चार महिना लामो उकुसमुकुसपछि खुलेको लकडाउन पछि पुनः सरकारले झन कडाको निषेधाज्ञा ल्याएकाले जनता अरु उकुसमुकुसको स्थितिमा पुगेको छन् । तर, सरकार नेपालमा कोरोना देखिएको आठ महिना भइसक्दा पनि अब के गर्ने भन्ने कुरामा अलमलमा परेको देखिएको छ ।
सरकारसँग कुनै किसिमको कोरोनासँग लड्ने योजना, कार्यक्रम नभएको देखिन्छ । खाली सरकारले निर्देशनमात्र दिएर र सबै कार्यहरु प्रजिअलाई सुम्पिएर पञ्चायतकालमा बनको कानुन लागु गर्ने निर्देशन दिएर बसेकोले सरकारसँग अब के गर्ने र कसो गर्ने योजना समेत रहेको छैन ।
अहिलेसम्म पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धमा कार्य गर्ने एकपछि अर्काे थपिँदै समिति बनाएको र यी समितिले कुनै विकल्प दिनुको सट्टा खाली गफ गर्ने तथा जनतालाई त्रसित गर्ने कार्य मात्र गरेका छन् । वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाभित्र तिनवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोरोना रोक्ने नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी खाली जनतालाई दुःख दिने कार्यलाई नै आफ्नो सफलताको रुपमा लिएको देखिन्छ ।
तर, जतिसुकै निषेधाज्ञा तथा निर्देशन जारी गरेतापनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने निको हुनेको संख्या घट्दै गएको साथै मर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । पुलिसको डन्डा देखेर जनता भागेपनि कोरोना भागेको देखिँदैन, अझ प्रहरीलार्ई संक्रमण बढीरहेको छ ।
फ्रन्ट लागइनमा कार्य गर्ने यी सुरक्षाकर्मीलाई उत्सहित गर्न संक्रमण भत्ता र सुरक्षा दिनुको सट्टा अझ यसलाई कटौत गर्ने कार्यले सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी कुुटिने कार्य भएको छ भने यसले सुरक्षाकर्मीमाथि निरुत्साहिन पैदा गरेको छ ।
विज्ञको नाममा आफ्नै मान्छेहरुलाई ल्याएर सल्लाह गरेर विज्ञको सल्ला भनेर कार्य गर्नुले ऊसँग कुनै व्यवहारिक नीति तथा कार्ययोजना नै रहेको छैन । सबै कुराको हल, लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्र देख्ने कार्यले मुलुकमा भइरहेको आर्थिक संकटबाट खान नपाएर मृत्यु हुनुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । सरकारको श्रमिकप्रतिको उपेक्षा र श्रमिकबाट अरु कमाउने र बिचौलियालाई पोस्ने नीतिले अरु देशमा रहेको श्रमिहरु नेपाल आउन चाहँदाचाहँदै पनि यी बिचौलियालाई नपोसिकन नेपाल आउन पाएका छैनन् ।
यी नै बिचौलिया र यो कोरोनाको संक्रमणमा धन कमाउन चाहेनेको आधारमा वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकलाई प्रशस्त नाफा आर्जन गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकको मृत्यु भए शव ल्याउन खर्च दिने तर श्रम स्वीकृति सकिएर अलपत्र परेकाको हवाइ टिकट नबेहोर्ने नीति ल्याएको छ ।
सर्वाेच्च अदलातले श्रमिकहरुको कोषको खर्चबाट यस्ता वैदेशिक श्रमिकलाई नेपाल ल्याउन दिएको आदेशलाई उपेक्षा गरेर श्रमिकको समाजवादी मुलुक भनिने सरकारले श्रमिकसम्बन्धी ल्याएको निर्देशनमा श्रमिकविरोधी कार्य गरेको छ ।
यसले गर्दा जनता छटपटीमा रहेको छन्, तर सरकार भने आफ्नै रोम जलिरहेको अवस्थामा त्यहाँका बादसाहले धुन बजाएर बसिरहेको जस्तो अवस्थाामा पुगेको छन् । यसैले गर्दा नेपालको नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री प्रसिद्ध कथामा भनिएको नयाँ कपडा लगाएको नांगा बादसाह जस्तो डुलिरहेको छन् ।
उनीलाई कुनदिन केटाकेटीले आएर तिमी तँ नांगा छौ भनि औल्याउने अवस्थामा पुगेको देखिँदै छ । बिचौलिया जुलियाले नयाँ कपडा बुनेर, तपाईले लगाएको कपडा तँ कस्तो राम्रो भनेर तारिफ गरेकोमा नै मख्ख रहेको छन् ।
यस्तो संकटको स्थितिमा रहेको मुलुकमा सत्ताधारीहरु आपसमा पदको निम्ति लडाइ गरिरहेको छन् । प्रधानमन्त्री कुनैपनि आहतमा काम गर्न नसकेपनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन ज्यान छोडेर लागेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीको सत्तासिप्सा र सत्ताधारी दलहरुको पदको मोहले गर्दा देश नै चौपट भइसकेको छ ।
यस्तै स्थिति रहेमा कोरोनाको संक्रमणमा देशको अस्तित्व नै सखाप हुने देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको रोगी को संख्या बढ्दै गएकोले उनीहरुलाई आइसोलेसनको व्यवस्था गरिराख्नुपर्नेमा सरकार भने उनीहरु घरमा बस्न तथा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नका लागि निर्देशनदिने जस्तो मूर्खतापूर्ण कार्य गरिरहेको छ । अस्पताल नपुग्दै गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ । यसप्रति सरकारलाई कुनै किसिमको चिन्ता रहेको छैन ।
अहिले नेकपाको सरकार दुईतिहाइको बलियो सरकार भने तापनि यो गतिहीन अवस्थामा रहेको छ । बालुवाटारबाट निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री रहेको छन् उनी नै स्वयम आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा नै व्यस्त रहेको छन्, जनताबाट टाढा भई बिचौलिया, माफियाबाट घेरिन पुगेको छन् ।
सरकार अकर्मण्य, सत्ताकेन्द्रित र सरकारको अर्थतन्त्र धराशायी भई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाको भूमिका कुनै आफ्नै आफन्तलाई नियुक्ति दिनका लागि ओलीलाई बिन्ती बिसाउन र जसरी पनि चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापति बन्नु मानै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सामान्य मानिस र नेतामा फरक हुनु अनिवार्य छ ।
नेताले अरुको समेत नेतृत्व गर्ने भएकाले नेताले आफूलाई कसरी पदमा बहाल गर्ने् भन्दा पनि जनताको अवस्था, समय र परिस्थितिको बढी मूल्यांकन गर्ने क्षमता राखेको हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रतिपक्षका नेता कसरी आफ्नो पदमा बहाल रहीरहने, जनता मरे मरुन् भन्ने अवस्थामा पुगेकाले नेपाल विकास होइन विनाशको बाटोमा लागेको देखिएको छ ।
अन्य मुुलुकमा नेता, प्रधानमन्त्रीहरु समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिको रुपमा रहेको हुन्छन्, तर नेपालमा नेता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफै समस्या खडा गरी त्यसमा रुमलिएर आफ्नो पद जोगाइराख्न मात्र तल्लीन भएकाले अहिले मुलुक गतिहिन र संकटको अवस्थामा पुगेको छ ।
क्रान्ति वा परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि गाह्रो विषय हो, परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । जवाहरलाल नेहरुले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि सत्ता चलाउन नसकेपछि बेलायतका पूर्व गभर्नर जोन बेटनलाई छ महिनासम्म ल्याएर प्रधानमन्त्री पदमा बसाएर क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको थिए भन्ने कुरा मध्यरातमा आएको परिवर्तन भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ ।
नेपालमा पनि राणा सरकार हटाएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री राणालाई बनाएर विश्वेश्वरले सत्ता चलाएका थिए । यस्तै, जनमत संग्रहमा विश्वेश्वर कोइरालाले आफ्नो कार्यकर्ता योग्य नभइसकेको हुँदा तत्काल पञ्चायत बिघटन गरी सत्ता लिएमा यो चलाउन कठिन हुने तथा उपलब्धि संस्थागत गर्न नसकीने भनि पञ्चायतलाई नै समर्थन गरी पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्न उनको साथीले भन्दा पनि स्वीकार गरेका थिएनन् ।
तर अहिलेको प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सीको लागी जे पनि गर्न तयार हुने, पार्टी फुटाउन समेत तयार हुने भएकाले देशलाई रुपान्तर गर्ने नभएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सबै किसिमको कार्य गर्न लागेकोले कोरोना भाइरसले देशभित्र र बाहिर रहेको जनताले दुःख पाए तापनि आफ्नो पद नछोड्ने भनि उनमा जागेको सत्तालिप्साको कारणले नै मुलुकले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेन नै मुलुकमा सिर्जना भएको संकट पनि टार्न सकेको देखिँदैन ।
यसैले कोभिड सुरु भएको सात महिना अगाडि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतना दिएको सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै किसिमको कोभिड बारेमा योजना बनाउन तथा यसबाट पीडित भएकोलाई स्वास्थ्य पार्ने काममा लागेको देखिँदैन बरु उल्टो बिचौलिया तथा माफियासँग मिलेर मुलुकलाई भ्रष्टचारको दलदलमा फसाउने कार्य मात्र गरिरहेको छन् ।
यही मन्त्रीको उपप्रधानमन्त्री स्वयमले आफ्नो सम्धीलाई बाणिज्य बैकको अध्यक्ष बनाउन ज्यान छोडेर लागेको छन्, बिचौलियालाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिनेजस्ता असक्षमलाई पोस्ने कार्य अहिलेपनि गरिरहेको छन् ।
माओत्से तुङ, किमइल सुङ, फिडेल क्याष्ट्रो वा लेनिन, स्टालिनले यति सजिलैसँग समाजको रुपान्तरण गरी समाजवादतर्फ बढेका थिएनन् भन्ने कुरा सम्झन पनि अहिलेको नेतृत्व वर्गले बिर्सिएका छन् ।
सैद्धान्तिक प्रद्धति र प्रक्रिया अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत आदेश र उपदेशमा सत्तालाई हाकेर आफ्नो पदलाई बचाईराख्न मात्र केन्द्रीत भईरहेको देखिन्छ । अहिले भर्खरै सत्तारुढ दलभित्र भएको समस्या समाधान गर्न बनेको भनिएको कार्यदल पार्टीलाई कुनै संस्थागत विकास, सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रियामा विकास गरी संस्थागत गर्नुको लागि नभई कुन व्यक्तिलाई कुन पदमा कसरी राख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले यो कार्यदलले पार्टीलाई एकेताबद्ध बनाउन भने तापनि कस्तो पार्टी, के को लागि पार्टी, र कस कसलाई पद दिन बनाएको वा आफैले मन्त्रीपरिषदमा जान बनाएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै पदमा कायम राख्ने नभई प्रधानमन्त्री ओली नै समस्याको मूल जड हुन् । अहिलेको कार्यदलले पार्टीलाई संस्थागत गरी चलाउने र वैचारिक आधारमा चलाउने भन्ने कुराभन्दा ओलीलाई पाँच वर्षसम्म नै प्रधानमन्त्री पद दिनका लागि पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष पदमा शक्ति बढाउने जस्ता कार्यहरुलाई सिफारिस गर्ने कार्य गरेको पनि यो कार्यदल पार्टीको हित, संविधानको संरक्षण गर्नु नभई आफ्नै लागि पद प्राप्त गर्न र अहिले पद पाएकालाई पदमा टिकाइराख्नका लागि माकुराले जाल बुनेको जस्तैजाल बुनेर जनता र कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको एउटा प्रयासको अंगमात्र हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
नेतृत्व परिवर्तनको संवाहक हुन् । सोच र नयाँपनको आवश्यकताले नेतृत्वको परिवर्तन हुनेगर्दछ । तर, नेपालमा तँ नेता र सत्तामा पुगेको व्यक्तिको चाहनाले पार्टी, जनताका सोच र चाहनालाई परिवर्तन गरी फासिज्म लाघ्ने चाहना मात्र देखिएको छ । नेतालाई आफू बसेको समाजको अवस्था बुझ्ने र अति परम्परामा जकडिएको त्यस्तो समाज परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति भएको मानिएको हुन्छ ।
तर, अहिलेको नेकपाको नेताहरुमा यस्तो इच्छाशक्ति नभई कसरी आजीवन सत्तामा रहने र नेतृत्वमा रहने भन्ने चाहनामा नै रहेको देखिएको छ । यसैले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भन्दा आफ्नै पदलाई बचाइराख्ने प्रयासमा रहेको देखिएको छ । उसलाई कोरोना भाईरसले मच्चाएको आंतकमा समेत कुनै सोच रहेको छैन ।
तर, यस कोरोनाबाट कसरी आफ्नो बिचौलिया साथीलाई कमाउन दिने र भ्रष्टचारमाथि ढाकछोप गर्ने भन्ने मात्र देखिएकाले कोरोना सम्बन्धी सरकारमा कुनै सोच र योजना नै नभएको देखिन्छ । यो सरकार आफैले कोरोना संक्रमणको संकटलाई समाधान गर्नुभन्दा पनि सिडिओको हातमा सबै जिम्मा लगाएर, पुलिसको डन्डामा शासनसत्ता हस्तान्तरण गरी पुलिसबाट राज्यको काम गरेको देखिएको छ ।
नेपालको परिस्थिति पहिलाजस्तो छैन । सोचमा परिवर्तन आईसकेको छ । परस्पर विरोधी सिद्धान्त र अभ्याससँगै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी देश विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यस विषयलाई पट्कै विर्सिएर आफू सत्तामा रहिरहनका लागि युवालाई आन्दोलनहीन, गतिहीन बनाएर सडकमा उतारेर आफ्नो सत्ता टिकाइरहने जस्तो काममा मात्र लागेको देखिएको छ ।
राणाविरोधी क्रान्ति र २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालीको चेतनालाई उचाईमा पुर्याएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य गरिदिएको छ । समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने चाहना व्यक्त भएका छन् । गणतन्त्र सम्म पुग्न बाटो तय गर्न माओवादी सशस्त्र जनयुद्धले महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो भने अन्य दलहरुले पनि यो गणतन्त्रको एजेन्डासहितको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो तय गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।
यी आन्दोलनहरु कसैलाई सधैको लागि राजा बनाउन वा पदमा स्थापित गर्नका लागि भएका थिएनन् भन्ने कुरा अहिले बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ । तर, यस्ता विकासक्रमबीच जनता किन आक्रोशित भईरहेको छन्, यसको उत्तर परिवर्तनकारी नेता र दलहरुले दिनुपर्ने भएको छ र दिनैपर्छ । नेकता एकीकरण र रुपान्तरणको मार्गबाट बिचलित भएको छ । समाजबाद अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख हुनु अनेक कठिनाइ रहेको छन् ।
अहिलेको आफ्नै कुर्सी माफिया तथा बिचौलियाको हितको लागि कार्य गरिरहेको सरकार जनतालाई घरमा बन्दी बनाएर राखेपछि कोरोना आफै भाग्छ भन्ने मानसिकता रहेको छ जस्तो छ । सरकारले आफूले निर्देशन दिएपछि सबैकुरा ठीक तवरले लागु भइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा अहिलेसम्म उपलब्ध गुरुमन्त्रको रुप्मा नागरिकले घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउने, हात धोइरहने र व्यक्तिगत दूर कायम गर्ने त्यस्तै सरकारले परीक्षण बढाउने आवश्यक कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्ने रहेको छ । तर, सरकारसँग अहिले सबैले बैठक बसेर निर्देशन दिनु र सबै काम पुलिसको जिम्मा छोडिदिनु, कति मरे वा बाचे भन्ने तथ्याङक दिनुमा मात्र सीमित भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै योजना रहेको देखिँदैन र यो कोरोनापछि के गरिने भन्ने योजना पनि रहेको छैन । यसले कोरोनापछि उत्पन्न हुने संकटको आकंलन गर्ने काम पनि सरकारसँग नजिक रहेको व्यक्तिबाट आउन सकेको देखिँदैन । सरकार पूर्णत कोरोना रोकथाममा असफल मात्र नभएको नभई यसले चौतर्फी रुपमा समेत समस्या खडा गरेको देखिएको छ ।
