विश्वलाई अवलोकन गर्ने हो भने सन् १९८० र १९९० को दशकमा विभित्र नवीन अवधारणाको उदय भएको देखिन्छ । यसको साथसाथै विश्वमा सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएका मान्यताले पारदर्शी, जवाफदेही, उद्यमशील, छरितो र नतिजामूलक निजामती प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसैलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सोहीअनुरूप ढाल्ने प्रयत्न पनि भएका थिए । देशमा भने विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात वि.सं. २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको थियो । यसै बेलादेखि नै निजामती प्रशासनमा सुधारका विभित्र अभियान प्रारम्भ भएका थिए ।
पहिलो प्रयास विसं २००९ को बुच कमिसन हो भने विसं २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, जसले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै विसं २०२५ र विसं २०३२ मा छुट्टै आयोग गठन गरी निजामती सेवामा सुधारका प्रयास भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा प्रत्येक बर्षको भाद्र २२ मा विभित्र कार्यव्रmमको आयोजना गरी निजामती कर्मचारी दिवस मनाइन्छ । यसरी देश चलाउन प्रशासन चाहिन्छ अनि सरकारी रुपमा नियुक्त प्रशासक हुन्छन् । वि.सं. २०६२ सालबाट यस दिवसको सुरुआत भएको थियो, बास्तवमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यस दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन । नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्र्नुपर्छ । वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा शासन सत्ता नै परिवर्तन हँुदा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारी प्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।
देशमा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई दुईतिहाईको बलियो सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थान नजाने कुरा बारम्बार अखबारमा पढ्न पाइन्छ । यसमा कर्मचारीमा वितृष्णा के कुराको हुन गइरहेको छ त्यो कुराको स्पष्ट रुपमा पत्ता लगाउन पर्ने देखिन्छ । मूलतः जनताले तिरको कर खाएर जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रदान गरिनु पर्दछ । जब कि हाल विभिन्न क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नभएको जनगुनासो यदाकदा सुनिने गरिन्छ । यस्ता किसिमका जल्दाबल्दा समस्यालाई बेलैमा निराकरण गर्नको लागि युद्धस्तरमा सरकारले लागुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा बेलाबेलामा विभिन्न खाले प्रशासनिक समस्या देखापर्ने गर्छन् । हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या झन्डै ९३ हजार जति छ । तर, दुर्गम जिल्ला तथा कम अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी जानै चाहँदैनन् ।
दुर्गम भेगका सेवाग्राही कर्मचारी अभावका कारण सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । दुर्गममा स्वास्थ्यसम्बद्ध कर्मचारीको अभावमा हरेक दिनजसो विरामीको मुत्यु हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाएर मात्र राज्यको आर्थिक भार कम हुँदैन । राज्यले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिँदै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र तिनलाई आफ्नो पेशामा व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृित्त, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको झोले बनेर तलबसुविधा खाने मनोवृित्तमा लगाम नलागेसम्म सेवाग्राही मर्कामा परिरहने छन् । र, खराबलाई हदैसम्मको सजायँ अनि असल कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न सक्दामात्रै निजामतीको अवकाश उमेर हद बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र अझै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हालको बलियो सरकारको समयमा पनि संक्रमण को समयमा जस्तो कामकाजलाई पन्छाउने र भोलि गरौँला भत्रे प्रवृित्त प्रशासकमा हाबी भएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।
अझै खरो भाषामा भन्नुपर्दा संक्रमणकाल जस्तै हालको परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा पनि बरालिन थालेको देखिन्छ । यसरी कर्मचारी कामकाजबाट पन्छने प्रवृित्तबाट प्रशासन सुधारका लागि अवरोधक बनेको छ । उच्च प्रशासकसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक र एस म्यान बन्ने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन नियमविपरीत काम गर्न प्रशासकलाई दबाब दिए पनि प्रशासकले त्यस्तो काम सरासर गर्ने प्रवृित्त छ । यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । उच्च प्रशासकले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐन नियमबारे ब्रिफिङ गरी कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । ऐन नियमविपरीत कामगर्दा त्यसले पार्ने दुष्प्रभाव र असरबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराउन सके पक्कै पनि उनीहरू पनि सहमत हुन्छन्जस्तो लाग्छ । प्रशासक मन्त्रीको एस म्यान बनेर जस्तासुकै काम पनि गरिदिने प्रवृित्तको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रशासक पनि आपसी विवाद र वैमनश्य त्यागेर एकजुट हुँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन । हिन्दूस्थानबाट तत्कालिन राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीसमेतको भूमिका निर्वाह गर्न आएका गोविन्द नारायणदेखि काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा थुप्रै समिति, आयोग गठन भइसकेका छन् । व्यक्तिगत तवरमा विज्ञद्वारा गराइने अध्ययन अनुसन्धानमा प्रतिवर्ष थुप्रै रकम खर्चिएको छ । तसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन् । त्यसैले मौलाउँदो भ्रष्टचार प्रशासनिक क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टचार गर्नुहुँदैन भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।
यसर्थ भ्रष्ट प्रवृित्तको खुलेर विरोध गर्ने परम्परा बसिसकेको छैन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कर्मचारीले अभियान चलाउन सकिरहेका छैनन् । बरु मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य नहुँदासम्म जनताले सरकारीस्तरबाट पाउने सेवा¬सुविधा सरल रूपमा पाउन सक्दैनन् भने प्रशासनिक सुधारसमेत अघि बढ्न सक्दैन ।
अतः प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै सावित हुन्छ । यसरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिनुपर्छ र ऐन नियमविपरीत काम गर्नेलाई तत्काल दण्ड दिनुपर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । चाकडी चाप्लुसीका भरमा पुरष्कृत गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । कामचोर तथा भ्रष्ट प्रवृत्ति भएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तसर्थ, निजामती प्रशासनभित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
