जनादेश वाच।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा सरकार कडाइका साथ लागेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न मोबाबइल व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेकी छिन्। मन्त्री शर्माले कर छली हुन नदिन ल्याइएको प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवसायीका हितमा सरकार सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताइन्।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको दोस्रो साधारण सभालाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मोबाइल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई अत्यावश्यकीय साधन बनिसकेको छ। २०६३ पछि बनेको सरकारका सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा ल्याइएको हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट अभियानलाई मूर्त रुप दिँदै वर्तमान सरकार फेसलेस गभर्नेन्सतर्फ उन्मुख भइसकेको छ।’
मन्त्री शर्माले मोबाइल आयातलाई भन्दा बिग्रेका मोबाइललाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने खालको उद्योग मुलुकभित्रै सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिन्न। उनले त्यस्ता उद्योग सुरु भए रोजगारी बढ्ने र स्वदेशी मुद्रा बाहिरिन न्यूनीकरण हुने भएकाले ती व्यवसायीलाई राज्यले उचित नीतिगत सहयोग गर्न कुल बजेटको १ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले वर्षेनी ४० अर्ब बढी राजश्व उठाउने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगार प्रदान गरिरहेका मोबाइल व्यवसायीहरु यतिबेला संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। मोबाइल बिक्रीमा अत्यन्तै कम मार्जिन रहेको, अनलाइन तथा अफलाइनका नाममा अव्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको, मोबाइललाई बिलाशिताको वस्तुका रुपमा हेरिएका कारण आयातमा कडाइ भइरहेको अवस्थाले व्यसायी संकटमा पुगेको अध्यक्ष भट्ट्राईको तर्क छ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभाग र महासंघको सहकार्यमा व्यवसायीहरुलाई करसम्बन्धी विषयमा सचेतना जगाउँदै अनावश्यक झण्झटबाट मुक्ति दिने प्रतिबद्धता जनाए।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले समाज रुपान्तरणमा मोबाइलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि त्यही व्यवसायबाट बाँच्ने व्यवसायीहरु समस्याग्रस्त रहेको सुन्दा दुःख लागेको बताए।
