पहिलेदेखि नै नेपालको शिक्षा प्रणाली कामदार मात्र उत्पादन गर्ने खालको भयो, अनुसन्धानकर्ता र शिेषज्ञ उत्पादन गर्ने खालको भएन भनेर वहस चलिरहेको छ । तर बहस त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन नक्दा देखा परेका नकारात्मकतालाई सतहमा छताछुल्ल पारिएको छ । प्रस्तुत छ, महामारीले थलिएको शिक्षा क्षेत्रका बारेमा शैक्षिक गुणस्तर, यसको अध्ययनअध्यापन आदिका विषयलाई लिएर शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग जनादेश सम्वाददाताले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
कोरोना महामारीमा पनि विद्यालय सञ्चालन संभव छ र ?
म सबैलाई सकारात्मक सोच बनाऔं भन्छु । यो बेलामा पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मत राख्ने मानिस हुँ । विद्यालय, क्याम्पस वा विश्व विद्यालय सञ्चालन गरेर जान सकिन्छ । त्यसो नगर्नु अपराध हो । शिक्षकले विना काम तलब खानु राम्रो होइन । विद्यालयमा कसरी पढाउने, विश्व विद्यालयमा कसरी पढाउने र अनुसन्धान तहमा कसरी पढाउने भन्ने मलाई राम्रै थाह छ । विश्वविद्यालयलाई पूरै ‘रिसर्च ओरिन्टेड’ बनाउनु जरुरी छ । यो बेला त्यो सबै संभव छ ।
न्यूनतम दशवटा ‘रिसर्च टपिक’ वा प्रश्न तयार पाररेर दिइयो भने विद्यार्थीले आफ्नै घरकोठामा बसेर त्यो सबै तयार पारिसक्छ । यो अवधिमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु गतिलै रिसर्च गर्न सक्दछन् । उनीहरुले घरमै बसेर आरामसँग जाँच दिन सक्दछन् । अरु कुनै नौटंकी गर्नु नै पर्दैन । यो सुविधा छैन, त्यो छैन भनेर आत्तिने, छटपटिने र बहाना बनाउने गर्नु नै पर्दैन ।
के कारणले रोकेको छ त ?
गलत र अवैज्ञानिक सोचले रोकेको छ । प्रणालीले पनि केही अप्ठेरो पारेको छ । तर प्रणाली आफैमा मुख्य होइन । बरु मानिस मुख्य कुरा हो । प्रणालीको पछिलाग्ने मानिस नोकरसरह हुन्छ । मैले सिस्टम, संरचना वा नोकरको कुरा गरेन र गर्दैन पनि । मालिकको कुरा गर्छु । संरचनाको पछि लागेर वर्तमान समस्या हल हुँदैन । मालिकको पछि लाग्नु पर्छ, सोच्नु पर्छ, सिर्जना गर्नतिर लाग्नु पर्छ । अहिले विश्व विद्यालयमा नोकरहरुको जमात थुप्रिएको छ ।
विश्वविद्यालयले के भन्छ, त्यसपछि मात्र काममा लाग्ने वा काम गर्न थाल्ने यो ‘नोकर–अवधारणा’ हो । अहिले विद्यार्थी पनि बोलेका छैनन् र अभिभावक पनि बोलेका छैनन् । यिनीहरुको पनि जात्रा भएको छ । के घरमै बसेर पनि केटाकेटीले पढ्न नै सक्दैनन् त रु सोसल, म्याथ, साइन्स, अंग्रेजी वा अन्य विषय केही पनि पढ्न मिल्दैन रु यसरी झम्टन थालेपछि न समस्याको समाधानको बारेमा सोच्न र पहल लिन थालिन्छ । त्यसपछि मात्र शिक्षकले सोच्न थाल्छन् ।
त्यसो भए अध्ययनअध्यापन अघि बढाउन सकिन्छ ?
सकिन्छ । मेरो दृष्टिकोणमा संभव छ । मैले जेजति कुरा राखे यी सबै संभावनाका कुरा हुन् । शैक्षिक सत्र खेर फाल्नु ठाडै अपराध हो । विद्यार्थीले पढ्न नपाउनु र शिक्षकले नपढाउनु ठाडै अपराध हो । शिक्षामन्त्रालयले अध्ययन/अध्यापन गर्न नचाहनुमा मेरो विमति र आपत्ति छ ।
त्यसका लागि शिक्षकहरुमा सिर्जनात्मकता कति पाउनु हुन्छ ?
शिक्षकहरुमा सिर्जनात्मकता प्रचुर छ । भएका जति पनि शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सिर्जनात्मक रुपले सोच्नु पनि भएको छ । धेरैले विकल्पका बाटाहरु पहिल्याइसक्नु भएको छ ।
यति संभावना हुँदा पनि शिक्षाविद र सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव नलिएको हो ?
सरकार निदाएको छ । निदाएकामा क्रियाशीलता हुँदैन । सरकारले ‘झर्ला र खाउँला’ भनी आश्वासन दिइरहेको छ । यसले सहजै भन्ने गरेको छ कि कोभिडको महामारी जहिले अन्त्य होला, त्यतिबेलै पठनपाठन गरौंला । अहिले शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयबाट यो गर्नु, यो नगर्नु भर्ना नलिनु, पठनपाठन नगर्नु जे भनिएको छ यो सद्वुद्धि होइन, यो दुर्वुद्धि हो । दुर्वुद्धिका मालिकहरुलाई योभन्दा बढी के भन्नु ? अवश्य पनि हो, कोही कसैसँग कुनै सुझाव वा सल्लाह केही पनि लिइएको छैन ।
महामारीका बीचमा इलर्निङ, अनलाइन कक्षा व्यवहारिक देखिएनन त ?
राम्ररी प्रयोग गर्न दिइएन । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, आदेश वा अर्डर रेडियोमा बजाएर मात्र देश चल्दैन । यसको समाधान त शिक्षक तथा प्रोफेसरहरुको बीचमा खोजिनु जरुरी छ । त्यहाँ वास्तविक समाधान छ पनि । शिक्षक तथा प्रोफेसरहरुले सिर्जनात्मक रुपमा उपायहरुको विकास गरिरहेको पनि मैले देखेको र अनुभूत गरिरहेको छु । कसैले अनलाइनका सामग्री, कसैले अफलाइनका सामग्री र कसैले घरघरमा गएर पढाउने तथा कसैले खुल्ला चउरमा सामाजिक दुरी कायम गरी पढाउने विधिहरु निर्माण गरेका छन् । अभिभावकहरुलाई पनि देखाएका छन् ।
कतिपय पब्लिक त कतिपय प्राइभेट विद्यालयहरुले पनि यो अभ्यास व्यवहारमा ल्याउन प्रयास गरे । निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाहरु निकै लामो समय चलाए पनि । तर शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा चलाएर फिस लिन पाइँदैन भनी उर्दी जारी गर्यो । यस्तो नौटंकी गरेपछि के भन्नु रु मुरली बजाउन जान्नु पर्छ, नजाने त यो बज्दैन । शिक्षाको बाँसुरी केवल शिक्षकले मात्र बजाउन जान्छ ।
त्यसो भए के गरेमा यो समस्या समाधान होला ?
संघीय संरचनामा गएको देशमा स्थानीय पालिकालाई अधिकार दिइएन । स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकालाई अधिकार दिइएको भए संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय पालिकाले शैक्षिक अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थियो । संघीय सरकारले अधिकार नै नदिएपछि स्थानीय पालिका आफैमा चूपचाप लागेर बसे । खुम्चिएर बस्न बाध्य पारिए । स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन समितिले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकले शैक्षिक सामग्री बनाएर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने, विद्यार्थी अध्ययनमा जुट्ने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो । यत्ति गरेमा शैक्षिक सत्र खेर फाल्नु पर्दैन र समयको उचित सदुपयोग हुन जान्छ ।
