नेपालको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहायतामा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार साँझ एक कार्यक्रमका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सार्वजनिक गर्नुभयो । मन्त्री रिजालले औपचारिक रुपमा पहिलो पटक मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अवस्थितीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।
सन् २०१२/१३ मा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारी, भूकम्पलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको अध्ययनले देखाएको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा सरकारी लगानी बढेको र निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको देखिएको हो । प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका कम्पनी ३२ गुणाले बढेका छन् । सन् १९८३ मा कुल २८ हजार ६६० व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा व्यवसायको सङ्ख्या ३० गुणाले बढेर नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ ।
रोजगारी प्रदानका हिसाबले पनि निजी क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । निजी क्षेत्रले ८५ दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जसमा कृषि, वन तथा मत्यपालन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार तथा सवारी ममर्तमा गरी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतले रोजगारी पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख रोजगारी उपलब्ध गराएकोमा सरकारले चार लाख २७ हजार रोजगारी उपलब्ध गराएको छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । साथै सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लगानीका क्षेत्र बिस्तार, दिगो विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारीलगायतका विषय सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।
