जनादेश, काठमाण्डौ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । संविधानको साझा अधिकार सूची, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य राष्ट्रिय स्रोत सामग्रीको मार्गदर्शनमा रही सो प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदामा नागरिकस्तरमा छलफल हुन थालेको छ ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समिति ९एजुकेशन वाच ग्रुप० ले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीले प्रदेशका विद्यमान स्रोत, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नीति तयार गरिएको र प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश शिक्षा नीति जारी गर्ने जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका लागि शिक्षाविद्हरु डा विद्यानाथ कोइराला र डा बालचन्द्र लुइँटेलले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुभएको थियो । सो मस्यौदा नीतिले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि जनमुखी, व्यवहारिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचवृद्धि र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय योजना र लक्ष्यलाई सहयोग र समन्वय गर्ने ध्येय लिएको छ ।
प्रस्तावित नीतिले नवप्रवर्तन र समावेशितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सो प्रदेशमा हाल सात हजार ३१ विद्यालय, १४ लाख विद्यार्थी र ३० हजार शिक्षक रहेका छन् ।
छलफलमा पूर्वशिक्षा मन्त्री डा गङ्गालाल तुलाधरले शिक्षाका लगानी वृद्धि गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा ज्ञान र सीपलाई विशेष प्राथमिकता नदिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्ने बताए।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले संविधानको अनुसूची ६ र ९ अनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको अधिकार स्पष्ट भएर नीति आउनुपर्ने बताउँदै प्रदेशले नीति बनाउँदा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिए ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठाउन हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक तहमा मातृभाषा र माध्यम भाषामा शिक्षा दिइनुपर्ने बताए। बाल विकासविज्ञ डा मीनाक्षी दाहालले कक्षा १० को परीक्षा लिने कार्यलाई प्रदेशले जिम्मा लिइरहन नपर्ने बताए।
छलफलमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कुष्ण थापा, अधिकारकर्मीहरु नुपुर भट्टाचार्य, कृष्ण सुवेदी, नरेन्द्र डङ्गोल विश्लेषक डा राजकुमार ढुङ्गाना, वाच ग्रुपका संयोजक शन्तराम डङ्गोल, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाललगायतले मस्यौदालाई कार्यमुखी बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
