विश्वास रेग्मी-
काठमाडौँ, । पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (फाइभ–जी) सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरिएको छ । फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमको शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न ब्यान्डमा फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो । समितिले न्यून ब्यान्डअन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभ–जी प्रविधिका लागि उपयोग गर्नसक्ने गरी प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले सिफारिस गरेका ब्यान्डअन्तर्गत सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सकिने न्यूनतमदेखि अधिकतम फ्रिक्वेन्सी पनि टुङ्गो लगाएको छ । जसअन्तर्गत न्यून फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा १० देखि २० मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डअन्तर्गत एक सय मेगाहर्जसम्म र उच्च ब्यान्डमा एक हजार मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने समितिको सिफारिस छ ।
समितिको सिफारिसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक संशोधन गरेर त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने नेपालको उच्च निकायका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिसमक्ष सुझावका रूपमा पेस गर्नेछ । उक्त समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै फाइभ–जीका लागि नेपालमा उपयोगी फ्रिक्वेन्सीको अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ ।
विश्वका कतिपय देशमा परीक्षण भइरहेको फाइभ–जी सञ्चालनका लागि नेपालमा समेत फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने योजनाअनुसार प्राधिकरणले गत साता फोरमको गठन गरेको थियो । फोरमले उपलब्ध प्रायः सबै ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता विधिबाट फाइभ–जीका लागि फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिने सुझाव पेस गरेको हो । यसअघि प्रविधि तटस्थता विधिबाटै १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । फाइभ–जीका लागि ब्यान्ड पहिचान भए पनि समितिले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा भने कुनै सिफारिस गरेको छैन ।
खासगरी मेसिनदेखि मेसिनबीचको कनेक्सनका लागि फाइभ–जी प्रविधि उपयोगी मानिन्छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य सीमणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल, उपसचिव अनुप नेपाल, प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलसहित नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रतिनिधिसहितको उक्त फोरम गठन गरेको थियो
Source: https://gorkhapatraonline.com/economics/2020-12-05-27727
