कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ रु नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख एवं ससर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६० करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ ।
सङ्घीय सरबारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । विनियोजित बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ९३० प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई अपेक्षित लक्ष्यमा पुर्याउन कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने र न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
