काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्ड विपरीत रञ्चालमा रहेको जनाउँदै ती पसललाई मापदण्डमा आउन १० दिनको समय दिएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो समय दिएको हो ।
विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएकाले आगामी दश दिनभित्रमा सबै औषधिपसललाई मापदण्डमा आउन निर्देशन गरिएको छ ।”
तोकिएको समयसीमापछि पनि ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा सुधारको सङ्केत देखिएन भने गलत गर्नेलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटी देखिएका छन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेल भन्नुभयो, “अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन् ।”
औषधि खरिद गर्दा कुनै किसिमको समस्या परे कामपा स्वाथ्य विभागमा उजुरी गर्न वा टोल फ्री नं १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न पनि कामपाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयपछि कामपा जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ । पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ ।
प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरित नार्कोटिक औषधि बिक्री वितरण हुने गरेकोसमेत अनुगमनबाट देखिएको कामपाको भनाइ छ । विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ यस औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन् । जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसबिनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गरिएको बताइएको छ ।
कामपाले औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ । औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि पहलो कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ ।
