जनादेश काठमाण्डौ:
असार १० गते भित्र चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि अझै ६३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ७ सय ५३ स्थानिय तह मध्य अहिले सम्म ६ सय ९० स्थानिय तहले मात्रै बजेट कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारमध्ये धेरैजसो प्रदेश नम्बर २ मा छन् । त्यहाँ कुल १३६ स्थानीय तह रहेकोमा ९६ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश १ मा ६, बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ३, ५ नम्बर प्रदेशमा एक, कर्णालीमा एक र सुदुरपश्चिमका ६ वटा गरी ६३ स्थानिय तहहरुले अझै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउने र असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पूँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् भने तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
