बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न संसदीय उपसमितिले सुुझाव दिएको छ । सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम बढेको भन्दै नियमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो ।
पुँजी र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न संघिय संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि नियमनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसअघि पनि विभिन्न समिति तथा आयोगका साथै बजेट बक्तव्यमा समेत राष्ट्र बैंक वा छुट्टै नियमन निकाय गठन गरी सहकारीलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उल्टै संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । संघिय सरकारले समेत अनुगमन गर्न नसकेकको सहकारी स्थानीय तहलाई दिएपछि सहकारीमा अझ असुरक्षित कारोबार भइरहेको छ ।
एक वर्षअघि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समिति’ ले समेत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै नियामक गठन गर्न सुझाएको थियो । समितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि एउटा छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिएपनि यसको कार्यान्वयन भएन । यसैगरी २०७० सालमा गठित पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोग, २०७० सालमै गठन भएको तत्कालीन डेपुटी गभर्नरको महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वको छानबिन समिति र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको टास्क फोर्सका साथै २०६८ सालमा पनि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत राष्ट्र बैंकमार्फत वा छुट्टै निकाय गठन गरेर अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी तथा लघुवित्तको अनुगमन गर्ने गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन) गठनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।
धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि २०७० सालमा सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले २ जना उपनिर्देशकलाई विभागमा खटाएको थियो । एक वर्षपछि ती कर्मचारी पनि फिर्ता भइसकेका छन् । नयाँ सहकारी ऐनमा ठूला सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयमा आएको छैन । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुदा बजेट वक्तव्यमै ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएन ।
सरकारले स्थानीय तहसम्म सहकारी हस्तान्तरण गरेपनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भएको छैन । यसले सहकारीमा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले औल्याउदै आएका छन् । देशभर ३५ हजार सहकारी दर्ता भएकोमा १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेको छन् । सहकारीमार्फत करिव १० खर्बको कारोबार भइरहेको छ ।
स्रोतः कारोबार दैनिक
