न्यायाधीश नियुक्तिको हाइब्रिड थ्योरी :
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधार भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति र सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नै हो । संविधानले तहगत रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिका आधारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्थालाई न्यायाधीश नियुक्तिको हाइब्रिड थ्योरीभन्दा पनि फरक नपर्ला । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधानले बहालवाला न्यायाधीशको अनुभव, कानून व्यवसायीले कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव तथा विज्ञता, अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन तथा अनुसन्धानमा देखिएको निखारपन तथा न्याय सेवाका कर्मचारीले न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा देखाएको अनुभवलाई आधार मान्न खोजिएको छ ।
संविधानको संशोधन र सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति :
नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासको आधार न्यायालय नै हो । यो लेख लेख्दासम्म सर्वोच्च अदालतमा २५०८७ थान मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । जसलाई आधार मान्ने नै हो भने दुईवटा प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उब्जिन पुग्छन् । एक हो– नेपालको वर्तमान समय रामराज्यको समय हो । अर्को हो– अझै पनि जनता न्यायको सहज पहुँचबाट टाढा छन् वा वर्तमान न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको चापलाई हेर्दा यस प्रकारको जामलाई हटाउन केही समयका लागि भएपनि अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेका छन् । यसका लागि संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्प छैन । यद्यपि यो पनि स्थायी सामाधान भने होइन । औंला दिंदा डुडुल्ना निल्ने प्रवृत्ति नै रहेको हाम्रो समाजमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तितर्फ होइन, खाँचो हो– नियुक्त न्यायाधीशले इमानदारिता, दक्षता र कार्यक्षमताका आधारमा काम गरेका छन् वा छैनन् यथार्थपरक मूल्यांकन गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु । तर पुनर्नियुक्ति गर्दा पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी बिगतको ब्यवस्थाले ल्याएको खराबी हटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका योग्यता र आधारहरुमा परिवर्तन :
नेपालको न्यायप्रणाली विवादमुक्त छैन । कारण हो– न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया । संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिमा हाइब्रिड पद्धतिलाई अबलम्वन गरेको छ । हाम्रोजस्तो विधि र पद्धति नबसेको मुलुकमा राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीमा नैतिकताको खोजी गर्नु पनि महंगो साबित हुन सक्दछ । आज न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक झोलेवाद, अर्थवाद र नाता तथा फरियावाद हाबी रहेको तीतो सत्य हाम्रो सामु छ । संविधानले सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश हुनका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकेको छ । माथि उल्लेखित संविधानले तोकेका न्यायाधीश नियुक्तिका आधारको सट्टा यहाँ फ्रेञ्च मोडेल लागु गर्न उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।
कानूनको अध्ययन गर्ने जनशक्तिले सुरुमा नै सेवाको क्षेत्र रोज्ने कि, आफूले कानून व्यावसाय गर्ने कि न्यायाधीश बन्ने ? वा प्रशासक बन्ने सुरुमै चयन गर्नु पर्छ । जसले गर्दा कानून व्यवसाय अपनाउने कानून व्यवसायी न्यायाधीश बन्न शक्ति केन्द्रको दौडधुपमा लाग्नु पर्ने छैन । प्राध्यापन पेशा वा अनुसन्धान कार्यमा लाग्ने पनि अब्बल अनुसन्धान कर्ता र प्राध्यापक बन्न सक्नेछन् भने राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि न्यायाधीश बन्ने आश र त्रासमा प्रशासनिक कौसलता गुमाई चाकडीमुक्त प्रशासन चलाउन सक्षम हुनेछन् ।
न्याय परिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने:
विधिको शासनको मर्म भनेको नै जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हो । तर आज न्यायपालिका विचारको दास, पारिवारिक भर्तिकेन्द्र, असक्षमको जमघट स्थल तथा क्षेत्रीयताको पर्याय बन्न पुगेको चर्चाले बजार छाएको छ । यसमा पूर्ण सत्यता त नहोला असत्य नै हो भन्न सक्ने साहस पनि कसैमा छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखि न्यायपरिषदसहितको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । तथापि न्यायपरिषद्को गठन र संरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल नखाएको सन्दर्भमा यसको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प देखिदैन ।
आज न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव तथा आर्थिक चलखेलका साथै इमान्दार, निष्ठावान र सक्षम कानुन व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समेत मानमर्दन भई लघुताभाषमा बाँच्न परेको चर्चा चल्ने गरेको छ । वास्तवमा न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राजनीतिक प्रभावमुक्त बन्न सकेको पाइदैन । न्यायपरिषदको सिफारिसमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिमा कोटा प्रणाली लागू भएको चर्चाले न्याय नजन्मदै मर्न पुगेको आभाष हुन थालेको छ । आज भावी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै कोटा प्रणाली लागु हुने गरेको चर्चा सुनिन थालेको छ । सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीश हुन चाहानेको संख्याभन्दा प्रधान न्यायाधीश हुन दौडधुप गर्नेको भने ठूलै लर्को देखिन्छ ।
यसले न्यायपालिका भित्रका योग्य, दक्ष, अनुभवी र इमानदार व्यक्तिलाई न्यायालय प्रवेशको द्वार नै सदाका लागि बन्द गरिदिएको गुनासो सुनिने गरेको छ । एक पटक न्यायाधीशको नियुक्तिको चर्चा चलेको सन्दर्भमा निकै नाम चलेका केही कानुन व्यावसायीलाई नियुक्तिको विषयमा सोध्दा त्यस्ता न्यायाधीशको मातहतमा बस्ने गरी न्यायाधीशमा जानु भनेको स्वाभिमानमाथिको समर्पण हो । बरु कानुन व्यवसाय नै छाडिन्छ तर न्यायाधीशमा गइदैन भनेको प्रसंगले स्थिति प्रष्ट गर्दछ नै ।
विष बृक्ष रोपेर अमृतको चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी हो । आज न्यायालय रोगले ग्रस्त देखिएको छ । रोगको कारण अरु केही होइन, न्यायपरिषद नै हो । यसैले न्यायपरिषदको पुनर्संरचना जरुरी छ । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपले संभव छैन । न्यायपालिका कार्यात्मक र नियुक्तिका हिसाबले स्वतन्त्र हुन जरुरी छ ।
अहिले न्यायपरिषदको विषयमा विविध बहस प्रारम्भ भएका छन् । राजनीतिक कोणबाट न्यायपरिषदको गठन कार्यपालिकाको नेतृत्वमा हुन पर्ने भनाइ छ भने न्यायालयको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालयको बहुमत सदस्य रहने गरी संरचनात्मक व्यवस्था हुन पर्ने चर्चा चलाइएको छ । तर यी दुबै कोणकाट समस्याको सामाधान भने भेटिदैन । राजनीतिक नेतृत्वको सिफारिसमा भएका नियुक्ति पनि विवाद मुक्त हुन सकेका पाइँदैन भने न्यायालयमा राजनीतिक दबाबका आधारमा हुने गरेका नियुक्तिका सिफारिसले न्यायालय नै धाराशायी बन्न पुगेको चर्चा आमरुपमा उठेको पाइन्छ ।
राजनितिक सिफारिसमा भनी नाम जोडिएका न्यायाधीशमा दल वा पार्टीप्रतिको ज्ञान त पक्कै पनि होला तथापि कानूनी ज्ञान र त्यसको व्यवहारिक कसीमा खरो उत्रन नसकेको चर्चा स्वयम् कानुन व्यवसायीले नै गर्ने गरेको सुनिन्छ । यद्यपि तुलनात्मक रुपमा न्याय सेवामा काम गर्दै मौका र भूमिका पाउनबाट बञ्चित बनेका कर्मचारीमा कैयौं गुणा कार्यक्षमता देखिन्छ । यस प्रकारको सिफारिस र नियुक्तिले योग्य, दक्ष र क्षमतावान कानून व्यवसायीको बाटो पनि बन्द गरेको गुनासो छ ।
संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरे तापनि न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषदमा भने राजनीतिक व्यक्तिको हाबी रहेको छ । वास्तवमा नेपाल बार ब्यबसायिक बन्न नसकि रहेको अवस्था वा सन्दर्भमा बारको प्रतिनिधि, सरकारबाट नियुक्त कानुनविद् र न्यायमन्त्रीको बहुमतबाट नियुक्तिमा राजनीति हाबी भएको छ । त्यसमा पनि नातावाद, फरियाबाद, गठबन्धन र गैरसम्बन्धको कुरा त छँदैछ ।
प्रधान न्यायाधीश कुनै राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त हुने अवस्थामा त्यहाँ दल वा विचारको प्रभाव नपर्ला भन्न सकिदैन । न्यायालय कानूनभन्दा अरु कसैसँगबाट प्रभावित हुन हुँदैन । यद्यपि जहाँ न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव हाबी रहन्छ, त्यहाँ न्यायालय सदैव विचारको दास हुनबाट माथि उठ्न सक्दैन । त्यसमाथि न्यायालयमा झांगिदै गएको गुटगत व्यवस्था, क्षेत्रीयतावाद र नातावाद त झन विकराल समस्याका रुपमा देखा पर्दैछ जसले न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक रूपमा बचेको स्वतन्त्र अस्तित्व पनि कुन दिन धाराशायी हुने हो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने कुनै पनि समितिबाट स्वच्छ र निष्पक्ष नियुक्तिको आशा गर्नु पनि अर्को भ्रम मात्र हुने छ ।
संविधानले परिकल्पना गरे झै हामीले साँच्चै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको कल्पना गर्ने नै हो भने न्यायाधीशको नियुक्ति र कार्यगत शैली र चिन्तनमा स्वतन्त्रता हुनै पर्छ । यो कुराको संभव न्यायाधीशको नियुक्तिबाट मात्र छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेका स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिहरु सम्मिलित एक संवैधानिक आयोग गठन गरी त्यसकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।
न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था :
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्याय परिषदका सदस्य लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्दै सार्वभौमसत्ताका मालिक जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सैद्धान्तिक धरातलमा न्यायालयलाई पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको मर्म र भावनासँग मेल खादैन भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पनि छ । औपचारिकताको विषयबाहेक केही बन्न नसकेको सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था नै हटाउनु संविधानवादको मर्म अनुरुप हुन जाने देखिन्छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको नतिजाले देखाएको संकेत :
संवैधानिक प्रावधान बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशका लागि तीनवटा लिखित परिक्षा सम्पन्न भई नतिजासमेत आइसकेका छन् । तेस्रो नतिजा प्रकाशनहुँदा समेत एक जनासम्म पनि कानून व्यवसायी उत्तीर्ण हुन सकेको देखिदैन । तर राजनीतिक प्रभाव र सिफारिसका आधारमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको सिधा प्रवेशले विषयवस्तुलाई झन गम्भीर बनाएको छ ।
अदालतमा बहाल रहेका कर्मचारीमा कार्यक्षेत्रप्रतिको लामो अनुभव एकातिर त छँदैछ, अर्कोतिर लिखित परीक्षामार्फत् पनि उनीहरुले आफूलाई अब्बल रुपमा स्थापित गरेका छन् । यद्यपि कर्मचारी बृत्तबाट उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशको ढोका बिस्तारै बन्द हुँदैछ ।
समयमा नै यस विषयमा ध्यान पुर्याउन नसकिएमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका केही समयभित्र राजनीतिक दलको कार्यालयजस्तो नबन्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले अब तल्लो तहका न्यायाधीशको माथिल्लो तहमा नियुक्ति र सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायालय वा न्यायसेवाको उच्च अधिकृतको नियुक्तिप्रति राज्य सकारात्मक र गंभीर हुन जरुरी छ ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुन् ।)
