जनादेश, काठमाण्डौ ।
दलितहरुमाथिको भेदभाव अन्तका लागि प्रदेशसभाले पारित गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन अनुसारको कार्य प्रदेश सरकारले प्रारम्भ गरेको छ ।
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको पहिलो बैठक आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश २ मा एक पछि अर्को दलित सम्बन्धी घटना भएको अवस्थामा सम्पन्न उक्त बैठकले पछिल्ला घटनाबारे छानविन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
रौतटह लगायतको घटनाबारे छानविन गर्न १५ दिन समय सीमा दिइएको छ । समितिमा नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहनु भएका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिलादेवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन ।
बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटनी देवीका परिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै रौतहटमा हत्या भएका निरञ्जनराम र मित्रादेवी बैठाको परिवारलाईसमेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
