जनादेश वाच।
कोभिड-१९ संक्रमणदर बढेसँगै सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्नेगरि अधिकार दिएको छ। कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) को सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले सर्कूलर जारी गर्दै संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो।
संक्रमण बढेसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ। सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भएको छ।
‘कोभिड १९ संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणको लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ र एकीकृत कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पहल गर्ने,’ गृहले जारी गरेको सर्कूलरमा भनिएको छ।
जिल्लाले आन्तरिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लकडाउन लागू गर्न सक्नेछन्। सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। सिसिएमसीको आइतबारको बैठकले कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो।
गृहले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाइयात्रा सबैमा खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै सिमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन र संक्रमित देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्न सम्बन्धित जिल्ला कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्रलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क कोभिड परीक्षण बुथ स्थापना गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
खोपलाई नियमित अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न सर्कूलरमा भनिएको छ।
