
डा. उमेश केसी
ईश्वरीप्रसाद गैरे
एकराज बोहरा
केशव थापा
केशवराज आचार्य
केशरमान बुढाथोकी
कृष्ण गिरी
खगेश्वर भण्डारी
खोपी राम वली
गणेश आचार्य
डा. गिर रोदन महरा
गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुल
छविलाल कोपिला
जनक भण्डारी
जीवन खडका
जीवन हमाल
जीवराज शर्मा
जेपि केसी
टंक केसी
टीकाराम रेग्मी (नागरिक समाजका पूर्व संयोजक)
टीकाराम उदासी
टोपाराम भटराई
ठाकुर खनाल
डिभाइड शर्मा
डिल्ली मल्ल
तुल विक
दिपेन पुन
नारायण प्रसाद शर्मा (प्रेश काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, ने.क.पा.दाङ जिल्ला संस्थापक सचिव)
नारायण योगी
नारायण भण्डारी
निकेशकुमार लम्साल
निमबहादुर थापा
प्रेमराज पाण्डे
मधुसुदन वैद्य
दिपक यादब
माधव बेल्वासे
मोहन वली
नरेन्द्र केसी
नुमानन्द आचार्य
डिल्ली बहादुर रावत
नुमेश घर्ती मगर
दामोदर गिरी
देव परियार
पदमप्रसाद शर्मा
पाण्डव शर्मा
प्रमोद धिताल
प्रगति महरा
भानु जिएम
भीम बहादुर वली
मनोज थापा
यज्ञ बहादुर डाँगी
युवराज वश्याल
रमा नेपाली
रमेश खनाल
रञ्जित बुढा
राजेन्द्र खरेल
रामकृष्ण पौडेल
रेशम बिसी
लक्ष्मी आचार्य
लक्ष्मी न्यौपाने
लाल बहादुर भण्डारी
लेखराज रेग्मी
लाोकेन्द्र बिष्ट मगर (वामपन्थी नेता, पूर्व नागरिक तथा उड्यन मन्त्री)
वसन्त रिजाल
वासुदेव गौतम (अग्रज कम्युनिष्ट नेता)
विकाश गौतम
वीर बहादुर वली
शरद देवकोटा
शशिधर भण्डारी (पूर्व उपाध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक संघ)
शालिकराम रजौरे
शुक्र भण्डारी
शुशीला आचार्य
शेषमणि रिजाल
शोभियत घर्ती
शंकर पाण्डे
श्याम चिस
समीर यात्री
सन्दिप खनाल
सर्जन गौतम
सीता शमा
सुशील गौतम
हरी नेपाली
हिरामणि दुखी (इच्छुक साँस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष)
हेमन्ता घिमिरे
सिसने अनलाइनबाट सांभार गरिएको हो ।
