जनादेश वाच।
सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नदिने निर्णय लिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो।
‘यथास्थितिमा बजेट पास हुँदै’, समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘त्यसका लागि सरकारसँग छलफल गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ।’
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनका ठूला दलसँग गुनासो गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङका क्रममा खासगरी प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग उनले गुनासो पोखेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट गोरखा, नुवाकोट र डडेल्धुरासहितका जिल्लाकेन्द्रित भएको भन्दै संशोधन आवश्यकता रहेको बताए। ‘नयाँ बजेट राम्रो आएन। बजेट बनाउने क्रममा पनि हामीलाई सोधिएन’, उनले सांसदहरुसँगको ब्रिफिङका क्रममा भने, ‘आफू खुसी बजेट ल्याइयो। यो संशोधन नगरी यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन।’
दलको बैठकमा क्रममा उनले आफ्नो दलबाट राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट राम्रो नआएको पनि बताए। सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादी बजेटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्ट छ। बजेटबारे लिएको निर्णयबारेमा समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जनकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
अर्थमन्त्रीलाई अत्तो
माधव नेपाल मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका अन्य दल पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट छन्। गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अहिलेको बजेट एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल नै नगरिकन ल्याइएको छ । बजेटले पूरै मधेशलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ, त्यसकारणले यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । नसच्याइ बजेट पास हुन कठिन छ ।’
पार्टी कार्यालयमा ७ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष यादवले बजेट सच्याउनुपर्ने मत राखिरहेका बेला अर्को सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले पनि त्यस्तै निर्णय गर्यो।
एकै दिन यी दुई घटकको मत आउनु आँफैमा महत्त्वको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समाजवादी मोर्चाका घटक भएकाले पनि अर्थ बोकेको थियो । हुन त, जसपा र एसले ७ असारमा मात्र होइन, १५ जेठदेखि निरन्तर बजेटमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसदमा बोल्ने हरेक सांसदले बजेटमाथि प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्,मतदान नगर्ने खुलेआम बताइरहेका छन् ।
यी दुवै दलका सांसदको भाकामा लय मिलाउनमा प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्रका सांसद र नेतासमेत रहेका छन् । प्रमुख सतेचक हितराज पाण्डेले बजेट सच्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यो भन्दा पनि आश्चार्यचाहिँ मन्त्री नै बजेट सच्याउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । सञ्चार , सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि बजेट सच्याउने बताइएकी छन् । ६ असारमा मन्त्री शर्माले यस्तो तर्क राखेकै भोलिपल्ट एस र जसपाले बजेट सच्याउनुपर्ने निर्णय लिएका छन् ।
यसले दुईवटा प्रश्न एकसाथ उठाएको छ । एक, सरकारसँगै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको नैतिकता । अर्को, वर्तमान बजेट निर्माण प्रक्रिया। प्रधानमन्त्री र उनको दल र मन्त्री नै अर्थमन्त्री महतको बजेटमा सहमत नभएपछि अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ या त महत आँफैले विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। हुनलाई विगतमा पनि बजेटमा केही संशोधन भएका छन् । तर, यो स्तरको विवाद भएको थिएन र बजेट फेल गराउने स्तरमा सत्ता गठबन्धनमा प्रश्न उठेको थिएन। त्यसकारण अब अर्थमन्त्रीको नैतिक परीक्षाको समय आएको छ ।
बजेट फेल भएको अवस्थामा सरकार नै ढल्ने भएकोले सरकार र अर्थमन्त्रीका सामु बजेट सच्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याउन असहमत भए बजेट फेल हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार ढल्नेछ। अब महतका सामु दुई विकल्प छन् बजेट सच्याउने या सरकार ढाल्न तयार हुने । पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएका महतका लागि आफूले ल्याएको बजेट संच्याउनु कम नैतिक संकट होइन् । एक हदसम्म असफल अर्थमन्त्रीको संकेत पनि हो । बजेट सच्याउनुलाई संसदीय राजनीतिमा शोभनीय भने मानिँदैन ।
